पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्यलाई राजनीतिक दलका नेताहरूले ६ वटा एजेन्डामा सुझाव दिएका छन्। मेयर आचार्यले अप्ठ्यारो परेका बेला सुझाव र साथ माग्ने गरेको भन्दै नेताहरूले सजिलो परेका बेला बिर्सने गरेको बताएका छन्। उनीहरूले सुझाव र प्रतिवद्धता अनुसार मेयरले काम गर्न नसकेको पनि टिप्पणी गरे।
शनिबार मेयर आचार्यले ६ वटा एजेन्डामा सुझाव दिन भन्दै सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए। अबेर साँझसम्म चलेको बैठकमा पोखरामा क्रियाशील राजनीतिक दलका नेताहरूले महामनगरबाट भइरहेका गलत कार्यको समर्थन गर्न नसक्ने बताएका छन्।
सर्वदलीय बैठकमा भाग लिएका एमाले कास्कीका उपाध्यक्ष तेजनारायण अधिकारीका अनुसार दलहरूले राम्रो काम गर्दा पूर्ण समर्थन गर्ने तर गलत कार्यमा साथ दिन नसक्ने स्पष्ट पारेको बताए।
‘फेवाताल जोगाउनेदेखि पोखरालाई राजधानी घोषणा गर्ने विषयसम्म मेयरलाई हामीले सुझाव दिएका छौं,’ उनले भने, ‘पोखरा बचाउने कुरामा हामी कसैको विमति रहेन, सबैले नि:स्वार्थ साथ दिने वाचा गर्यौं, तर बिगार्ने कुरामा समर्थन हुँदैन भनेर पनि स्पष्ट रूपमा भनेका छौं।’
मेयर आचार्यले फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयन सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको फैसला, फेवातालको माथिल्लो भाग सिमसार क्षेत्र संरक्षण, फिर्केखोलाको खोलाघर खाली गराउने सम्बन्धमा, सालिक व्यवस्थापन, पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा र विविध गरी ६ वटा बुँदामा सुझाव दिन दलहरुलाई भनेका थिए ।
सर्वदलीय बैठकमा सहभागी हुन पठाइएको पत्रमै उल्लिखित एजेन्डा समावेश भएपछि नेपाली कांग्रेस कास्कीका सभापति किशोरदत्त बराल लिखित सुझाव बुझाएका थिए। बरालले बुझाएको लिखित सुझावमा मेयर आचार्यले अप्ठ्यारो परेका बेला मात्र दलहरूलाई सम्झने र सजिलो परेका बेला बिर्सने सोच परिवर्तन गर्न आग्रह गरेका छन्।
‘महानगरको विकास योजना बनाउनुपूर्व राजनीतिक पार्टीहरूसँग राय, सल्लाह र सुझाव लिन पर्ने आवश्यकता किन महसुस गरिएन ?’, प्रश्न गर्दै बरालले भने, ‘सजिलोमा पार्टीहरुलाई बेवास्ता गर्ने र असजिलोमा पार्टीलाई सम्झिने मेयर साहेवको यो सोचमा परिवर्तन आवश्यक छ।’
सभापति बरालले फेवाताल संरक्षणका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश अक्षरश: पालना हुनुपर्ने भन्दै स्थानीयलाई विभिन्न विकल्प दिनुपर्ने सुझाए ।
सर्वोच्च अदालतले फेवाताल आसपासमा २०३१ सालभन्दा अघि नै जग्गा दर्ता भएका जग्गा धनीलाई मुआब्जा दिन र त्यसभन्दा पछाडि दर्ता भएका जग्गा मुआब्जा नदिइकन दर्ता खारेज गरी तालको नाममा ल्याउन आदेश दिएको थियो ।
मुआब्जा दिनुपर्ने जग्गाधनीलाई पोखराकै उपयुक्त अर्को स्थानमा जग्गा खोजी ‘ल्यान्ड पुलिङ’ मार्फत् जग्गाको सट्टा भर्ना दिन सकिने विकल्पमा पनि अध्यन गर्न सभापति बरालले आग्रह गरेका छन्।
‘राज्यसँग मुआब्जा दिन सक्ने अवस्था छैन भने ल्यान्ड पुलिङ गरी अर्को स्थानमा पनि जग्गा दिन सकिन्छ, यसतर्फ पनि अध्यन हुनु आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको आदेश अक्षरश: पालना गर्न समस्या समाधानका विकल्पहरूमा ध्यान दिनुपर्छ।’
सभापति बरालले २०३२ साल पछाडि दर्ता भएका जग्गा मुआब्जा नदिइकन खाली गर्दा जग्गा दर्ता र उक्त जग्गामा बनेका भौतिक संरचना पनि अवैध हुने सभापति बरालले बताए। अवैध दर्ता र अवैध अनुमति दिने तत्कालीन अधिकारीलाई पनि छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सभापति बरालले माग गरेका छन्।
‘२०३२ सालभन्दा पछाडिका भौतिक संरचनाहरूलाई मुआब्जा नदिने गरी खाली गर्ने हो भने त्यसपछिका भौतिक संरचनाहरू गैह्रकानुनी तरिकावाट खडा गरिएको हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसरी गैह्रकानुनी संरचनाहरूको खरिद बिक्री तथा निर्माण स्वीकृति सम्बन्धित व्यक्तिहरूले विभिन्न मितिमा कसरी प्राप्त गरे? यसरी आफ्नो अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिर गएर खरिद् बिक्री तथा निर्माण कार्यका लागि स्वीकृति दिने निकाय र त्यसका अधिकारीहरू को-को हुन? जुनसुकै मिति र समयमा गरिएको भए पनि त्यसको छानबिन र दोषीमाथि कारबाही हुनु पर्छ की पर्दैन? यसबारे महानगरपालिकाले के कस्तो अध्ययन गरेको छ? त्यसको आवश्यक छानबिन र दोषीहरू विरूद्धको कारबाहीका निम्ति के-के प्रयासहरू भएका छन्?,’ सभापति बरालले लिखित सुझावमा भनेका छन्।
एमाले उपाधयक्ष अधिकारीले पनि फेवाताल संरक्षणका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको परमादेश शिरोधार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। अवैध दर्ता खारेजीदेखि अवैध संरचना हटाउनेलगायत सबै कार्य गर्न चरणवद्ध अभियान थाल्नुपर्ने उनले बताए।
‘फेवातालको मापदण्ड नापी गरेर अब जग्गा छुट्याउनुपर्छ, चरणवद्ध रूपमा मापदण्ड लागू गर्ने कार्ययोजना बनाउनुपर्छ, उनले भने, ‘फेवाताल जोगाउन सर्वोच्च अदालतको फैसला शिरोधार्य गर्दै कुनै कसर बाँकी राख्न हुँदैन।’
उपाध्यक्ष अधिकारीले मेयर आचार्यले दलहरूसँग सुझाव माग्ने तर केही पनि कार्यान्वयन नगर्ने गरेको बताउँदै फेवाताल जोगाउने सन्दर्भमा खुट्टा नकमाउन आग्रह गरे।
‘हामीसँग सुझाव माग्ने तर केही पनि काम नगर्ने हो भने त हामीले सुझाव दिनुको अर्थ हुँदैन भनेका छौं,’ उनले भने, ‘फेवाताल जोगाउने सन्दर्भमा खुट्टा दह्रो टेक्नूस्, यसमा हाम्रो साथ रहन्छ भनेर पनि आश्वस्त पारेका छौं।’
मेयर आचार्यले सर्वदलीय बैठकमा आफु अप्ठ्यारोमा परेको भन्दै सहयोग र समर्थन गर्न दलहरूलाई आग्रह गरेको अधिकारीले बताए।
उनले भने, ‘उहाँले साथ दिनुपर्यो भनेर भन्नुभयो, हामीले पोखरा बनाउने कुरामा हाम्रो सम्पूर्ण समर्थन रहन्छ भनेका छौं ।’
सर्वदलीय बैठकमा भाग लिएका राप्रपा कास्कीका प्रवक्ता अरुण गिरीले फेवातालका सन्दर्भमा अब कुनै प्रश्न बाँकी नभएकाले कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे। सर्वोच्च अदालतले नै सिमसार संरक्षणदेखि फेवातालको मापदण्डभित्र हरियाली र फूलबारी बनाउन दिएको निर्देशन पालना हुनुपर्ने बताए।
‘फेवाताल संरक्षणका विषयमा उठेका सबै प्रश्नको जवाफ सर्वोच्च अदालतले पटक पटक दिएको आदेशमा पाइन्छ,’ उनले भने, ‘अदालतको आदेश पालना गर्न महानगरले आलटाल गर्नु हुँदैन।’
सर्वोच्च अदालतले फेवातालको ६५ मिटर मापदण्ड खाली गर्न दिएको ६ महिने समयसीमा घर्किन लागेपछि अदालतलाई देखाउनका लागि मात्र बैठक सीमित हुन नहुने बताएका छन्।
‘मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा फैसला कार्यान्वयन समिति र फैसला कार्यान्वयन गर्न बैठक बसेको भनेर यो बैठक अदालतलाई देखाउने काम मात्र नहोस्,’ उनले भने, ‘महानगर फिल्डमा उत्रियोस्, साथ दिन हामी तयार छौं।’
उनले सर्वोच्चको फैसलाअनुसार ३१ सालभन्दा पुरानो दर्तालाई उचित मुआब्जा दिन र त्यसपछि भएका अवैध दर्ता खारेज गरी खाली गराउन इमान्दारीपूर्वक लाग्न पनि आग्रह गरे।
बैठकमा नेताहरूले सिमसार क्षेत्र संरक्षणको महत्त्व फेवातालको भन्दा बढी रहेको पनि स्मरण गराएका छन् ।
पोखराको पर्यटन विकास, र पर्यावरण संरक्षणमा सिमसारको महत्त्व सबैभन्दा धेरै रहेको भन्दै कांग्रेस कास्कीका सभापति बरालले सिमसार जोगाउन आग्रह गरे। सिमसार क्षेत्रको पहिचान नै नगरी जग्गा वर्गीकरण गर्दा सिमसारलाई आवास क्षेत्रमा राखेको भन्दै आश्चर्यमा परे ।
‘पोखराको पर्यटन विकास र पर्यावरणको संरक्षण गर्न सिमसार क्षेत्रको अत्यन्तै आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘तर अनौठो कुरा के छ भने सिमसार क्षेत्रको आवश्यक पहिचान नगरिकनै वा पहिचान भएको सिमसार क्षेत्रलाई पोखरा महानगरपालिकाले जग्गाको वर्गीकरण गर्दा आवास क्षेत्रमा कायम गरेको भन्ने विषय जसरी सुन्नमा आएको छ यसमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ।’
‘एमाले उपाध्यक्ष अधिकारीले सिमसार क्षेत्रको संरक्षणका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूको टोली बनाएर अध्यन गर्नुपर्ने बताए। सिमसारको महत्त्व हामी सबैले बुझ्नुपर्छ, बुझेका विज्ञहरूले यसको अध्यन गरी संरक्षणको योजना बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ भनेर मेयरलाई सुझाव दिएको छु,’ उनले भने ।
नेसपा गण्डकीका अध्यक्ष आमोदले फेवातालदेखि माथि सिमसार हुँदै सम्पूर्ण जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्नुपर्ने बताए।
उनले सिमसारलाई आवास क्षेत्रका रूपमा वर्गीकरण गर्नु महानगरको गम्भीर त्रुटि भएको बताए।
राप्रपा कास्कीका प्रवक्ता गिरीले सिमसार जोगाउन जग्गा वर्गीकरणमा आवास क्षेत्रमा राखिएका सिमसारलाई तत्काल सच्याएर सिमसारकै रुपमा वर्गीकरण गर्न आग्रह गरे। सिमसारमा भौतिक संरचना निर्माणदेखि ढुंगा-माटोले पुर्न नदिन र जैविक प्रणालीमा खेती गर्नलाई मात्र अनुमति दिनुपर्ने सुझाव दिएको गिरीले बताए।
बैठकमा राजनीतिक दलका नेताहरूले एकै स्वरमा पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्ने विषयमा पनि आफ्ना धारणा राखेका छन्। पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्न मेयर आचार्यले हतार गरेको भन्दै पहिला पूर्वाधार तयार गर्न आग्रह गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कास्कीका संयोजक योगराज पौडेलले बताए।
‘पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी बनाउने कुरा मेयर साबका स्टाटसहरूमा देखेको छु, आज राजधानी घोषणा गरेर भोलि खिसिट्युरी गर्ने कुरा नहोस् भनेका छौं,’ उनले भने, ‘पर्यटकीय राजधानी हुन न्यूनतम मापदण्ड के हुन्, के-के पूर्वाधार हुनुपर्छ, फोहोरमैला व्यवस्थापन किन हुन सकेको छैन, पहिला यतातिर लाग्नूस् भनेर सुझाव दियौं ।’
बैठकमा सहभागी अन्य दलका नेताहरूले पनि पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्ने कुरा भन्दा पनि बनाउने कुरा भएको बताएका थिए।
‘तालहरू अतिक्रमित भए, सुन्दरता गुम्दै गएको छ, पर्यटकको बसाइ छोटिएको छ, यतातिर ध्यान दिनुपर्छ,’ सभापति बरालले भने, ‘पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरेर हुँदैन, यहाँका प्रकृति जोगाउनुपर्यो, पर्यटकमैत्री पूर्वाधार बनाउनपर्यो।’
एमाले उपाध्यक्ष अधिकारीले पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्नुपूर्व योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न जोड दिए।
‘पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरेर के भयो, नगरेर के भयो भन्ने दिन आउन दिनुहुँदैन,’ उनले भने, ‘योजनाबद्ध अघि बढ्ने कुरामा समर्थन रहन्छ नै, जथाभावी घोषणा मात्र गरेर केही हुँदैन।’
मेयरले अघि सारेको एजेन्डामध्ये पोखराका चोकहरूमा रहेको शालिक व्यवस्थापनमा भने दलहरू एकमत देखिएनन्। नेपाली कांग्रेस र राप्रपाले चोकमा शालिक राख्दैमा यातायातलाई असर नपर्ने बताएका थिए भने अन्य दलले चोकहरुमा भएका सम्पूर्ण शालिक विभूति पार्कमा लगेर स्थानान्तरण गर्न आग्रह गरे।
यही पुष ९ गते मध्यरातमा राप्रपाले पोखरा–१० मा राजा वीरेन्द्र शाहको शालिक राखेका थिए। महानगरसँग अनुमतिसमेत नलिइकन शालिक राखेको भन्दै अन्य दलहरुले विरोध गरेका थिए।
कांग्रेस सभापति बरालले चोकहरूमा शालिकले शहरको सौन्दर्य थप्ने बताए। शालिकका नाममा कलाहीन मूर्ति राख्न थालिएको भन्दै उनले कलात्मक शालिक राखेर सहरको सोन्दर्य बढाउन सकिने धारणा राखे।
दलहरूले राखेको सुझावमा मेयर आचार्यले आफुले काम गर्न खोजेको भन्दै साथ दिन आग्रह गरेका थिए। फेवातालको मापदण्ड कार्यान्व्यन, सिमसार संरक्षण, फिर्केखोलाको खोलाघर खाली गर्ने लगायत विषयमा आफू दृढ भएर लाग्ने प्रतिवद्धता जनाएको एमाले उपाध्यक्ष अधिकारीले बताए।
‘पाँचवटा एजेन्डामा पार्टीहरूको धारणा लिऊँ भनेर सर्वदलीय बैठक राखेको हो, म काम गर्न चाहन्छु साथ दिनुपर्यो भनेर मेयरसाबले भन्नुभयो,’ अधिकारीले भने, ‘पोखरा बनाउने कुरामा हाम्रो पूर्णतया साथ हुन्छ भनेका छौं, उहाँले काम गर्छु भनेर प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छ ।’
