सरकारले बक्यौता रकम नतिरेको गुनासो निर्माण व्यवसायीले गरिरहँदा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले फेरि एक साताको म्याद दिएका छन्।
उनले रित पुर्याएर आएको कुनै पनि भुक्तानी नरोकिने र बजेटको कारण यस्तो समस्या नपर्ने प्रतिबद्धता पनि गरेका छन्।
पछिल्लो तीन वर्षदेखि निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्। विशेषगरी अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले भने 'यो समयभित्र भुक्तानी दिन्छौँ भन्दै' समय तोकिरहेका छन्।
समस्या भने समाधान हुन सकेको छैन। सरकारको प्रतिबद्धतामा निर्माण व्यवसायीको विश्वास भने देखिँदैन।
'पछिल्लो चार महिनादेखि लगातार अर्थमन्त्रीले समय नै तोकेर भुक्तानी दिन्छौं भन्नुभएको छ। भुक्तानी भएको छैन। त्यसैले कत्ति पनि विश्वास नै लागेको छैन,' एक निर्माण व्यवसायीले भने।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको तथ्यांक अनुसार अहिले पनि ४० अर्ब बढीको भुक्तानी सरकारले तिर्न बाँकी छ। यो भनेको व्यवसायीले बिल काटेको तर सरकारले भुक्तानी गरिनसकेको रकम हो।
अधिकांश भुक्तानी त गत वर्षको नै भएको दाबी व्यवसायीको छ। यो वर्ष धेरै आयोजनाको ठेक्का नै लागेको छैन।
यसै कारणले पुँजी निर्माणको लागि केन्द्रित बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर छ।
अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताको एउटा कारण सरकारले समयमा पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु, भएको खर्चको भुक्तानी पनि नहुनु भएको प्रतिक्रिया विज्ञ, व्यवसायी तथा सरोकारवालाले दिएका छन्।
अर्थमन्त्री पौडेल स्वयमले पनि यो विषय स्वीकारेका छन्। त्यसैले उनले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेदेखि नै बाँकी बक्यौता भुक्तानी गर्ने तथा पुँजीगत खर्च बढाउन केन्द्रित हुने प्रतिबद्धता गरिरहेका छन्। प्रतिबद्धता अनुसार काम भने हुन सकेको छैन।
चालु वर्षको पाँच महिना सकिनै लाग्दा ११.१६ प्रतिशत (३९ अर्ब ३१ करोड) मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ। गत वर्ष यसै समयमा ११.१४ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च भएको थियो। यस हिसाबले गत वर्ष र यो वर्ष पुँजीगत खर्च स्थिति उस्तै छ।
यो वर्षको पहिलो महिना सरकारले उल्लेखनीय पुँजीगत खर्च गरेको थियो। त्यसपछिका महिना भने त्यस्तो देखिँदैन।
महिनागत रूपमा गत वर्षसँग तुलना गर्दा साउनमा चालु वर्षमा आठ अर्ब ५५ करोड खर्च भएको थियो। गत वर्ष जम्मा ८२ करोड रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको थियो।
यो नयाँ काम भएको कारणले नभई विगतको भुक्तानी गर्न गरिएको खर्च थियो। अघिल्लो वर्ष फागुन महिनामा मात्रै पहिलेको बक्यौता भुक्तानी गरिएको अवस्थामा पहिलो महिना नै यति धेरै भुक्तानी भएपछि निर्माण व्यवसायी उत्साहित भएका थिए।
तर, यो वर्ष भदौ महिनामा ६ अर्ब ३४ करोड मात्रै पुँजीगत खर्च भयो। गत वर्ष साढे सात अर्बको भुक्तानी भएको थियो।असोज महिनामा साढे १४ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको छ। गत वर्ष नौ अर्ब ६७ करोड बजेट खर्च भएको थियो।
असोज महिनामा बाढी–पहिरोको कारण तत्काल गर्नुपर्ने कामको कारण यस्तो खर्च केही बढेको थियो।
कात्तिकबाट भने खर्च निकै न्यून छ। यो वर्ष कात्तिक महिनामा पाँच अर्ब ४३ करोड रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। जबकि गत वर्ष कात्तिक महिनामा साढे १२ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको थियो।
मंसिर लागेपछि पनि पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन। पछिल्लो २३ दिनको अवधिमा साढे चार अर्ब रूपैयाँ मात्रै यस्तो खर्च भएको छ।
यो तथ्यांकले पुँजीगत खर्चको रफ्तार बढ्नु पर्नेमा घट्दो क्रममा रहेको छ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका रवि सिंह अहिले पनि सरकारले करिब ४० अर्ब रूपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको बताउँछन्।
'अहिले पनि ४० अर्ब बढीको बक्यौता सरकारबाट उठाउन बाँकी छ। ८/१० अर्ब रूपैयाँको बिल त गत वर्ष स्वीकृत भइसकेको नै हो, बाँकी स्वीकृत भइनसकेको तर बिल काटेको रकम हो,' अध्यक्ष सिंहले भने।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने रित पुर्याएको रकम बक्यौता नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
'केही रकम बक्यौता होला, उहाँहरूले जति भन्नु भएको छ त्यतिधेरै रकम बक्यौता होइन। कति रित नपुगेको रकम पनि छ। यो विषय भने समस्या हो,' ती अधिकारीले भने, 'चार महिनादेखि लगातार त्यही भन्नु भएको छ।'
रित नपुगेको भनेको कस्तो रकम हो? के यस्तो रकमको भुक्तानी हुँदैन?
बक्यौता भुक्तानीमा विशेषगरी तीन किसिमका समस्या देखिएको अर्थका अधिकारीहरूको स्वीकारोक्ती छ। सामान्यत निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी अर्थ मन्त्रालयका कारण रोकिने होइन। विकासे मन्त्रालयले नै गर्ने हो।
बजेटमा परेका कार्यक्रम र बजेटले तोकेको सीमाभित्र खर्च गर्दा यस्तो समस्या पर्दैन। तर बजेटभन्दा बढीको बिल, बजेटमा नपरेका कार्यक्रम र स्रोत सुनिश्चितता नभएको कार्यक्रममा भने यस्तो समस्या पर्ने हो।
'निर्माण व्यवसायीले सरकारी निकायबाट ठेक्का पाएर काम गरेपछि भुक्तानीका कुनै पनि आलटाल गर्नु हुँदैन। तर, अर्थले रकम निकासा गर्ने क्रममा भने रित पुगेको छ कि छैन भनेर खोज्छ नै,' अर्थका एक अधिकारीले भने, 'स्रोत सुनिश्चितता भएको कार्यक्रम हो कि होइन, सम्बन्धित वर्षको बजेटमा त्यो कार्यक्रम परेको छ वा छैन, हामीले यो हेर्छौं विकासे मन्त्रालयको केही कमजोरी देखिएको छ।'
निर्माण व्यवसायीका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तह मातहतमा मात्रै करिब १० अर्ब रूपैयाँको भुक्तानी रोकिएको छ। अधिकांश स्रोत सुनिश्चितता बिना परियोजना अघि बढाएको कारणले समस्या भएको हो।
त्यस्तै विगतमा काम सकिएको तर गत वर्षको बजेटमा सम्बन्धित परियोजना नभएको कारणले पनि भुक्तानी रोकिएको छ। यस्तो भुक्तानी करिब १० अर्ब बराबरको रहेको व्यवसायीले बताएका छन्।
त्यस्तै, विगतमा म्याद थप नभएको कारणले भएको कामको भुक्तानी नभएको तर पछि म्याद थप भएर काम गर्दा सरकारसँग बजेट नै नभएको कारणले पनि भुक्तानीमा समस्या भएको छ। यस्तो रकम भुक्तानीमा अर्थले रित नपुगेको जनाएको हो।
