संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तसम्बन्धी विधेयक झन्डै दुई महिनादेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अड्किएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले २१ भदौ २०८० मा नै संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको विधेयक कात्तिक दोस्रो सातासम्ममा समेत संसदमा दर्ता भएको छैन।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले मन्त्रिपरिषदबाट विधेयक फर्केर नआएको सेतोपाटीलाई बताए।
‘विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट फर्केर आएको छैन,' भट्टराईले भने, ‘अन्य विषय थाहा छैन।’
विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई लिएर शिक्षकहरूले गरेको आन्दोलनबाट तर्सिएपछि निजामती कर्मचारीलेसमेत आन्दोलन गर्ने हुन् कि भन्ने डरले सरकार विधेयक अघि बढाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवीले पनि शिक्षकको आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्रीले नै विधेयकमा ध्यानाकर्षण भएको बताएपछि विधेयक मन्त्रिपरिषदमा रोकिएको बताइन्।
‘विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई लिएर देशभरीका शिक्षक आन्दोलनमा उत्रिए। नारा जुलुसपछि त विधेयकमा कतिपय कुरा समेट्नै पर्ने बाध्यता भयो। निजामति सेवा सम्बन्धी विधेयकलाई लिएर पनि आन्दोलन सुरू हुन थालेपछि यो मन्त्रिपरिषदमै रोकिएको छ,' मन्त्री देवीले भनिन्, ‘कतिपय स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई संघबाट पठाउने कि प्रदेशबाट भन्नेकुरा टुंगाउनुपर्ने थियो। कर्मचारीका मागहरू समेटेर लैजाऔँ भन्ने प्रधानमन्त्रीले मनसाय राखेपछि रोकिएको हो ।’
विधेयक संसदमा पेस गर्नु अघि कानुनमन्त्री र अर्थमन्त्रीले अध्ययन गर्ने बताए पनि सल्लाह सुझाव प्राप्त भइनसकेको उनले बताइन्।
‘अलिअलि परिमार्जन गर्न बाँकी थियो। कतिपय विषय त सदनले समेट्ने किसिमका पनि छन्,' मन्त्री देवले भनिन्, ‘तर केही बुदाँहरू छुटेकाले परिमार्जन गर्न कानुन मन्त्री र अर्थ मन्त्री लगायतले अध्ययन गर्ने भन्ने पनि थियो। उहाँहरूले अध्ययन गरेपछि हाम्रो मन्त्रालयले काम गर्नुपर्ने हुन्छ तर उहाँहरूले अहिलेसम्म ल्याइदिनुभएको छैन।’
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार विधेयकमा स्थानीय तहका कर्मचारी र प्रदेश सरकारहरूको असन्तुष्टि कसरी समेट्ने भन्नेमा सरकार स्पष्ट हुन सकेको छैन।
'फेरि कर्मचारी आन्दोलन भए कसरी समेट्ने भन्ने अन्यौलमा प्रधानमन्त्री दाहाल छन् त्यसैले जसका कारण विधेयक प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अड्किएको छ,' ती कर्मचारीले भने।
अघि स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले माइतीघरमा आन्दोलन थालिसकेका थिए।
स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने, संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गरिनुपर्ने, बिना सहमति ७५३ स्थानीय तहमा वैज्ञानिक पूर्वानुमानयोग्य चक्रिय प्रणालीमा सरूवा गरिनुपर्ने, समायोजनका कर्मचारीहरूको (सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश पालना गर्ने गरी) उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर उनीहरूले आन्दोलन गरेका थिए।
त्यस्तै कर्मचारी युनियन र उनीहरूको अधिकारको विषयलेसमेत विधेयक अड्किएको छ। उनीहरू बन्द हड्ताल गर्न पाउने अधिकार चाहन्छन्। तर मन्त्रिपरिषदबाट पास विधेयकले निजामती कर्मचारीहरूलाई प्रदर्शन र हड्ताल गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ।
‘निजामती कर्मचारीले प्रदर्शन गर्न, बन्द हड्तालमा भाग लिन, थुनछेक गर्न, बाधा अवरोध गर्न, घेराउ गर्न, दबाब दिन, कलम बन्द गर्न, अन्य कुनै तरिकाबाट सरकारी काममा बाधा पुर्याउन वा सो कार्य गर्ने उद्देश्यले अरूलाई उक्साउन समेत हुँदैन,’ विधेयकको दफा ८२ मा उल्लेख छ, ‘यस दफाविपरीत कार्य गरी कुनै सार्वजनिक, सरकारी वा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याएमा वा कुनै पदाधिकारीलाई शारीरिक वा मानसिक क्षति पुर्याएमा त्यस्तो निजामती कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गरी क्षतिपूर्तिसमेत भराइनेछ।’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा नै विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट टुङ्गो लागेको भएपनि अघि बढाउन नसकिएको स्वीकार गरेका छन्। गत असोज २९ गते एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीय निजामती ऐन अत्यावश्यक भएपनि अघि बढाउन नसकेको बताएका हुन्। 'संघीयता सुदृढ गर्न सबैभन्दा चाहिने ऐन संघीय निजामती ऐन हो। त्यसलाई ल्याउने भनेको अहिले क्याबिनेटबाट टुङ्गिएको छ। सदनमा लैजानुपर्नेछ। त्यसको अन्तिम तयारीमा छौँ', प्रचण्डले भनेका थिए, 'संघीय शिक्षा ऐन हामीले एक खालको भन्यौँ। गर्दा गर्दै टाइपिस्टले अर्कै बनाइदिएको हो कि अर्को कसैले बनाइदिएको हो। फेरिएको हुन्छ। हामीलाई पनि थाहा हुदैँन। मन्त्रिपरिषदमा विधेयक हेर्दा त हामीले एक खालको सोचिएको हुन्छ। अर्कै आएको हुन्छ।'
