वाह रे डिजिटल नेपाल!
रीतेश घिमिरे
पेसाले कम्प्युटर इन्जिनियर म विगत लगभग एक दशकदेखि डिजिटल क्षेत्रमै काम गर्दै आएको छु। सायद यसैले होला ‘डिजिटल नेपाल’ भन्ने शब्ददेखि नै वाक्क दिक्क लागेको। पात्र म भए पनि सायद मजस्ता हजारौँ व्यक्ति जो उच्च शिक्षा वा रोजगारीको खोजीमा बिदेसिएका छन्, ती सबै आम नेपाली नागरिकको प्रतिनिधित्व म र मेरो कथाले गरेको छ।
विसं २०७९ असोजमा सवारी चालक अनुमति पत्रको लागि ट्रायल पास गरेको एक व्यक्ति दुई वर्षपछि २०८१ असोजमा यातायात कार्यालयमा जाँदा कार्यालयका कर्मचारीबाट झर्केको स्वरमा ‘यति चाँडै अनुमति पत्र छापिन्छ?’ भन्दै जवाफ पाउँछ। त्यही व्यक्तिले सवारी कर तिर्न दुई महिना ढिला गर्यो भने ट्राफिक प्रहरीद्वारा जरिवानामा पर्छ।
दुई वर्षको अवधिमा पनि चालक अनुमति पत्र छाप्न नसक्ने देशमा, सवारी कर तिर्न दुई महिना ढिला हुँदा भने सवारी धनीलाई जरिवाना लगाइन्छ।
५ वर्ष अवधि भएको चालक अनुमति पत्र छपाइ गर्न दुई वर्षले पनि नपुगेको देखेपछि चालक अनुमति पत्रका लागि आवेदन दिने प्रक्रियामा आफूले भोगेको सास्ती त खासै केही रहेनछ भन्ने सो व्यक्तिले बल्ल बुझ्छ। अनलाइन फारम भर्न मिल्छ भन्ने थाहा पाए पनि सधैँ सर्भरमा समस्या भएपछि यातायात कार्यालय अगाडिकै एउटा फर्म भरिदिने पसलमा अतिरिक्त शुल्क तिरेर अनलाइन फर्म भराएको पनि उसले सम्झन्छ। यी सबै कुरा आफ्नो मानसपटलमा घुमेपछि ऊ केही नबोली यातायात कार्यालयबाट घर फर्कन्छ।
यता देशको सबैभन्दा पुरानो र ठुलो त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा स्नातक तहको अध्ययन पूरा गरेको सोही व्यक्तिलाई उच्च शिक्षाका लागि माइग्रेसन सर्टिफिकेटको आवश्यकता पर्छ। माइग्रेसन लिनको लागि ऊ आवश्यक कागजातसहित बल्खुस्थित त्रिविको परीक्षा शाखामा पुग्छ।
त्यहाँ जानुअगाडि उसले समाचारमा सुनेको पनि हुन्छ कि माइग्रेसन सर्टिफिकेट लिन अब अनलाइनबाट नै मिल्छ भनेर। इन्टरनेटमा धेरै पटक खोज्दा पनि नभेटेपछि ऊ बल्खु पुगेको हुन्छ। त्यहाँ उसलाई आवश्यक दस्तुर बैँकमा जम्मा गर्न लगाइन्छ र माइग्रेसन लिने फारम भर्न लगाइन्छ। सबै भरेर बुझाइसकेपश्चात् त्यहाँका कर्मचारीले रुखो स्वरमा भन्छन्, ‘तपाईंको त्रिवि रजिस्ट्रेसन नम्बर मिलेको छैन, तपाईंको स्नातक तहको सबै सर्टिफिकेट (मार्कसिट, ओरिजिनल, क्यारेक्टर) फेरि बनाउनुपर्छ।’
८ वर्षअगाडि स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको त्यस व्यक्तिलाई त्यति बेला त्रिविले नै छाप लगाएर दिएको सर्टिफिकेट यस बेला त्रिविले नै मिलेन भनेको सुन्दा अचम्म लाग्छ। ८ वर्षअगाडि तिरिसकेका दस्तुरहरू पुनः तिरेर सबै सर्टिफिकेट नयाँ बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा त्रिविका कर्मचारीले भनेको सुनेपछि उसको पारो तात्छ।
कसैलाई नागरिकता दिएको ८ वर्षपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ‘यो नागरिकताको नम्बर मिलेको छैन, नयाँ नम्बरको नागरिकता लिनुपर्छ’ भन्नु र त्रिविले आफैँले दिएका सर्टिफिकेटहरू गलत भएकाले अब नयाँ लिनुपर्छ भन्नु एउटै कुरा हो भन्ने उसले सोच्छ। पक्कै पनि उसले ८ वर्षअगाडि पाएका सर्टिफिकेटहरू धेरै ठाउँमा प्रयोग गरिसकेको थियो। त्यसैले फेरि नयाँ सर्टिफिकेट बनाएर सबै ठाउँमा अपडेट गर्ने पक्षमा ऊ थिएन। अब माइग्रेसन सर्टिफिकेट नै नलिने निर्णय गरेर त्यहाँ पनि केही नबोली त्रिवि कार्यालयबाट ऊ घर फर्कन्छ।
अब केही दिनमै त्यस व्यक्तिले अध्ययनका लागि विदेश जान भिसा प्राप्त गर्छ। वैदेशिक अध्ययनका लागि नो अब्जेक्सन लेटरको आवश्यकता पर्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा नै छ। सो लेटर लिनको लागि अनलाइनबाट फारम भर्न मिल्छ भन्ने थाहा पाउँछ। उसले अनलाइनबाट नै आवेदन पनि दिन्छ। आवेदन दिएको २–३ दिनमा उसको आवेदन अस्वीकृत हुन्छ।
सो फारममा माग गरिएका सबै कागजात उसले अनलाइनमार्फत बुझाउँदा पनि आवेदन अस्वीकृत भएपछि डिजिटल नेपालको नागरिक ऊ आफैँ कार्यालय पुग्छ। त्यहाँको सोधपुछ शाखामा उसले आफ्नो समस्या राख्छ। त्यहाँका कर्मचारीले ‘ए त्यस्तो पो भयो!’ भन्दै एकछिन समय लिन्छन्। केही मिनेटको अन्तरालमा उनी भन्छन्, ‘अब मिल्यो, आवेदन प्रिन्ट गरेर कोठा नम्बर ६ मा जानुस्।’
कोठा नम्बर ६ मा गएर उसले आफ्नो नो अब्जेक्सन लेटर लिन्छ। त्यहाँबाट भने ऊ गौरवसाथ आफ्नो घर फर्कन्छ। डिजिटल सुविधाको नाममा करोडौँ खर्च गरी नागरिकलाई उल्टो सास्ती दिने राष्ट्र छोडेर उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने सही निर्णय गरेकोमा आफैँलाई मुरी–मुरी धन्यवाद दिन ऊ बाध्य हुन्छ।
डिजिटल प्रणालीको उद्देश्य भनेको सेवाग्राहीलाई सहज तरिकाले सेवा लिने सुविधा प्रदान गर्नु हो। यदि लाखौँ खर्च गरेर बनाइएको डिजिटल प्रणाली सेवाग्राहीको आवश्यकता पूरा गर्न असमर्थ छ भने यसको कुनै अर्थ रहँदैन। अनलाइनमा एउटा फारम भर्न लगाउँदैमा डिजिटल भइँदैन। डिजिटल प्रणाली बनायौँ त भन्छौँ तर अझै पनि सवारी चालक अनुमति पत्र आवेदनको लागि सोही कार्यालय अगाडिको पसलमा शुल्क तिरेर आवेदन दिन बाध्य छौँ हामी। चालक अनुमति पत्रको ट्रायल पास गरेको झन्डै ३ वर्ष बितिसक्दा पनि अनुमति पत्र छाप्न असमर्थ डिजिटल प्रणालीको प्रयोग गरिरहेका छौँ हामी।
अनलाइनमा एउटा फारम भर्न लगाइन्छ अनि त्यो स्वीकृत गराउन चाहिँ सम्बन्धित कार्यालय नै धाउनु पर्छ। आवश्यक विवरण तथा कागजात संलग्न गर्दा पनि स्वीकृत गराउन कार्यालय नै पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। देशकै ठुलो र सम्मानित त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफैँले छाप लगाएर दिएको प्रमाणपत्रलाई ८ वर्षपछि मान्यता दिँदैन र नयाँ बनाउन लगाउँछ। यदि डिजिटल प्रणाली चुस्त भएको भए गलत रजिस्ट्रेसन नम्बरको प्रमाणपत्र छापिने अवस्था नै आउने थिएन।
आजको दिनमा हामी डिजिटलको नाममा अनेक सभा तथा सम्मेलन आयोजना गर्छौँ। सभामा त कुरा पनि गर्छौँ नेपालले आइटी क्षेत्रमा वार्षिक यति रकम बराबरको सेवा विदेशमा निर्यात पनि गर्यो भनेर। विदेशमा निर्यात त गर्यौँ होला तर हामीले हाम्रै सरकारी निकायहरूको वेबसाइट तथा प्रणालीको गुणस्तर, उपयोगिता र सुरक्षालाई जोड दिएको भने पक्कै पनि देखिँदैन। बेला बखतमा सरकारी सिस्टम तथा वेबसाइट ह्याक भएको त हामीले सुनिरहेका नै छौँ। न त नियमित निगरानी नै छ न त यसको उपयोगिताको लेखाजोखा नै छ।
एउटा वेबसाइट बनाइदियो। त्यसबाट नै फारम पनि भर्न लगाइयो र त्यसपश्चात् भने कार्यालयमै गएर प्राविधिकलाई भेटेर सो फारम स्वीकृत गराई फारम प्रिन्ट गरेर कोठा नम्बर ६ मा जानुपर्ने अवस्था अहिलेको हो। यो अवस्था कुनै एउटा कार्यालयको मात्र होइन। जुनै सरकारी कार्यालयमा पुग्दा पनि देखिने र भोगिने अवस्था यही हो। यातायात कार्यालय, त्रिवि परीक्षा शाखा लगायतका त मैले हालसालै सास्ती खेप्नुपरेको केही कार्यालय हुन्। यी बाहेक मालपोत, नगरपालिका लगायतका अन्य कार्यालय पनि यस्ता समस्याबाट अछुतो छैनन्।
वैदेशिक रोजगारीका लागि दक्ष जनशक्ति बिदेसिने क्रमले देखाएको भयावह परिस्थिति हामी सबै माझ विदितै छ। प्रविधि तथा आइटी क्षेत्रमा पनि यो समस्या समान नै छ। डिजिटल सेवालाई अझ उपयोगी बनाउन तथा सेवाग्राहीलाई सहज बनाउन सूचना प्रविधि क्षेत्रका जनशक्तिको विदेश पलायन रोक्न जरुरी देखिन्छ। हामीलाई कार्यालयमा बसेर अनलाइन आवेदन स्वीकृत गर्ने कर्मचारी होइन अनलाइनबाटै आवेदन स्वीकृत वा अस्वीकृत हुने प्रणाली बनाउने प्राविधिकको जरुरी छ।
नाममा त हामी डिजिटल भयौँ। तर कामले पनि डिजिटल भने पक्कै भएका छैनौँ। साधारण जनताको हात हातमा फोन तथा इन्टरनेट पुग्यो, सरकार तथा सरकारी कार्यालयमा पनि पुग्यो तर दुर्भाग्यको कुरा यसको उपयोगिता तथा प्रभावकारिता भने अझै शब्दमा मात्र सीमित छ।
अनलाइनमा एउटा फारम राखिदिने अनि त्यो फारम प्रिन्ट गरेर कोठा नम्बर ६ मा जाने प्रावधान मिलाउँदैमा डिजिटल नेपाल भइँदैन भन्ने मानसिकता जबसम्म हट्दैन, तबसम्म मजस्ता अरू हजारौँ–लाखौँ नागरिक बिदेसिने क्रम पनि रोकिने वाला छैन।
