राजस्व प्रशासनमा सुधारको लागि अर्थ मन्त्रालयले सुझाव माग गरेको छ।
मन्त्रालय अन्तर्गतको राजस्व परामर्श समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा राजस्व प्रशासनमा गर्नुपर्ने सुधारबारे सुझाव दिन आग्रह गरेको छ।
समितिले राजस्व नीतिका साथै भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तशुल्क, गैरकर एवम् राजस्व चुहावट नियन्त्रणका सम्बन्धमा निजी क्षेत्र र सरकारी निकायलाई सुझाव दिन भनेको छ।
मन्त्रालयले राजस्व प्रशासनमा गर्नुपर्ने सुधार सम्बन्धमा सुझाव दिन विभिन्न सातवटा उपसमिति गठन गरेको छ।
आन्तरिक राजस्व, भन्सार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान, बैंक वित्तीय संस्था बीमा सहकारी तथा पुँजी बजार लगायत उपसमिति गठन गरेको हो।
निजी क्षेत्र र सरकारी निकायले ती उपसमितिमा सुझाव बुझाउन सक्नेछन्।
समितिले सुझाव बुझाउनका लागि चैत ३१ गतेसम्मको समय दिएको छ।
