उद्योग संगठन मोरङले सरकारले गत महिना जारी गरेको अध्यादेश पारित गर्नको लागि संसद तथा राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेको छ। संगठनले बिहीबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै यस्तो अनुरोध गरेको हो।
सरकारले संसद सुरू हुनुभन्दा केही समयअघि ६ वटा अध्यादेश जारी गरेको थियो। औद्योगिक वातावरण तथा लगानी अभिवृद्धिका लागि अध्यादेश मार्फत विद्यमान कानुनहरुको सुधार गरिएको भन्दै व्यवसायीहरूले स्वागत गरेका थिए। तर, राजनीतिक समझदारी नभएको कारण ती अध्यादेश अझै संसदमा दर्ता गरिएको
संगठनले सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ अन्तर्गत सार्वजनिक पदाधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने समय सिमा तोकिनु, नागरिक एपसँग अन्तरआवद्धता गरी प्रत्यक्ष र शीघ्र सेवा प्रदान गर्नुपर्ने, मन्त्रालयहरुले आन्तरिक दिग्दर्शन बनाई लागु गर्नसक्ने प्रावधानले सेवा प्रवाह छिटो र सरल हुने प्रतिक्रिया दिएको छ।
राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ मा मुद्दा पुनरावेदन गर्दा नगदै धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्थाको सट्टामा नगद धरौटी वा बैङ्क जमानत राख्न सक्ने व्यवस्था, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ मा २० प्रतिशत भन्दा बढी मुनाफा लिएको अवस्थामा कैद तथा जरिवाना गर्ने व्यवस्था हटाउदा व्यवसाय जगतमा छाएको डर र त्रासको वातावरणमा सुधार आउने दाबी गरिएको छ।
कम्पनी ऐन, २०६३ प्राइभेट कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा परिणत हुदा पुनः स्वीकृति लिन आवश्यक नपर्ने, कम्पनीले कार्यालयमा बुझाउन बाँकी विवरण, सूचना २०८२ असार मसान्त सम्म बुझाएमा लाग्ने जरिवानामा ९० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था, कम्पनी बन्द गर्दा हुने झन्झट कम हुने उल्लेख गरिएको छ।
संगठनले यसअघि विद्यमान ऐनहरुका कसुर र सजायको व्यवस्थाहरुमा सूधार गरि आवश्यकता अनुसार उद्यमशीलतालाई हतोत्साहित गर्ने प्रावधानहरुलाई खारेज गर्ने, डुब्लिकेशनलाई हटाउने, अपराधिक र व्यवसायिक कसुरलाई फरक गर्ने र उद्यमशिलता प्रवर्धन गर्नेगरि परिमार्जन गर्न आवाज उठाउदै आएको थियो।
एक अर्कासँग जोडिएका धेरै कानुनहरुमा एकसाथ गरिएका यी अग्रगामी सुधारहरुबाट समग्र नीजि क्षेत्र अत्यन्तै उत्साहित भएको संगठनका अध्यक्ष राकेश सुरानाले बताए ।
सरकारले आर्थिक सुधारका लागी ३५ वर्ष पछि यो अग्रगामी सुधार गरेको दाबी संगठनको छ।
