बंगलादेशमा आरक्षणको विरोधमा भइरहेको हिंसात्मक प्रदर्शन उग्र बन्दै गएको छ।
आइतबार एकैदिन बंगलादेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा गरी कम्तिमा पनि ९१ जना मारिएका छन्।
प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको राजीनामा माग गर्दै दसौं हजारको संख्यामा उत्रिएका विद्यार्थी र सुरक्षाकर्मीबीच झडप हुँदा एकै दिन ९१ जना मारिएको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छ्न।
भुतपूर्व सेनाका सन्तानहरूलाई सरकारी जागिरमा आरक्षण दिने नीति विरूद्धको आन्दोलन अब सरकारविरोधी आन्दोलनमा परिणत भएको छ।
आन्दोलनकारीहरूले प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन नरोकिने भनेका छन्।
प्रधानमन्त्री हसिनाको राजीनामा माग गर्दै ढाकामा मात्रै होइन विभिन्न जिल्लामा ठूलो प्रदर्शन भइरहेको बिबिसीले जनाएको छ।
आइतबार आन्दोलित समूह र सुरक्षाकर्मीबीच विभिन्न जिल्लामा भिडन्त समेत भएको थियो।
त्यसमध्ये सिराजगन्जमा सबैभन्दा धेरै हताहती भएको बताइएको छ। त्यहाँ आइतबार कम्तिमा १८ जना मारिएका छन् । तीमध्ये १३ जना सुरक्षाकर्मी रहेको पनि बिबिसीले जनाएको छ।
बंगलादेशमा एकैदिन यति ठूलो संख्यामा मानिसहरूको मृत्यु भएको यो पहिलोपटक हो। विद्यार्थीहरूको यही आन्दोलनमा गत जुलाई १९ मा ६७ जनाको मृत्यु भएको समाचार संस्था सिएनएनले लेखेको छ।
आइतबार ठूलो संख्यामा हताहती भएपछि सरकारले देशव्यापी अनिश्चितकालीन कर्फ्यु जारी गरेको छ। साथै इन्टरनेट सेवा पनि बन्द गरिएका छन्। सोमबारसम्म सबै सरकारी कार्यालयहरूमा पनि बिदा दिइएको छ।
प्रधानमन्त्री शेख हसिना हिंसात्मक प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरू विद्यार्थी नभई आतंककारी रहेको बताएकी छन्।
आइतबारको प्रदर्शनपछि सुरक्षाका सबै निकाय प्रमुखहरूसँगको छलफलमा उनले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेर हिंसात्मक प्रदर्शन गर्नेहरू आतंककारी रहेको बताउँदै यस्ता प्रवृत्तिविरूद्ध लड्न नागरिकहरूलाई आह्वान गरेकी छन्।
किन रोकिएन हिंसात्मक प्रदर्शन ?
सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट छुट्टिएर बंगलादेश स्वतन्त्र हुँदा लडेका बंगलादेशी सैनिकका सन्ततीहरूलाई जागिरमा ३० प्रतिशत आरक्षण दिने नीति ल्याएपछि विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएका थिए।
जुलाइ पहिलो साता बंगलादेशको उच्च अदालतले पनि सरकारको पक्षमा निर्णय फैसला गरेपछि आन्दोलन चर्किँदै हिंसात्मक बनेको थियो।
जुलाई तेस्रो साता उच्चको आदेश उल्ट्याउँदै बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले ३० प्रतिशतको आरक्षणलाई ५ प्रतशित बनाउन आदेश गरेको थियो।
त्यस्तै एक प्रतिशत जनजाति समुदाय र एक प्रतिशत अपांगता भएका वा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका रूपमा पहिचान गर्नेहरूका लागि छुट्याउन पनि आदेश दिएको थियो।
९३ प्रतिशत भने मेरिटको आधारमा बनाउन आदेश दिइएको हो।
सर्वोच्चले नै सरकारको निर्णयमा ब्रेक लगाइदिएपछि विद्यार्थीहरूलाई आन्दोलन फिर्ता लिन भनिएको थियो।
आन्दोलनकारीलाई घर फर्किन भनेपनि २०० जना भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेक थियो। सयौं घाइते र त्यही हाराहारीमा पक्राउ पनि परेका थिए।
विद्यार्थीहरूले मृतकका परिवारलाई क्षतपूर्ति दिनुपर्ने, घाइते विद्यार्थीको सरकारले उपचार गरिदिनुपर्ने लगायका माग राख्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिए।
विद्यार्थीको आन्दोलनलाई प्रधानमन्त्री हसिनाले सुरूवातदेखि नै बेवास्ता गर्दै आएकी थिइन्। उनले सेना लगाएरै विद्यार्थीहरूको आन्दोलनलाई दबाउने कोशिस गरेकी थिइन्।
सर्वोच्चको आदेशले उनको निर्णयलाई उल्ट्याइदिए पनि आन्दोलनबाट भएको क्षति र त्यसलाई परिपूर्ति गर्नेबारे चासो नदेखाएपछि विद्यार्थीहरूले प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको राजीनामा माग गरेका छन्।
उनीहरूले देशभरका नागरिकलाई सरकारलाई कर नबुझाउन आह्वान समेत गरिरहेका छन्। विद्यार्थीहरूको आन्दोलनमा समाजका अन्य तप्काका मानिसहरू पनि जोडिएकाले आन्दोलत थप बृहत बन्दै गएको बताइएको छ।
उनीहरुको आन्दोलनामा अहिले विपक्षी दलसहित भुतपूर्व सैनिकहरू र नागरिकहरू पनि जोडिएका छन्।
बंगलादेशमा हिंसा बढेपछि भारतले त्यहाँ रहेका आफ्ना नागरिकहरूलाई सकेसम्म घरबाहिर ननिस्कन र सतर्क रहन आग्रह गरेको छ।
