फेवाताल जोगाउन पोखराका केही बुद्धिजीविबाहेक अरूलाई चासो भएको देखिन्न। कुनै पनि राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताले फेवाताल संरक्षणमा कहिल्यै आवाज उठाएका छैनन्।
पोखरा महानगर त फेवातालको मूल मानिने सिमसार क्षेत्रमा जग्गा प्लटिङ गर्ने अनुमति दिएर बसेको छ। यहाँका कतिपय व्यापारीहरू ताल जोगाउनभन्दा व्यक्तिगत फाइदाका लागि मास्न उद्यत देखिन्छन्।
फेवाताल संरक्षणको पक्षमा अदालत भने सधैं उभिने गरेको छ।
हरदम फेवातालको संरक्षक बनेको अदालतले बिहीबार पनि एउटा आदेश जारी गर्यो। फेवाताल र सिमसार क्षेत्रको अतिक्रमण रोक्न उच्च अदालत, पोखराले आदेश दियो।
अधिवक्ता मनोज घर्तीमगरले बुधबार दर्ता गरेको रिटमा कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको एकल इजलासले भनेको छ– फेवातालको सिमसार क्षेत्र जुन अवस्थामा छ, त्यही अवस्थामा राख्नू; पुर्ने, डोजर चलाउने तथा कुनै पनि निर्माण कार्य नगर्नू/ नगराउनू।
धनराज आचार्य मेयर पदमा निर्वाचित भएपछि पोखरा महानगरले जग्गा वर्गीकरणमा सिमसार क्षेत्रलाई आवास क्षेत्रमा राख्ने निर्णय गर्यो। त्यसपछि दिउँसै सिमसार पुर्न थालियो। सिमसार पुर्न मेयर आचार्यले अनुमतिपत्र समेत दिएका थिए।
पामेस्थित प्रहरी चौकीकै अगाडि दिनरात टिपर र डोजरले सिमसार पुरिरहे पनि प्रहरी मुकदर्शक बन्ने गरेको छ। पोखरा महानगरपालिकाका मेयर आचार्यले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरीले आवश्यक सहयोग नपाएको गुनासो गर्ने गरेका छन्।
अदालतको यो आदेशपछि इन्स्पेक्टरको नेतृत्वमा सिमसारको नियमित अनुगमन गर्न र सिमसार पुर्ने गिरोहका व्यक्तिलाई पक्राउ गरी कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन बाटो खुलेको छ। किनभने सिमसार अतिक्रमण रोक्न कम्तीमा इन्स्पेक्टरको नेतृत्वमा निरीक्षण समूह बनाएर अनुगमन गर्न अदालतले जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।
अदालतले गण्डकी सरकार, ताल प्राधिकरण र पोखरा महानगरलाई छुट्टाछुट्टै आदेश दिँदै सिमसार क्षेत्रलाई ‘निर्माण निषेध क्षेत्र’ घोषणा गरी अनधिकृत रूपमा प्रवेश गरेका डोजर तथा टिपर नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गर्न भनेको छ।
‘अदालतले फेवाताल र सिमसार क्षेत्र जोगाउन अतिरिक्त न्यायिक सक्रियता देखाएको छ,’ फेवाताल संरक्षणका पक्षमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र थापामगरले भने, ‘फेवाताल र सिमसार जोगाउन यो आदेश कोशेढुंगा हुनेछ।’
अदालतले गण्डकी प्रदेशको वातावरण संरक्षण ऐनअनुसार वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन परिषद् गठन गर्न र परिषदलाई प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई आदेश दिएको छ। अनुगमन समिति गठन गरेर निरन्तर अनुगमन गर्न गण्डकीको वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई पनि आदेश भएको छ।
पोखरा महानगरलाई फेवाताल र सिमसार क्षेत्रको हालको अवस्थाबारे तत्काल प्रतिवेदन बनाउन पनि अदालतको आदेश छ। आदेशमा अदालतबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र जवाफ दिन महानगरलाई भनिएको छ।
अदालतले उक्त मुद्दाको पेशीलाई अग्राधिकार दिएको छ।
फेवाताल जोगाउन उच्च अदालत, पोखराले देखाएको सक्रियता र अन्तरिम आदेशअनुसार नै अन्तिम फैसला आए फेवाताल जोगिने रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता थापामगर बताउँछन्।
‘ताल जोगाउनु भनेको यहाँको जैविक विविधता जोगाउनु हो,’ उनी भन्छन्, ‘ताल भएमात्र पोखरा पर्यटकीय क्षेत्र भइराख्छ।’
फेवातालको माथितिरको सिमसार हालै मात्र पुर्न थालिएको होइन। फेवातालको बाँध मर्मत गर्न २०७७ माघमा पानी सुकाइएको थियो। त्यही मौका छोपेर ताल वरिपरिको सिमसार क्षेत्र पुर्न सुरू भएको थियो।
त्यति बेला रातभर डोजर चल्ने गरेका थिए तर राज्यका निकायहरूले बेवास्ता गरे।
त्यसपछि कोभिड–१९ महामारी रोक्न भएको लकडाउनको मौका छोपेर पनि सिमसार पुर्ने क्रम तीव्र भयो। रातभरि टिपर र डोजर चले। पोखरा महानगरको टोली जान्थ्यो र हेरेर फर्किन्थ्यो, कुनै कारबाही हुँदैनथ्यो।
यसबारेमा सेतोपाटीमा निरन्तर समाचार प्रकाशन भएपछि महानगरले सिमसार पुर्ने गिरोहका गाडी नियन्त्रणमा लिने र जरिवाना तिराएर छाड्ने गरेको थियो।
फेवाताल जोगाउन अदालत मात्र अग्रसर देखिँदै आएको छ। २०७५ वैशाख १६ गते सर्वोच्च अदालतले तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारी बाडफाँडसहित परमादेश जारी गरेको थियो।
उक्त आदेशमा फेवातालको मापदण्डअनुसार किनाराबाट ६५ मिटरबाहिरसम्म बनेका संरचना ६ महिनाभित्र भत्काउन र व्यक्तिका नाममा पुगेको फेवातालको करिब साढे दुई हजार रोपनी जग्गाको दर्ता खारेज गर्न भनिएको थियो।
फेवाताल संरक्षण एवं विकासको एकीकृत गुरूयोजना बनाएर तीन वर्षभित्र तालको पानी शुद्ध पार्नसमेत सर्वोच्चको आदेश थियो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले दिएको उक्त आदेशले फेवाताल संरक्षण हुने आशा जगाएको थियो।
अदालतको उक्त आदेश अहिलेसम्म तीनै तहका सरकारले कार्यान्वयन गरेका छैनन्।
४९ पटक इजलासमा पुगेर ४१ पटक पेशी सरेको बहुचर्चित उक्त मुद्दा फैसला हुन ८ वर्ष लागेको थियो। फैसला भएको ५ वर्ष बित्न लागेको छ तर कार्यान्वयनमा राज्यका निकायको चासो छैन।
सर्वोच्चले समयसीमा तोकेर दिएको आदेश कार्यान्वयन नभएपछि प्रधानमन्त्री, गण्डकीका मुख्यमन्त्री, पोखराका मेयर लगायतलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गराएका छन्।
उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
अदालतको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्चले जवाफ मागेपछि पोखराका मेयर आचार्यले एक दिन फेवाताल किनारमा पैदल अनुगमन गरेका थिए। उनको अनुगमनपछि पनि तालको किनार मिच्ने क्रम यथावत छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशमा पोखरा महानगरलाई फेवातालको मापदण्ड तोक्न भनिएको थियो। महानगरले ६५ मिटरको मापदण्ड घटाएर ३० मिटर कायम गरेपछि फेरि सर्वोच्चमा मुद्दा परेको छ।
अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरी ६५ मिटर मापदण्डभित्र कुनै संरचना नबनाउन र घटाएको मायदण्ड लागु नगर्न भनेको छ। पोखरा महानगरले यो आदेश पनि बेवास्ता गरेको छ।
फेवातालसहित पोखराका ९ वटै तालको मापदण्ड घटाएर अदालतको आदेशविरूद्ध अतिक्रमणलाई वैधता दिएको भन्दै अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का र दीपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले २०७९ जेठ ११ गते सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।
यसअघि २०६२ सालमा पनि तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पोखरा र सर्वोच्च अदालतले फेवाताल संरक्षणका पक्षमा आदेश गरेका थिए।
पोखराका वरिष्ठ अधिवक्ता विश्व घिमिरेले पुनरावेदन अदालतमा फेवाताल अतिक्रमण हटाउन माग गरेर दिएको रिटमा न्यायाधीशद्वय ऋषिराम जोशी र मोहनप्रसाद घिमिरेको संयुक्त इजलासले अतिक्रमण हटाएर ताललाई प्राकृतिक अवस्थामै राख्न आदेश गरेको थियो।
उक्त इजलासले अतिक्रमण हटाएर तालको पानी स्वच्छ राख्न, बाढीपहिरोबाट ताल पुरिन नदिन चेकड्याम बनाउन पनि आदेश जारी गरेको थियो।
पोखरा महानगरसहित विभिन्न निकायलाई विपक्षी बनाइएको उक्त रिटमा भएको फैसलाविरूद्ध महानगर सर्वोच्च अदालत गएको थियो।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू बलराम केसी र तपबहादुर मगरले पनि पुनरावेदन अदालतकै आदेश सदर गरेपछि फेवाताल जोगिने आशा पलाएको थियो।
‘सर्वोच्च अदालतले २०६३ मै अतिक्रमण हटाएर फेवाताल स्वच्छ राख्न आदेश दिएको थियो। सरकारी पक्षले आदेश लागु गरेनन्,’ वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले भने, ‘फेवातालको सवालमा सरकारी पक्षले निरन्तर अदालतको अवहेलना गर्दै आएको छ।’
फेवाताल संरक्षणका सन्दर्भमा अहिलेसम्म परेका सबै मुद्दामा अदालतले संरक्षणकै पक्षमा फैसला दिएको छ। फेवाताल र सिमसार क्षेत्र जोगाउन अदालतले देखाएको गम्भीरता कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले बेवास्ता गर्दै आएका छन्।
प्रतिनिधिसभाका लागि कास्कीमा ३ वटा र प्रदेशसभाका लागि ६ वटा निर्वाचन क्षेत्र छन्। प्रतिनिधिसभातर्फ ३ वटै क्षेत्रमा एमालेबाट निर्वाचित भएका छन्।
हालसम्म प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले पनि फेवाताल संरक्षणको मुद्दा संसदमा उठाएका छैनन्। कार्यपालिकाले पनि फेवाताल संरक्षणका विषयमा अध्ययन समिति बनाउने र प्रतिवेदन बनाउन लगाउनेबाहेक अर्को काम गरेको छैन।
कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले बाटो बिराउँदा न्यायालयले अग्रसरता देखाउनु स्वाभाविक भएको अधिवक्ता भगवती पहारीको भनाइ छ।
उनले फेवाताल संरक्षणसहित पोखराका पार्कहरू निजी व्यवसायीलाई दिने सरकारी निर्णयविरूद्धका मुद्दामा अदालतमा बहस गर्दै आएकी छन्।
कार्यपालिका र व्यवस्थापिका जिम्मेवार नहुँदासम्म अदालतको आदेशले मात्र नहुने उनको भनाइ छ।
‘फेवाताल जोगाउने विषयमा धेरै अध्ययन भएका छन्, ताल र सिमसारको हालत खराब देखेर नै अदालतले जोगाउन भनेको हो,’ उनी भन्छिन्, ‘कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा पुगेकाहरूलाई तालको माया नै भएन।’
उच्च अदालतको आदेशले फेरि एकपटक फेवाताल संरक्षणको आशा बलियो बनाएको छ।
