गण्डकीका दलहरु कति नम्बरलाई बहुमत मान्ने द्विविधामा परेका छन्।
उनीहरुले औंला भाँच्न थालेको महिनादिन बित्दा पनि निर्क्यौल आएको छैन। झनै चर्किएको छ। अब यो विवाद सर्वोच्च अदालत पुग्ने भएको छ।
बजेटका अंक गन्ने बेलामा सरकार बनाउन संसदमा बहुमत संख्या कति हुने भनेर विवाद गरिरहेका छन्। मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी र सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले गण्डकी प्रदेश सभामा ६० जनाको बहुमत पुग्न अब ३० जनाको समर्थनले पुग्ने तर्क गरेका छन्।
सभामुख धितालले आइतबारको बैठकमा संसदमा आफूसहित ६० सदस्य भएको बताए। उनले अदालतको आदेश अनुसार भन्दै अधिकारीले पाएको ३० मतलाई नै बहुमत घोषणा गरिदिए।
यसअघि प्रदेश सभामा बहुमत पुग्न ३१ जनाको समर्थन चाहिने अभ्यास थियो। यो अभ्यास आइतबार प्रदेश सभा बैठकमा तोडियो।
सभामुख धितालले मतपरिणाम घोषणा गर्दा आफुले पनि संविधानको धारा १८६ अनुसार सदनमा पक्ष र विपक्षमा मतदान बराबरी हुँदा निर्णायक मत दिन पाउने दाबी गरे। उनले मतदानको घोषणा गरेनन्। कांग्रेसले नाराबाजी गर्न थाल्यो।
संविधानको उक्त धारामा सभामुखले संसदमा पेश भएका प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा बराबरी मत भएमा निर्णायक मत दिन पाउने व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्था संसदमा टेबुल भएका विधेयक वा अन्य प्रस्तावमा मात्र हो कि, सरकार गठन वा विघटनमा पनि लागु हुन्छ संविधानमा उल्लेख छैन।
सर्वोच्च अदालतले नै कोशी प्रदेशमा सरकार गठनमा सभामुखले मत दिएको प्रकरणमा फैसला गरेको थियो। फैसलामा सभामुख सरकार बनाउने र भत्काउने खेलमा सहभागी हुन नसक्ने भन्दै सरकार विघटन गरिदिएको थियो।
सभामुखलाई सहभागी नगराइ यसअघि गण्डकीमा पनि ३१ जना सांसदको समर्थन जुटाएर मात्र सरकार गठन हुन्थ्यो। ३१ जनाले समर्थन गरेका कानुन, नीति तथा कार्यक्रम, बजेट लगायत पारित हुन्थे।
बहुमतकै खेलमा सांसद राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ सधैं सत्तामा पुग्न पाएका हुन्। गण्डकी प्रदेश स्थापना भएयता उनी सबै सरकारमा मन्त्री छन्। निर्णायक अवस्थामा ३१ जना पुर्याउनकै लागि मात्र उनी मन्त्री हुन पाएका थिए।
यसपाली भने ३० मत पुर्याउन मुख्यमन्त्री अधिकारीले उनलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री नियुक्त गरेका छन्।
मुख्यमन्त्री अधिकारी र सभामुख धितालले पेस गरेको अदालतको आदेश वैशाख १७ गते सर्वोच्च अदालतबाट आएको हो। आदेशमा सरकार गठनमा सभामुख सहभागी नहुने हो भने प्रदेश सभा ५९ सदस्यीय हुन्छ र ३० जनाबाटै बहुमत पुग्ने उल्लेख छ।
सरकार गठनमा सभामुख गणना गरेको भन्दै दायर रिटमा सरकार गठनमा मात्र हो कि विश्वासको मतको लिँदा पनि ३० सिटले बहुमत पुग्ने हो भन्ने फैसलामा उल्लेख छैन। यसले थप विवाद मात्र चर्किएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासले दिएको आदेश अनुसार यसअघि अभ्यास भएका थिएनन्। फैसलाले गण्डकीमा नयाँ अभ्यास जन्मियो।
संविधानको धारा १८८ मा सरकारले विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। सोही धाराको उपधारामा ३ लेखिएको छ– ‘प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले पारित हुन नसकेमा मुख्यमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ।’
संसदको सम्पूर्ण सदस्यमा सभामुखसहित सबै सांसद गन्ने परम्परा छ। निलम्बनमा परेका सांसदलाई पनि सदस्यका रुपमा गणना गरिन्छ।
संविधानको त्यही धारा देखाएर कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डे मुद्दा मामिलामा छन्। उनी गण्डकी सरकार अल्पमतमा परेको जिकिर लिएर सर्वोच्च जाने निर्णयमा पुगेका छन्।
‘सभामुख ‘रेफ्री’ भएकाले मतदानमा भाग लिन हुँदैन, सरकार बनाउन बहुमतका लागि ३१ जना माननीयको समर्थन चाहिन्छ,’ उनले भने।
प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री अधिकारीले पेश गरेको विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावका पक्षमा ३० जना सांसदले मत दिए। सभामुख धितालले आफूसहित प्रदेश सभामा ६० जना सांसद रहेको र ३० जनाको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गरिदिए।
कांग्रेसका सांसद नाराबाजीमा उत्रिए। असंवैधानिक भएको दाबी गरे। अल्पमत हुने बताए। सभामुखले सभा नै स्थगित गरिदिए।
सत्ता पक्षले अदालतको आदेश अनुसार बहुमत पाएको दाबी गरिरहँदा विपक्षीले अदालतको फैसला ठिक मानेका छैनन्। पूर्वमुख्यमन्त्री पाण्डे सरकार गठनमा सभामुख जोड्नु गलत भएको बताउँछन्।
‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट बेठिक फैसला भएका छन्। अदालतबाटै फैसला सच्चिने विश्वासमा छु,’ उनले सदनमा भने, ‘प्रदेश सभा ६० सदस्यीय रहेकाले बहुमतका लागि ३१ जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ।’
उनीहरुबीच ३० र ३१ को खेल नै अहिले सत्तामा टिक्ने र सत्ता भत्काउने खेल चलेको छ। जसले भनेको संख्या बहुमत हो, उसले सरकार चलाउने दाउ हेरेका छन्। यदी ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा ३० जना मात्रको समर्थन अल्पमत हो भने पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुल्छ।
संविधानको धारा १६८ उपधारा ३ ले ठूलो दलको दल नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ। गण्डकी प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको २७ सिट छ।
अधिकारी सरकार र यसअघि पाण्डे नेतृत्वको सरकार पनि धारा २ अनुसार बनेको थियो। धारा २ बाट सरकार बन्न नसक्ने अवस्था आउँदा धारा ३ मा जाने पाण्डेको आशा छ।
आइतबारको गण्डकी प्रदेश सभामा सभामुखसहित ६० जना सांसद नै उपस्थित थिए। उनीहरुले संसद कार्यसूची अनुसार सक्रियतापूर्वक भाग लिएका थिए। गण्डकीमा कांग्रेसको २७, एमालेको २२, माओवादीको सभामुखसहित ८, राप्रपाको २ र स्वतन्त्र मनाङे गरी ६० जना छन्। धिताल सभामुख निर्वाचित भएपछि उनले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार दलको सदस्यता त्यागेका थिए।
अदालतको आदेश आउनुअघि सरकार गठन गर्न आवश्यक बहुमतका लागि ३१ जना सांसदको समर्थन चाहिनेमा कुनै द्धिविधा थिएन। गण्डकीमा यसअघि बनेका एमाले र कांग्रेसका सरकारहरु ३१ वा त्यो भन्दा बढी समर्थन जुटाएर बनेका थिए।
एमाले नेता अधिकारी नै पहिलो पटक मुख्यमन्त्री बन्दा ३१ जनाको समर्थन जुटाएका थिए। त्यतिबेला उनलाई माओवादी र राप्रपाको साथ थियो। त्यतिबेला दीपक मनाङेले समर्थन दिँदा पनि अधिकारीले मन्त्री नियुक्त गरेनन्। उनीसँग टुप्लुक्क बहुमत अर्थात ३१ सांसदको समर्थन थियो।
मुख्यमन्त्री अधिकारी भने अहिले ३० जना मात्रको समर्थनमा पनि बहुमत भएको दाबी गर्छन्। बराबरी अवस्थामा सभामुखले पनि मत हाल्न पाउने व्यवस्था रहेको उनी बताउँछन्। ३० जनालाई बहुमत नमान्ने हो भने सभामुखको मत जोडेर ३१ जनाको समर्थन पुग्ने उनको तर्क छ। अदालतको आदेशले पनि उनलाई सघाउ पुर्याएको छ।
‘सभामुखज्युले मेरो समर्थन छ भनेर आज पनि भन्नुभयो। बराबरी भएको अवस्थामा भोट हाल्न पाउने व्यवस्था पनि छ,’ अधिकारीले सेतोपाटीलाई भने, ‘सर्वोच्च अदालतले नै सभामुखलाई नगन्ने हो भने ५९ सदस्यीय प्रदेश सभा हुन्छ, यसमा ३० जनाले बहुमत पुग्छ भनेर स्पष्ट पारेको छ।’
