सुनचाँदी, मार्बल र ग्रेनाइट आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल तथा दलहन आयातमा लिने अग्रिम आयकरको दर घटाउने एवं मार्बल र ग्रेनाइटमा लाग्ने अन्तःशुल्क दर शून्य प्रतिशत कायम गर्ने नेपाल सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले सकारात्मक कदमको रुपमा लिएको छ।
यसबाट अनधिकृत आयात नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने संघको अपेक्षा छ।
सरकारले केही दिनअघि निर्णय गरी आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल सुनको २० बाट १० प्रतिशत, चाँदीको १५ बाट १० प्रतिशत, मार्बलको ३० बाट १० प्रतिशत र ग्रेनाइटको २० बाट १० प्रतिशत बनाएको छ।
त्यसैगरी मार्बल र ग्रेनाइटमा लाग्ने अन्तःशुल्क शून्य प्रतिशत कायम गरेको छ। दलहन आयात गर्दा लिने अग्रिम आयकरलाई १० प्रतिशतबाट घटाएर २.५ प्रतिशत कायम गरेको छ।
नेपाल सरकारले सुनचाँदीमा लाग्ने भन्सार दर बढाएकै बेला छिमेकी भारत सरकारले गत साउनमा ल्याएको बजेटमार्फत यी वस्तु आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल घटाएर ६ प्रतिशत कायम गरेपछि नेपाल र भारतमा सुनको मूल्यमा ठूलो अन्तर आएको थियो।
खुला सिमाना भएका दुई मुलुकमा वस्तुको मूल्यमा ठूलो अन्तर हुँदा जता सस्तो छ त्यताबाट महँगो भएतिर अनधिकृत आयात बढ्ने गर्छ। मार्बल र ग्रेनाइटमा कायम रहेको उच्च दरको भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कले गर्दा यी वस्तुको अनधिकृत आयात बढेको र वैधानिक कारोबार गर्ने व्यवसायी अप्ठेरोमा पर्ने अवस्था आएको थियो।
यिनै तथ्यलाई मध्यनजर गरी भारतले सुनचाँदीको भन्सार घटाए लगत्तै यो संघ लगायत निजी क्षेत्रका अन्य संघ–संस्थाले नेपाल सरकारले पनि ती वस्तुको भन्सार महसुल घटाई भारतको सरह गर्नुपर्ने माग गरेको थियो।
यसमा सरकारले ढिलाइ गर्दा वैधानिक बाटोबाट हुने सुनचाँदीको आयात व्यापक रूपमा घटेको सरकारी तथ्यांकले नै देखाएको छ, फलस्वरुप सरकारले पाउनुपर्ने ठूलो राजस्व गुमेको छ।
दलहन, चामल लगायत वस्तु आयातमा लाग्ने अग्रिम आयकरको दर १० प्रतिशत पुर्याउँदा व्यवसायमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावबारे पनि यस संघले सुरूदेखिनै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो। मार्बल र ग्रेनाइटको उच्च आयात महसुल र अन्तःशुल्क दरको नकारात्मक प्रभावप्रति पनि संघले चासो व्यक्त गरेको थियो।
ढिलै भए पनि सरकारले सुनचाँदी, मार्बल र ग्रेनाइटको भन्सार महसुल र दलहन आयात गर्दा भन्सार विन्दुमै असुल गरिने अग्रिम आयकरको दर घटाएको छ। मार्बल र ग्रेनाइटमा लाग्ने अन्तःशुल्क दर पनि शून्य प्रतिशत कायम गरेको छ। यसले अनधिकृत आयात नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने संघको विश्वास छ।
महसुल र करका दरमा हाल गरिएको कटौती मात्रै अनधिकृत आयात रोक्न पर्याप्त नहुनेतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं। अनधिकृत आयात रोक्न नेपाल र भारतमा वस्तुको मूल्य लगभग समान हुने हिसाबले करका दरहरू समायोजन हुनुपर्ने संघको माग पुनः दोहोर्याउन चाहन्छौं।
सरकारको उद्देश्य पनि व्यापार सहजीकरण, आर्थिक गतिविधिको प्रवर्द्धन र समृद्ध नेपाल निर्माण नै रहेको परिप्रेक्ष्यमा आगामी दिनमा संघले प्रस्तुत गरेका जायज सुझाव अनुरुप कर र भन्सारका दरहरू समायोजन हुने अपेक्षा गरेका छौं।
