गाडी बिक्रेता व्यवसायीहरूले मौद्रिक नीतिको समीक्षापछि गरिएको नीतिगत व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टी जनाएका छन्।
अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)ले विज्ञप्ति जारी गर्दै असन्तुष्टी जनाएको हो।
मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षापछि विद्युतीय सवारी साधानमा मूल्य अनुपातको तुलनामा ६० प्रतिशत ऋण दिन मिल्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
यसअघि विद्युतीयमा ८० प्रतिशत र पेट्रोलियममा ६० प्रतिशतको सीमा रहेको थियो।
व्यवसायीहरूले दुवै प्रकारका गाडीको ऋण अनुपात बढाउनु माग राखेका थिए।
'सुस्ताएको नेपालको अटोमोबाइल व्यवसायलाई गतिशील बनाउन यस एसोसिएसनले यस सन्दर्भमा पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरूको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ५० प्रतिशतबाट ७५ प्रतिशत पुर्याउनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्दै आएकोमा नेपाल राष्ट्र बैंकको यस मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा व्यक्तिगत सवारी साधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनहरूको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरिने भनिएको छ।'
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'विद्युतीय सवारी साधनहरूको सम्बन्धमा पनि सोही व्यवस्था गरिँदा विद्युतीय सवारी साधनहरूको व्यवसायमा लागेका व्यवसायीहरूलाई भने ठूलो मर्का पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।'
सरकारले नीतिगत रूपमै ग्रिन इनर्जीलाई उच्च प्राथमिकता दिने निर्णय गरी नीतिगत व्यवस्था गरेकोमा अर्धवार्षिक समीक्षाले नीतिको उपेक्षा गरेको उल्लेख छ।
व्यवसायीहरूले विद्युतीय सवारी साधनहरूको हकमा ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ८० प्रतिशत नै कायम गर्ने आग्रह गरेको छ।
