राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सचेतक तथा सांसद निशा डाँगीले डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको सशक्तीकरण तथा निःशुल्क सहजीकरणका लागि राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीको स्थापना गर्न अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेललाई मंगलबार उनको कार्यकक्षमा भेटेर डिजिटल भुक्तानी निःशुल्क गर्न सांसद डाँगीले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएकी हुन्।
‘नेपाल राष्ट्र बैंकको भुक्तानी सेवा प्रदायकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनअनुसार सेवा प्रयोगकर्ताहरूबाट हरेक लेनदेनमा १० रुपैयाँ सेवा शुल्क लिने गरेकोमा, सो शुल्कमा सरकारले लगाएको १३ प्रतिशत भ्याट अतिरिक्त भारको रुपमा थपिँदा वित्तीय पहुँचको विस्तारमा नकारात्मक असर गरेको छ,’ डाँगीले बुझाएको पत्रमा भनिएको छ।
यसले डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूको लागि थप चुनौतीहरू सिर्जना गरेको डाँगीको दाबी छ।
सरकारले १३ प्रतिशत भ्याट लगाउँदा फोनपेले इन्टरबैंक फण्ड ट्रान्सफरमा १० रूपैयाँको शुल्कलाई ११.३० रुपैयाँमा बढाएको, एनसीएचएलले ८ रुपैयाँबाट ९.०४ रुपैयाँमा शुल्क वृद्धि गरेको उनले उल्लेख गरेकी छन्।
‘यी वृद्धि साना जस्तो देखिन सक्छन्, तर यसले सेवाग्राही नागरिकहरूलाई निरूत्साहित गरेको छ। सरकार एकातिर डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको खाका बनाएका विद्युतीय कारोबारलाई प्रोस्ताहन गरेको बताउने तर अर्कोतिर विद्युतीय कारोबारमा सानो मन गरेर कर लगाउने व्यवहार तर्कयुक्त देखिँदैन,’ उनले भनेकी छन्।
सांसद डाँगीले राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीको स्थापना गर्न र उक्त प्रणालीमा भ्याट वा अन्य शुल्कको प्रभावका बारेमा उपयुक्त नीति परिवर्तन गर्न आग्रह गरेकी छन्। यसले सरकारको नीति र डिजिटल भुक्तानीको प्रोत्साहनको उद्देश्य सँगसँगै जाने र समग्र आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्याउने उनले बताएकी छन्।
