विराटनगरका चर्चित उद्योगपति मोतीलाल दुगड पछिल्लो समय राजनीतिक गतिविधिमा पनि उत्तिकै सक्रिय छन्। २०७४ मा नेकपा एमालेबाट समानुपातिक सांसद बनेका दुगड आपूर्ति राज्यमन्त्री समेत बनेका व्यक्ति हुन्।
पछिल्लो समयमा एमालेका अर्थ सम्बन्धी विभागहरूमा पनि सक्रिय रहेका दुगड प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग निकट मानिन्छन्।
विराटनगरमा केमिकल उद्योग, होटल व्यवसाय, मसला उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने दुगडसँगको यही राजनीतिक साइनोकै कारण प्रधानमन्त्री ओली र एमालेका शीर्ष नेताहरू पूर्व आउँदा प्रायः होटल ह्यारिसन प्यालेसमै बास बस्छन्।
अध्यक्ष ओली आउँदा हुने पार्टीका बहुसंख्यक कार्यक्रम हुने यो होटलमा उनले धेरैपटक पत्रकार सम्मेलन गरेका छन्। कार्यक्रमको धपेडी हुँदा केहीबेर आराम गर्न पनि ओली त्यहीँ पुग्छन्।
यसरी प्रधानमन्त्रीदेखि सत्तारूढ एमालेका सबैजसो शीर्ष नेताको रोजाइमा पर्ने होटल ह्यारिसनले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर भने लामो समयदेखि नतिरेको पाइएको छ।
एमाले नेता दुगडले सञ्चालन गर्ने एसिया केम प्रालि र ह्यारिसन प्यालेस प्रालिले मूल्य अभिवृद्धि कर नतिरेको भन्दै आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले १५ दिनभित्र उक्त कर चुक्ता गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ।
दुगडले नै सञ्चालन गर्ने अर्को उद्योग एसिया केमिकल प्रालिले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने आयकर लामो समयदेखि नबुझाएको पाइएको छ।
सरकारलाई कर तिर्न अटेरी गर्ने हेभिवेट उद्योगी दुगड एक्लै छैनन्, विराटनगरका १०१ जना उद्योगी–व्यवसायीको नामै किटेर आन्तरिक राजस्व कार्यालयले मंगलबार १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालयका अनुसार विराटनगर क्षेत्रबाट मात्रै आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर गरी ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बक्यौता उठ्न बाँकी छ।
विराटनगरका ठूला उद्योगी–व्यवसायीहरूदेखि राजनीतिज्ञहरूसम्मले आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्न अटेरी गरेपछि आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले उनीहरूलाई कारबाही थाल्ने तयारी गरेको छ।
कार्यालयका सूचना अधिकृत नवराज भट्टराईका अनुसार विभिन्न व्यक्ति तथा कम्पनीबाट असुल गर्नुपर्ने आयकरको मात्रै ३ अर्ब ८८ करोड बक्यौता छ भने मूल्य अभिवृद्धि करको बक्यौता २ अर्ब ६२ करोड छ। वर्षौंदेखि कर नतिरी आलटाल गरेपछि सार्वजनिक सूचना जारी गरेर कर बुझाउन ताकेता सुरू गरिएको उनले जानकारी दिए।
कर चुक्ता नगर्नेहरूमा विराटनगरका प्रतिष्ठित घरानामा गनिनेहरू छन्। त्यसमा पूर्वमन्त्री तथा एमालेका नेता दुगडदेखि लिएर प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीका आर्थिक सल्लाहकार डा. मोहनकुमार सुवेदीसम्म छन्।
त्यसैगरी, नेसनल मोटर्स कम्पनीका सञ्चालक सञ्जयकुमार अग्रवाल, बोहरा ग्रुपका अविनाश बोहराको नाम पनि कर नतिर्ने सूचीमा छ। बोहरा उद्योग वाणिज्य महासंघका नेतासमेत हुन्।
उनीहरूसँगै महावीर अटोमोबायल्सका मोहनलाल शर्मा, क्वालिटी कन्फेक्सका नवलकिशोर काबरा, लुब्रिकेन्ट उद्योगी भोलेश्वर दुलाल, सपन कुमार दास, कविन श्रेष्ठलगायत विराटनगरका ठूला उद्योगी व्यापारी धेरैको नाम कर नतिर्ने सूचीमा छ।
आन्तरिक राजस्व कार्यलयका अनुसार कार्यालयले सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि केही व्यक्तिले कर तिर्ने बताउँदै सम्पर्क गरेका छन्। यद्यपि तिरिसकेका भने छैनन्।
सरकारलाई धेरै कर नतिर्नेहरूको सूचीमा सबभन्दा बढी अशोक मुरारका र कृष्ण प्रसाईंका नामको अग्नि एग्रिभेट इण्डष्ट्री रहेको देखिन्छ। उक्त उद्योगले २ अर्ब ६४ करोड र ओम साइबाबा क्रसर उद्योगले २ अर्ब ६४ करोड आयकर तिर्न बाँकी छ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालयले कर तिर्न निरन्तर ताकेता गरेपछि ती मुरारकाले आन्तरिक राजस्व कार्यलय विराटनगर विरूद्धमा एक वर्षअघि नै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। कार्यालयमा मुरारकाका साझेदार र कृष्ण प्रसाईंले उजुरी गरेपछि अनुसन्धान थालेको कार्यालयले अनुसन्धान सकेपछि मुरारकासँग ताकेता गरेको थियो।
‘कर तिर्न बाँकी रहेको केहीले देशै छाडिसकेको भन्ने सूचना पनि पाएका छौं,’ राजस्व कार्यालयका एक कर्मचारीले भने, ‘१०१ मध्ये केही विराटनगर बाहिर छन्। समयमा राजस्व नतिर्ने अनि मुद्दामा जाने प्रवृत्तिले राजस्व असुली प्रभावित भएको छ।’
उद्योगी व्यवसायीहरूले लामो समयसम्म राज्यलाई बुझाउनै पर्ने कर नतिर्दा राज्य पक्ष किन मौन रह्यो? सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने कार्यालयका ती कर्मचारी भन्छन्, ‘हामीले ताकेता गरिरहेकै हुन्छौं। कतिपयले शक्तिको आडमा समय पर धकेल्ने प्रयास गर्छन्, कतिपयले म्याद माग्छन्। त्यही भएर ढिला भएको हो।’
सञ्चार माध्यमबाटै कर नतिर्नेहरूको सूची सार्वजनिक भएपछि भने केहीले चासो दिएको र अब कर उठ्ने आशा पलाएको कार्यालयको भनाइ छ।
