मंसिर १३ गते राष्ट्र बैंकले जारी गरेको परिपत्रको कारण घट्दो कर्जा विस्तारमा थप सुस्तता आउने बैंकरहरूले बताएका छन्।
'अहिले धेरैजसो कर्जामा जमानतदाता हुन्छन्, राष्ट्र बैंकको नीतिपछि अब ऋणीको क्षमता नै बलियो भएमा मात्र कर्जा दिनुपर्ने हुन्छ,' नबिल बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले भने, 'यसले कर्जा लगानी थप सुस्त हुन्छ।'
राष्ट्र बैंकले मंसिर १३ गते परिपत्र जारी गर्दै कर्जा जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपूर्व ऋणीले सुरक्षणस्वरुप राखेको धितो लिलाम गरी असुली गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
र, यस्तो सुरक्षणबाट भएको असुली पर्याप्त नभई बैंकले उठाउन रकम बाँकी रहेमा यसको भुक्तानीका लागि जमानतदातालाई ९० दिनको समय प्रदान गर्नुपर्ने भएको छ। सो सूचना अवधिपछि मात्र जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपर्नेछ।
'यो नियमको कारण बैंकहरूले कर्जा असुल गर्ने अवधि लम्बिएर जान्छ, बैंकहरूले लामो समय प्रावधानको रूपमा रकम राख्नुपर्ने हुनसक्छ,' ज्ञवालीले भने, 'यसबीच यस्ता जमानीकर्ता अदालती प्रक्रियामा गए भने त झन् धेरै समय लाग्ने हुन्छ।'
राष्ट्र बैंकको यो नयाँ व्यवस्था आउनुअघि बैंकहरूले कालोसूचीमा राख्नुअघि जमानतदातालाई ३५ दिने सूचना दिने गरिन्थ्यो। त्यसपछि कालोसूचीमा राखिने गरिन्थ्यो।
अहिले भने कर्जाको क्रममा राखिएको धितो बिक्री गरेपछि सबै कर्जा असुल नभएमा थप ९० दिन पछि मात्रै जमानतदातालाई कालो सूचीमा राख्न पाइने भएको छ।
यो व्यवस्थामा थप स्पष्टीकरण आवश्यक भएको भन्दै बैंकरहरूले राष्ट्र बैंकसँग अनौपचारिक कुराकानी गरेका छन्।
'हामीले अनौपचारिक छलफलमा यो व्यवस्थालाई थप स्पष्ट पार्नुपर्ने अवस्था रहेको भनेर राष्ट्र बैंकलाई भनेका छौं,' नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले बताए।
'अहिले राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीति सही वा गलत भनेर हामीले भन्न मिल्दैन,' केसीले भने, 'उहाँहरूले यसलाई नीतिगत सुधार भनेर व्याख्या गरिरहनु भएको छ। तर, यो नीतिमा थप स्पष्टता भने चाहिन्छ।'
आइतबार समेत बैंकरहरूबीच यो विषयमा छलफल भएको थियो। अधिकांश बैंकरले यो व्यवस्थाले खराब कर्जा थप बढ्ने, कर्जा लगानी विस्तारमा समस्या हुने बताएका थिए।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा ३.६६ प्रतिशत बराबर पुगेको छ। केही बैंकको यस्तो खराब कर्जा ५ प्रतिशतसम्म पुगेको छ।
त्यस्तै, बैंकहरूमा कर्जा योग्य लगानी रकम थुप्रिएको छ। तर, कर्जा लगानी हुन सकिरहेको छैन। बैंकहरूको कर्जा लगानी सुस्तिँदा कर्जा निक्षेप अनुपात ८०.९२ प्रतिशतसम्म झरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग अहिले ५ खर्ब ४० अर्ब बराबर कर्जा लगानी क्षमता छ। तर, कर्जा विस्तार सुस्त छ। ५९ खर्ब ४९ अर्ब निक्षेप रहेको बैंकहरूले ४९ खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन्।
मुलुकमा देखिएको आर्थिक शिथिलको कारण कर्जाको मागमै पनि कमी आइरहेको छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा ११.५ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको थियो।
पछिल्लो समय चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ६ प्रतिशत हाराहारी कर्जा विस्तार हुन सक्ने राष्ट्र बैंकले अनुमान गर्न थालेको छ। तर, हालै आएको यो नीतिले कर्जा विस्तारमै समस्या पर्ने बैंकरहरूले बताउन थालेका छन्।
