राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेको विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नुलाई ‘अवैधानिक’ भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिएको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण विरूद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले बिहीबार नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन गर्न रोकेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गर्न रोकेको थियो।
न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता ऐन कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने छलफलपछि मुख्य गरी ऐन कार्यान्वयनको बाटो खोल्न ३ वटा आधारमा टेकेको छ।
पहिलो, सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधानको धारा १० अनुसार कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको हकबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने विषयलाई आधार मानेको छ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘उक्त संवैधानिक व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनका लागि नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ मा संशोधन आवश्यक भएबाट नै संसदबाट दुई-दुई पटक उक्त संशोधन विधेयक पारित भएको रहेछ भनी बुझ्नुपर्ने हुन आयो।
दोस्रो, सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले नागरिकता विधेयक शून्यमा नगएको र निष्क्रिय नभएको ठहर गरेको छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्य भएको कारणले संसदबाट पारित भएको विधेयक निष्क्रिय हुन्छ वा शून्यमा जान्छ भन्न मिल्ने देखिँदैन।’
तेस्रो, राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगर्दा संवैधानिक शून्यता एवं जटिलता पैदा भएको सर्वोच्चको जिकिर छ। साथै सभामुखले विधेयक प्रमाणित गरिसकेको र मन्त्रिपरिषद् सिफारिस गर्न राष्ट्रपतिलाई पत्र पठाएबाट प्रमाणीकरण असंवैधानिक भन्न नमिल्ने उल्लेख गरेको छ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिद्वारा धारा ११३ को उपधारा ४ बमोजिम प्रमाणीकरण नगर्दा सिर्जित संवैधानिक शून्यता एवं जटिलता समेतलाई दृष्टिगत गरी केही सार्वजनिक लिखित प्रमाणीकरण ऐन २औ६३ को दफा ३ तथा प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को नियम ६५ बमोजिम प्रतिनिधि सभाका सभामुखबाट प्रमाणित गरी राष्ट्रपति समक्ष पठाइएपछि राष्ट्रपतिको कार्यालयमा नै रहेको विधेयक संविधानको धारा ११३ (४) को व्यवस्था बमोजिम प्रमाणित भएको र सो गर्ने क्रममा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभएबाट परेको जटिलता तथा धेरै नेपाली युवाहरूले बेहोरेको नागरिकता विहीनताको स्थिति समेत उल्लेख गरी मन्त्रिपरिषद्ले २०८० जेठ १२ गते गरेको सिफारिस र नेपालको संविधानको धारा ६१ र ६६ को व्यवस्थाहरूलाई समेत मध्यनजर गरेको पाइयो।’
सर्वोच्च अदालतको यो आदेशसँगै जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकका सन्तानले आजबाट नागरिकता पाउने भएका छन्। त्यस्तै गैर आवासीय नेपालीहरूले नेपालको नागरिकता लिन चाहे उनीहरूका लागि पनि बाटो खुला भएको छ।
नागरिकता विधेयकमा कहिले के भएको थियो?
नेपालमा नयाँ संविधान लागू भएदेखि नै नागरिकताको विषयमा विवाद सुरू भएको थियो। संविधानमा नै महिला र पुरुषलाई विभेद गर्ने गरी नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो। नेपाली पुरुषले विवाह गरेका महिलाले नागरिकता पाउने र महिलाले विवाह गरेका पुरूषले नपाउने विभेदकारी व्यवस्था संविधानमा छ।
नयाँ संविधान जारी भएपछि २०७५ साल साउन २२ गते पहिलो पटक नागरिकता ऐन संशोधन गर्ने विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो। उक्त विधेयकमा सरकारले एकल महिलाले सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन 'स्वघोषणा' गर्नुपर्ने जस्तो महिलाको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने खालको व्यवस्था गरेको थियो। विधेयकले पुरूषलाई पहिलो दर्जा र महिलालाई दोस्रो दर्जाको व्यवस्था गरेको थियो।
२०७५ सालमा प्रतिनिधि सभामा पेस भएको विधेयकमा लामो समय नेपाली पुरूषले विवाह गरेर ल्याएकी महिलाले कहिले नागरिकता पाउने भन्ने विषयमै विवाद भयो। २०७७ साल असार ९ गते राज्य व्यवस्था समितिले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न विवाह गरेको ७ वर्ष पूरा हुनुपर्ने व्यवस्था सहित प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको थियो।
तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ साल पुस ५ गते पहिलो पटक र २०७८ साल जेठ ८ गते दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिए । प्रतिनिधि सभा विघटनपछि पारित हुने क्रममा रहेको नागरिकता विधेयक शून्यमा झरेको थियो।
तर केपी ओली सरकारले विघटनको पर्सिपल्ट २०७८ जेठ ९ गते नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्यो। उक्त अध्यादेशमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने समय अवधि तोकिएको थिएन। तर उक्त अध्यादेश सर्वोच्च अदालतले २०७८ जेठ २७ कार्यान्वयन गर्नबाट रोकेको थियो।
अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरेसँगै केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढल्न पुग्यो। कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने। प्रतिनिधि सभा ब्युँतिएसँगै प्रतिनिधि सभामा पारित हुने चरणमा रहेको नागरिकता विधेयक पनि सक्रिय भयो। तर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७९ असार २३ गते नागरिकता विधेयक फिर्ता लियो।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले दुइ दिनपछि असार २५ गते नयाँ विधेयक दर्ता गराए। नयाँ विधेयकमा अदालतले कार्यान्वयन गर्न रोकेको केपी ओली सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेशको व्यवस्था हुबहु थियो।
नयाँ विधेयक ल्याउँदा सरकारले राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न ७ वर्ष समय राख्नुपर्ने विषय समेटेन। बरू उक्त विषयमा मौन बस्यो। विधेयकममा विदेशमा रहेका गैर आवासीय नेपाली(एनआरएन)लाई नागरिकता, जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका बाबु र आमाका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरियो।
यसरी देउवा सरकारले अघि बढाएको नागरिकता विधेयक २०७९ साल साउन ६ गते प्रतिनिधि सभाबाट पारित भयो भने साउन १२ गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित भयो।
तर सङ्घीय संसद्का दुवै सदनले पारित गरेर गरेर पठाएको विधेयक २०७९ साल साउन २९ गते पुनर्विचारका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा फिर्ता गरिदिइन्।
फिर्ता भएको विधेयकमाथि केही समय राजनीति चल्यो। राष्ट्रपतिको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै प्रतिनिधि सभाले २०७९ भदौ २ गते र राष्ट्रिय सभाले भदौ १७ गते नागरिकता विधेयक बिना कुनै परिमार्जन पारित गर्यो।
२०७९ साल साउन २० गते सभामुख अग्नि सापकोटाले नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाए। तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण नगरी रोकेर राखिन्।
तर नयाँ राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल चुनिएपछि उनले सरकारको सिफारिसमा विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन्। २०८० साल जेठ १२ गते मन्त्रिपरिषद्को अनुरोधमा राष्ट्रपतिले जेठ १७ गते विधेयक प्रमाणीकरण गरे। प्रमाणीकरण लगत्तै उक्त विधेयक ऐन बन्यो।
