डिजिटल गभर्नेन्सको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नीति निर्माणदेखि बजेट विनियोजनसम्म राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
काठमाडौंमा गरिएको 'टेकगभ नेपाल २०२५' विषयक छलफलमा उनीहरूले डिजिटल गभर्नेन्सलाई राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा सूचना प्रविधि विज्ञ मनोहर भट्टराईले इस्टोनिया, भारत, युएई, सिंगापुर र दक्षिण कोरियाको उदाहरण दिँदै नेपालमा डिजिटल गभर्नेन्सलाई आर्थिक रुपान्तरणको प्रमुख साधन बनाउन सकिने बताए।
उनले डिजिटल प्रणालीको प्रभावकारी प्रयोगले रोजगारी सृजना, कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा नयाँपन ल्याउने र आधारभूत सेवा–शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा पहुँच वृद्धि गर्ने उल्लेख गरे।
'डिजिटल गभर्नेन्स सफल बनाउन बृहत नीति निर्माण र राजनीतिक तहको दृढ प्रतिबद्धता आवश्यक छ,' उनले भने।
इ–गभर्नेन्स बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपेश बिस्टले डिजिटल गभर्नेन्सलाई राजनीतिक मुद्दाका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए।
'जब डेटा प्रवाह स्वतन्त्र हुन्छ, सेवाग्राहीहरूलाई बारम्बार व्यक्तिगत जानकारी बुझाउनु नपर्ने हुन्छ, सेवाहरू छिटो, सहज र पारदर्शी रूपमा प्रदान गर्न सकिन्छ,' उनले भने।
इस्टोनियाले डिजिटल गभर्नेन्सकै माध्यमबाट २०२४ मा २ हजार ५९९ वर्किङ आवर बचत गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले नेपालमा पनि डिजिटल प्रणालीको अधिकतम उपयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
सूचना प्रविधिसम्बन्धी कानुनी जानकार प्रवीन सुवेदीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरूलाई डिजिटल सेवा प्रवाहसम्बन्धी जानकारी हुनु आवश्यक रहेको बताए।
उनले वैदेशिक रोजगार विभागले विद्युतीय शासनमार्फत रोजगार अनुमति, स्वास्थ्य परीक्षण तथा बीमा सेवा अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराइरहेको उल्लेख गरे। सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक रमेश शर्मा पौड्यालले डिजिटल गभर्नेन्सलाई नागरिक तहसम्म पुर्याउन सञ्चार माध्यमको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताए।
'सरकारले आफ्ना सेवाहरू नागरिकसम्म पुर्याउन सञ्चारमाध्यमलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ,' उनले भने।
नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले डिजिटल गभर्नेन्सबारे जानकारी प्रदान गर्न सञ्चारमाध्यमको सक्रियता आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन्।
'पत्रकारहरू आफैं पनि यसबारे जानकार हुनुपर्छ,' उनले भनिन्। पत्रकार बबिता बस्नेतले डिजिटल गभर्नेन्सलाई सफल बनाउन डिजिटल साक्षरताको आवश्यकता औंल्याउँदै यसले लोकतन्त्र सुदृढ पार्न सहयोग गर्ने बताइन्।
डिजिटल गभर्नेन्सले पारदर्शी शासन, कार्यक्षमता वृद्धिका साथै आर्थिक रुपान्तरणमा टेवा पुर्याउने सरोकारवालाहरूको धारणा छ।
