सरकारको लगानी समेत थपिएपछि बुधबार विशाल बजार कम्पनी यो बजारकै ठूलो कम्पनी बन्यो।
मंगलबार मात्रै यो कम्पनीको तीन करोड ९६ लाख आठ हजार छ सय कित्ता संस्थापक सेयर सूचीकृत भएको छ।
यो सेयर सरकारको स्वामित्वमा रहेको सेयर हो। यसअघिसम्म विशाल बजारले ओगटेको जग्गालाई नै सरकारको स्वामित्वको रूपमा लिइएको थियो। जग्गा लिए पनि त्यसलाई सेयरमा परिवर्तन गरिएको थिएन। यसमा विवाद नै भएको थियो।
सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालत पाटनमा समेत यस विषयमा मुद्दा परेको थियो। यसअघि नै अदालतले पनि जग्गा बापत सेयर दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो।
हाल आएर सो जग्गाको मूल्यांकन गरेर त्यसलाई सेयरमा परिणत गरेसँगै सेयर संख्या थपिएको हो। थपिएको सेयर संख्या आजको मूल्यमा एक खर्ब ९६ अर्ब रूपैयाँ बराबर हो।
यो सँगै व्यापारमूलक समूहमा सूचीकृत यो कम्पनीको सेयर मूल्यमा दुई दिनदेखि सर्किट ब्रेक भएको छ। बुधबार र बिहीबार दुवै दिन १० प्रतिशतका दरले बढेर सर्किट लागेको हो। अहिले कम्पनीको सेयर पाँच हजार चार सय ४५ रूपैयाँमा किनबेच भएको छ।
सेयर बजारकै ठूलो कम्पनी भएकै आधारमा सेयर मूल्य बढ्ने भन्ने हुँदैन। त्यसो भए किन बढ्यो त कम्पनीको मूल्य?
सेयर बजारमा कम्पनीको मूल्य बढ्नुमा मुख्य कारण फेरिएको सेयर संरचना नै मानिएको छ। सरकारको नामको सेयर सूचीकरणसँगै कम्पनीमा सरकारको ९८.९६ प्रतिशत र सर्वसाधारणको १.०४ प्रतिशत सेयर स्वामित्व कायम भएको छ।
धेरै लगानीकर्ता अब सेयर संरचना परिवर्तनको लागि पनि थप सेयर निष्कासन (एफपिओ) आउन सक्ने अनुमानमा छन्।
बजारमा पाँच हजारभन्दा माथि कारोबार भइरहेको कम्पनीले अंकित मूल्य (एक सय रूपैयाँ) भन्दा बढीमा सेयर जारी गर्दा पछि प्रिमियम रकमबाटै लाभांश दिन सक्छ भन्ने अनुमानमा रहेको हुन सक्ने सेयर विश्लेषक सुवासचन्द्र ढुंगानाले भने।
लगानीकर्ता कम्पनीको एफपिओ आउँछ भन्ने आशामा बसेको देखिए पनि त्यस्तो नहुने सम्भावना पनि त्यति नै देखिएको छ।
'प्रत्यक्ष नियामक निकाय नभएका संस्थाहरूले सर्वसाधारणमा कम्तीमा १० प्रतिशत सेयर जारी गरेको हुनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ,' धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता डा. नवराज अधिकारीले भने।
धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीमा 'सम्बन्धित नियामक निकायले अन्यथा तोकेकोमा बाहेक संगठित संस्थाको जारी पुँजीको दश प्रतिशतभन्दा घटी र ४९ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी सेयरको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आइपिओ) गर्नुपर्नेछ' भनिएको छ।
तर, विशाल बजार अहिले नै सेयर बजारमा कारोबार भइरहेको कम्पनी हो। यसले गर्दा सेयर निष्कासन गर्दाको नियम कम्पनीलाई लागु नहुन पनि सक्छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डको २०५९/६० को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार विशाल बजार कम्पनी वि.सं २०४१ कात्तिक २३ गते नेप्सेमा सूचीकृत भएको कम्पनी हो।
सेयर संरचनामा परिवर्तन भएसँगै अहिले यो सरकारको मुख्य लगानी रहेको कम्पनी पनि हो।
सरकारी कम्पनीहरूले यस्ता नियमहरू प्रायः प्रचलिन कानुन अनुसार गर्नै पर्छ भन्ने बाध्यता समेत हुँदैन। त्यसैले पनि यसमा भावी दिनमा सरकारले के निर्णय लिन्छ सोही अनुसार हुने देखिन्छ।
अहिले नेपाल स्टक एक्सचेन्जले सेयर संरचनात्मक जानकारीमा सरकारको सेयरलाई संस्थापक सेयर स्वामित्व र बाँकीलाई सर्वसाधारण सेयरको वर्गमा विभाजन गरेको छ। कारोबार अनुसार वर्गीकरण हुने गरेर अलग–अलग देखाएको छैन।
यसरी अलग–अलग वर्गमा देखाउन पर्ने बाध्यता समेत कम्पनीलाई नहुन सक्ने अधिकारी बताउँछन्।
धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीको परिच्छेद ९ ले यसलाई स्पष्ट पारेको छ।
यसमा भनिएको छ, विवरणपत्र प्रकाशन गरी निष्कासन गरिएको धितोपत्र बाहेक अन्य समूहको धितोपत्र संगठित संस्थाले सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन गरेको सेयर बाँडफाँट भएको मितिले तीन वर्षको अवधि पूरा नभई बिक्री गर्न पाईने छैन।
सर्वसाधारण समूहमा रहेको धितोपत्र बाहेक संस्थापक वा अन्य समूहले लिएको धितोपत्र र यो बीचमा कम्पनीले दिएको बोनस वा हकप्रद सेयर समेतलाई अन्य समूहको धितोपत्र भनेर परिभाषित गरिएको छ।
'प्रत्यक्ष नियामक रहेका बाहेक अन्य संस्थाहरूको तीन वर्षपछि संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर भनेर वर्ग छुट्याएर कारोबार गर्नु नपर्ने व्यवस्था हाम्रो छ,' बोर्डका प्रवक्ता अधिकारीले भने।
प्रत्यक्ष नियामक रहेकाहरूको भने सोही यिामकले तोकेको व्यवस्था अनुसार सेयर कारोबार हुन्छ।
अहिले यही कारण तीन वर्षपछि जलविद्युत कम्पनीहरूको संस्थापक सेयर समेत सर्वसाधारण सेयर सरह नै कारोबार हुने गरेको छ।
कम्पनीको निकै अघि देखि नै उच्च मूल्यमा सेयर कारोबार हुँदै आएको छ। तर, कम्पनीको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनहरू भने उपलब्ध छैन। कम्पनीले यसअघि कहिले लाभांश दिएको थियो भन्ने तथ्यांक पनि भेटिदैन।
