स्थानीय तहले समानीकरण अनुदान कटौती गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयप्रति विरोध जनाएका छन्।
नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक स्वीकृत वार्षिक बजेटमध्ये स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरी निकासा गर्ने सम्बन्धमा कोष तथा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्रचार गरेपछि नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघले आपत्ती जनाएका हुन्।
नेपाल सरकारले हरेक वर्ष समानीकरण अनुदानमा कटौती गरिरहने प्रवृतिप्रति गम्भीर चिन्ता र चासोको विषय भएको भन्दै चार बुँदामा सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन्।
–नेपाल सरकारबाट समानीकरण अनुदान शीर्षकमा स्थानीय सरकारमा निकासा हुनुपर्ने मध्ये तेस्रो किस्तामा विनियोजित रकमको २५ प्रतिशत निकासा हुनुपर्नेमा १३.२४ प्रतिशत मात्र निकासा हुने देखिन्छ।
समानीकरण अनुदान समेत कटौती गर्ने कार्यले वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ।
–संविधानको अनुसूची ८ का एकल अधिकारको प्रयोगबाट सेवा प्रवाह र योजना तर्जुमाको सुरुवात नै स्थानीय सरकारबाट हुने र यो सबैको सुनिश्चितता यही समानीकरण अनुदानले गर्ने हुँदा यो अनुदानमा कटौतीले स्थानीय सरकारबाट हुने सेवा प्रवाह र विकास निर्माण कार्यमा गम्भीर असर पुग्नेछ।
साथै स्थानीय सरकारमा योजना तर्जुमा गर्नुको औचित्यमा समेत प्रश्न खडा हुनेछ।
–ससर्त अनुदानमा कटौती र समानीकरण अनुदानमा वृृद्धि गर्दै वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा संघीय सरकार ससर्त अनुदान बढाउँदै विनियोजन ऐनमा नै समानीकरणको आकार कम गर्ने र विनियोजन भइसकेको रकम समेत घटाउने प्रवृतिले नेपाल सरकारले संघीयता कार्यान्वयनमा देखाइरहेको तदारुकता र सकृयता समेत निश्तेज हुने स्थिति देखिएको छ।
–गत आर्थिक वर्षमा समेत समानीकरण अनुदानमा गरिएको कटौतीका विरुद्धमा संघ/महासंघले गरेको निरन्तर पहलकदमीका बाबजुद आंशिकमात्र सम्बोधन भएको थियो। तर अब उप्रान्त कमसेकम समानीकरण अनुदानमा कुनै कटौती नगर्ने प्रतिवद्धता गरिए पनि पुनः कटौती गरिएको छ।
उनीहरूले समानीकरण अनुदानलाई संघीयता कार्यान्वयनको अनिवार्य दायित्वभित्र राखेर यसलाई कटौती नगर्न आग्रह गरेका छन्।
संघीयताको जगको रूपमा रहेको स्थानीय सरकारहरूको समानीकरण अनुदान कटौतीले संघीयता कार्यान्वयनमा नेपाल सरकार इमान्दार र प्रतिबद्ध नरहेको सन्देश जाने उल्लेख गरिएको छ।
