लामो समयको चर्चापछि साना तथा मझौला कम्पनीहरूको सेयर निस्कासन र कारोबार प्रक्रिया सम्बन्धी नियमावली मन्त्रिपरिषदमा पेस भएको छ।
केही महिनाअघि मन्त्रिपरिषदमा पुगेको यस नियमावलीमा अहिले चलिरहेको निस्कासन र सेयर कारोबार प्रक्रियाभन्दा फरक प्रक्रिया अपनाइने उल्लेख छ।
प्रस्तावित नियमावली अनुसार २५ करोड रूपैयाँभन्दा कम चुक्ता पुँजीका कम्पनीहरूले यस नियमावली अनुसार सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्न सक्छन्। यस्तो सार्वजनिक सेयर निस्कासनपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढीमा २५ करोड रूपैयाँ मात्रै हुनुपर्ने व्यवस्था छ। कम्पनीको संस्थापकहरूको सेयर स्वामित्व ७० प्रतिशतभन्दा बढी वा ५१ प्रतिशतभन्दा कम नहुने गरेर बाँकी सेयर सर्वसाधारणमा निस्कासन गर्न सकिने व्यवस्था छ।
त्यस्तै सेयर जारी गर्ने कम्पनी पब्लिक कम्पनीका रूपमा सञ्चालनमा आएको कम्तीमा एक वर्ष पूरा भएको, एक वर्षको वित्तीय विवरण लेखा परीक्षण भएको र साधारण सभा सम्पन्न भएको भए हुने व्यवस्था छ।
यस्ता कम्पनीलाई क्रेडिट रेटिङ अनिवार्य गरिएको छैन। तर धितोपत्र बोर्डले आवश्यक देखेमा क्रेडिट रेटिङ गर्न लगाउन सकिने भएको छ।
यस्ता कम्पनीले सेयर जारी गर्दा ५० प्रतिशतभन्दा कम सेयर मात्रै बिक्री भएमा यो प्रक्रिया नै रद्द हुने व्यवस्था पनि गर्न लागिएको छ। कम्पनीहरूले सेयर बिक्रीका लागि दुई दिन पाउँछन्। सेयर नबिके थप १३ दिनका लागि बिक्री खुला गर्न सक्छन्।
यस्ता कम्पनीको सेयरमा न्यूनतम एक सय ५० कित्ताका लागि आवेदन दिन पाइनेछ। बाँडफाँट र सूचीकरणपछि कारोबार हुँदा समेत एक सय ५० कित्ताभन्दा कम सेयर बाँडफाँट र किनबेच नहुने भएको छ। सबैलाई एक सय ५० कित्ताको दरमा सेयर बाँडफाँट गर्न नपुग्ने भएमा गोलाप्रथाबाट पर्ने लगानीकर्ताले मात्रै सेयर पाउनेछन्।
सामान्यतया यस्ता कम्पनीको प्रतिकित्ता सेयर मूल्य एक सय रूपैयाँ नै हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रस्तावित नियमावलीको व्यवस्था अनुसार कम्पनीहरूले प्रिमियम मूल्यमा (एक सय रूपैयाँ अंकित मूल्यभन्दा बढीमा) सेयर जारी गर्ने भएमा कम्तीमा कम्पनीको तीन वर्षको लेखा परीक्षण भएको, प्रतिकित्ता सेयरको मूल्यभन्दा कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ बढी भएको र रेटिङ कम्पनीबाट औसत वा सोभन्दा बढी संकेत गर्ने रेटिङ पाएको हुनुपर्नेछ।
यस्ता कम्पनीको सूचीकरण खारेज गर्न सकिने व्यवस्था पनि छ। यसका लागि यस्तो प्रस्ताव साधारण सभामा लैजानुपर्ने र सो सभामा कम्तीमा ९० प्रतिशत सेयर स्वामित्व भएका कम्तीमा ७५ प्रतिशत सेयरधनीको उपस्थितिमा हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
यस्ता कम्पनीको सेयर कारोबारका लागि स्वचालित विद्युतीय कारोबार प्रणाली स्थापना गर्नुपर्नेछ।
अहिले पनि सेयर बजारमा २५ करोड रूपैयाँभन्दा कम पुँजी भएका कम्पनीहरूको सेयर कारोबार भइरहेको छ। तर यस नियमावली अनुसार सेयर जारी गर्ने कम्पनीहरूको कारोबारका लागि अलग्गै प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने भएको हो।
'अहिले चलिरहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत सबै कम्पनीको कारोबारको प्रभाव मुख्य सूचक नेप्से परिसूचकमा परिरहेको छ,' अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन विभाग प्रमुख नारायण प्रसाद रिसालले भने, 'अब भने साना कम्पनीको मूल्यमा हुने प्रभावले समग्र बजारमा असर पर्ने छैन।'
पुँजी आवश्यक भएर पनि सेयर बजारमा आउन नसकेका स्टार्ट-अप जस्ता साना कम्पनीलाई पुँजी संकलनका लागि पनि यो व्यवस्थाले सहयोग पुग्छ। तर यस्ता कम अवधिका कम्पनीहरूको सेयर कारोबारले जोखिम बढाउन सक्ने भएकोले सेयर जारी गर्न पाइने मापदण्डमा केही कडाइ हुनुपर्ने लगानीकर्ताहरू बताउँछन्।
'हुन त अहिले पनि नियामक धितोपत्र बोर्डले सेयर जारी गर्नै लागिसकेका कम्पनीलाई समेत कमजोरी देखिएपछि सेयर निस्कासनमा रोक लगाएको छ,' सेयर लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष ताराप्रसाद फुलेलले भने, 'अबको व्यवस्था अनुसार कुनै कम्पनी पहिले नै पब्लिक कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको भए उसले एक वर्षमै आइपिओ जारी गर्न पाउने हुन्छ, यसले जोखिम बढाउन सक्छ।'
छिमेकी देश भारतमा कस्तो छ अभ्यास?
भारतमा यस्ता साना तथा मझौला कम्पनीहरूले पनि आइपिओ जारी गरेपछिको चुक्ता पुँजी २५ करोड भारू नकटेको हुनुपर्छ। तर यस्ता कम्पनी सञ्चालनमा आएको कम्तीमा तीन वर्ष पुगेको हुनुपर्छ।
यस्तो नभए बैंक वा वित्तीय संस्थाहरूले लगानी गरेको, केन्द्र वा राज्य सरकारको लगानी भएको वा कम्तीमा त्यहाँको सेयर बजारमा दुई वर्षदेखि कारोबारमा आइसकेका कम्पनीको लगानी भएको हुनुपर्छ।
त्यस्तै ह्रासकट्टी वा करअघि नाफा भएको कम्पनी हुनुपर्छ। प्रतिसेयर नेटवर्थ सकारात्मक भएको, कम्तीमा एक करोड ५० लाख भारू बराबरको खुद भौतिक (ट्यान्जिबल) सम्पत्ति भएको, सेयर जारी गर्ने वर्षमा संस्थापक परिवर्तन नभएको हुनुपर्ने लगायत व्यवस्था छ। बम्बे स्टक एक्सचेन्जले माइक्रोफाइनान्स र अन्य ब्रोकिङ कम्पनीका लागि थप मापदण्ड तोकेको छ।
नेसनल स्टक एक्सचेन्जले भने कम्पनीको आफ्नो वेबसाइट भएको, तीन वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको वा संस्थापक वा संस्थापक कम्पनी तीन वर्षदेखि यथावत रहेको, कुल लगानीको कम्पनीबाट हालै रूपान्तरण भएको भए त्यस्तो कम्पनीको पनि तीन वर्षको कारोबार रेकर्ड भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यसबाहेक, पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा दुई वर्षदेखि सञ्चालन नाफामा रहेको र नेटवर्थ धनात्मक भएको हुनुपर्ने लगायत व्यवस्था पनि छ।
