सरकारले प्युठानका हरि रिजालको अध्यक्षमा भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने गरी नयाँ आयोग गठन गरेको हो।
आयोगका उपाध्यक्षमा सनतकुमार कार्की छन्। उनी जाजरकोटका हुन्।
गुञ्जबहादुर खड्का, अनीलकृष्ण प्रसाईं, गोबर्द्धन ओली, आरती भण्डारी, टेकबहादुर शाह र जगतबहादुर देउजा सदस्य आयोगका सदस्य चयन भएका छन्।
आयोगका अध्यक्ष रिजाल लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वसांसद, मन्त्री हुन्। उनी २०७९ सालको प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा पराजित भएका थिए।
त्यस्तै उनी नेकपा (एमाले) लुम्बिनी प्रदेश कमिटीको अध्यक्षमा पनि प्रतिस्पर्धामा थिए। उनलाई पाल्पाका राधाकृष्ण कँडेलले पराजित गरेका हुन्।
नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रको नयाँ गठबन्धन बनेपछि तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले भूमि आयोग खारेजीको निर्णय गरेको थियो।
त्यतिबेला आयोगका अध्यक्ष केशव निरौला थिए। त्यसविरूद्ध नेपाली कांग्रेसबाट आयोगको सदस्य बनेका र जिल्ला अध्यक्षसमेत सर्वोच्च अदालत गएका थिए।
सर्वोच्चले नयाँ आयोग गठन नगर्न आदेश दिएको थियो।
कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनपछि उक्त मुद्दा फिर्ता लिइयो र नयाँ आयोग गठनको बाटो खुल्यो।
निरौला नेतृत्वको यसअघिको आयोगले ४५८६ भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा वितरण गरेको बताएको छ।
त्यस्तै ७२८ स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेको र १० लाख ७७ हजार ४४६ निवेदन प्राप्त गरी लगत प्रविष्टि गरिएको आयोगको दाबी छ।
यी कामहरू अब नयाँ आयोगले गर्नेछ।
