संसदको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले अहिले सरकारको नेतृत्वमा छ। पहिलो ठूलो दल नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्यमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्दा नागरिकहरूले संशय र आशासहित हेरिरहेका थिए। पछिल्लो समय नागरिकहरूले यो सरकारले के गर्यो वा के गर्छ र भनेर प्रश्न गर्न थालिसकेका छन्।
एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली केही समयदेखि देशैभर पुगेर पार्टी कार्यकर्ता र जनतासँग साक्षात्कार गर्ने नेतामध्ये एक हुन्।
सेतोपाटीले उनै ज्ञवालीसँग आम नागरिकमा देखिएको निराशा, दुई प्रमुख दलको सरकारसँग उनीहरूको अपेक्षा, एमालेलाई भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक व्यवसायी मीनबहादुर गुरूङले दिएको जग्गाको विषय, प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमण लगायत विषयमा कुराकानी गरेको छ।
प्रस्तुत छ उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:
पछिल्लो समय देशका विभिन्न भागमा पुग्दा यहाँले कार्यकर्ता र नागरिकसँग भेट गर्नुभएको छ? जनताले के भनिरहेका छन्? कार्यकर्ता के भन्छन्?
पछिल्लो समय म जनताको बीचमा अलि बढी नै गइरहेको छु। औपचारिक रूपमा पार्टीको कार्यक्रम भए पनि त्यसैलाई आधार बनाएर, अलिकति प्रकृति, अलिकति संस्कृति र अलिकति समाज बुझ्ने मनसाय हो।
म ५/६ महिनाका बीचमा कम्तीमा ४० जिल्ला पुगेँ। सामान्य मनोविज्ञानका हिसाबले हेर्दा, समाज अलिअलि असन्तुष्ट छ। यद्यपि असन्तुष्टिका विभिन्न तह छन्।
एउटा छ, प्रतिपक्षीय असन्तुष्टि। यो अलग अलग राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा दिएको शिक्षाबाट प्रकट असन्तुष्टि हो।
दोस्रो, अहिले संसारभर सामाजिक सञ्जालले असाध्यै छिटो प्रतिक्रिया दिने र सकारात्मक भन्दा नकारात्मक कुरा बढी प्रवाह हुने मनोविज्ञान देखिएको छ। यसबाट नेपाल पनि अछुतो छैन।
अर्को भनेको खास जनताको मनोविज्ञान हो। यसको कुरा गर्दा, जनतामा आशा र भरोसा छ। अलिअलि गुनासो र असन्तुष्टि पनि छ।
यसको कारण के पाएँ भने, २०६२/६३ सालको परिवर्तन र खास गरी संविधान जारी भएपछि, प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन भयो। हरेक क्रान्तिले त्यही स्तरको आशा जगाउँछ। हामीले राम्रो गरेका छौं भन्ने हाम्रो दाबी छ, जनतामा पनि त्यसको अनुभूति छ। तर क्रान्ति गर्दा जगाएको अपेक्षाको तुलनामा उपलब्धि र डेलिभरी अलिकति कमजोर छन्। त्यो स्वीकार गर्नैपर्छ।
यो निराशा चिरेर आशा जगाउने दायित्व सबै राजनीतिक दलहरूको हो।
यहाँले साक्षात्कार गर्दा के अनुभूति गर्नुभयो? नागरिकले चाहेको देश कस्तो थियो, तपाईंहरूले कस्तो बनाउनुभयो?
हामीले सबैका विचार एक ठाउँ ल्याएर एउटा तस्बिर बनाउनुपर्छ। नभए त मान्छेका असन्तुष्टि यत्रो दुःख गरियो, तर छोराले जागिर पाएन, वा छानो फेर्न सकिनँ, वा गाउँमा बाटो आएन, बाटो आए पनि अरू केही गर्न पाइएन भन्ने जस्ता अत्यन्तै निजी कुरामा हुन्छन्।
दस वर्षअगाडि जनताको चाहना राम्रो बाटो, स्कुल, अस्पताल बनोस्, घरघरमा खानेपानीको धारा होस् भन्ने जस्ता भौतिक पूर्वाधार केन्द्रित हुन्थ्यो। पछिल्लो दशक हामीले पूर्वाधारमा निकै फड्को मार्यौं। अब हुम्लाको सिमकोटलाई जोड्न सक्यौं भने कुनै पनि जिल्लाको सदरमुकाम राष्ट्रिय सडक सञ्जालबाट बाहिर हुँदैन।
त्यस्तै, कुनै न कुनै हिसाबले ९५ प्रतिशत जनतामा विद्युत र खानेपानी सुविधा पुर्याएका छौं। सीमित स्रोतसाधन भए पनि हामीले पूर्वाधार निर्माण गरेका छौं। हाम्रो जस्तो जटिल भूगोलका लागि यो ठूलो उपलब्धि हो।
तर पूर्वाधारसँग हाम्रो उत्पादन र रोजगारी जोडिन सकेन। यसले असन्तुष्टि पैदा गर्यो।
हिजो हाम्रो ग्रामीण अर्थतन्त्र निर्वाहमुखी थियो। विश्व बजार वा नेपाली बजारसँग पनि धेरै नजोडिएकाले मान्छेलाई धेरै नगद चाहिँदैन थियो। आफूलाई चाहिने चिजको उत्पादन आफै गर्थे। त्यसबाटै बजारबाट ल्याउनैपर्ने थोरै चिजबिजको पनि जोहो हुन्थ्यो।
अब यस्तो छैन। नेपाली अर्थतन्त्र विश्व अर्थतन्त्रसँग जोडियो। अमेरिकामा नयाँ आइफोन लन्च हुनेबित्तिकै यहाँ नेपाली उपभोक्तालाई चाहिने भइसक्यो। तर विश्व बजारका उत्पादन र त्यो उपभोग गर्ने क्षमताको अनुपातमा हाम्रो उत्पादन छैन। बचत पनि छैन। किनभने, हाम्रो पूर्वाधारले रोजगारी सिर्जना गर्न सकेन। जनताको ठूलो गुनासो यहीँ छ।
अर्कातिर हामीकहाँ उत्पादित चिजले बजार पनि पाएको छैन। जस्तै, बाजुराको स्वामीकार्तिक गाउँपालिकामा स्याउका हजारौं बोट छन्। मीठो स्याउ फल्छ। तर सडकसँग नजोडिएकाले यत्तिकै फाल्नुपर्ने अवस्था छ। हाम्रो पूर्वाधारको यस्तो कमजोरी छ, अपेक्षा भने विश्वबजारका उत्पादन उपभोग गर्ने छ। यो सामर्थ्य नहुँदा गुनासो बढेको छ।
त्यस्तै सुशासनको सन्दर्भमा पनि जनताका गुनासा छन्। भ्रष्टाचारीलाई कारबाही भइरहेको छ तर भ्रष्टाचार रोकिएको छैन। हुनुपर्ने काम समयमा हुँदैनन्। जनताले सेवा पाउन महिनौं पर्खिनुपर्ने अवस्था छँदैछ। नेताहरूको आचरण लगायत सुशासनसँग सम्बन्धित विविध गुनासा आएका छन्।
त्यसमा तपाईंले नागरिकलाई कसरी जबाफ दिनुहुन्छ?
पछिल्लो समय नेपालमा केही प्रगति भएको छैन, निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ, यहाँ भविष्य छैन भन्ने खालको भाष्य बनाइएको छ। यही मनोविज्ञानको परिणाम हिजो युद्धका 'इपिसेन्टर' रूकुम पश्चिम, रोल्पाजस्ता क्षेत्रमा देखा पर्छ। यहाँका नागरिक करोडसम्म खर्च गरेर अवैध बाटोबाट अमेरिका पुग्छन्। यो बडो त्रासपूर्ण तस्बिर छ।
हो, कतिपय मामिलामा देश बिग्रेको छ। हामीले गर्न नसकेका विषय पनि छन्। तर थुप्रै कुरामा धेरै राम्रो पनि गरेका छौं। दक्षिण एसियामै यत्तिको 'भाइब्रेन्ट डेमोक्रेसी' अन्त छैन।
नागरिकहरूलाई म के भन्छु भने — देश बिस्तारै बन्दै छ, धेरै कुरा बन्न बाँकी छ। बनेका कुरा देख्नुस्। आफ्नो घरैनिर आइरहेको बाटो, छतमा बलिरहेको बिजुली, पानी आइरहेको धारा हेर्नुस्। कहाँ कहाँ कमजोरी भए, त्यो कुरा पनि छुट्याऔं।
त्यस्तै हामीकहाँ रोजगारी भनेकै सरकारी जागिर हो भन्ने मनोविज्ञान भएकाले, स्वरोजगारी के हो, कसरी हुन सकिन्छ, गाउँमा सम्भावना के छन् भन्नेबारे विभिन्न ठाउँमा साथीहरूले गरेका राम्रा कामका उदाहरण दिन्छु। सफलताको कथा सुनाउँछु। कतिपटक तपाईंहरूकै सेतोपाटीमा प्रकाशित आममान्छेले गरेका व्यवसायका कथा पनि देखाउँछु। यसरी पनि गरिरहेका छन्, नकारात्मक कुरा मात्र छैन है भन्छु।
नागरिकहरूलाई तपाईंहरूले भनेका कुरा सरकारसमक्ष पुर्याउँछु, सरकारले काम गर्छ, सबै खराब छैनन् भनेर आशा जगाउने मात्र होइन, तथ्यकै आधारमा कुरा गर्छु।
भूमिगत कालदेखि तपाईं संगठन बनाउने, विस्तार गर्ने अभियानमा लाग्नुभयो। भूमिगतकालमा पुगेका विभिन्न ठाउँमा अहिले पनि पुग्नुहुन्छ होला। त्यो बेला एकदमै सपना देखाउने बेला थियो, अहिले देखाएका सपना यति पूरा गर्यौं भन्ने बेला छ। तपाईं आफैलाई पनि चित्त बुझिरहेको छैन। जनतासँग कुरा गर्दा सपना पहिले धेरै नै देखाइयो कि जस्तो लाग्दैन?
क्रान्तिकालमा देखाइने सपना र त्यो पूरा गर्न पछि गरिने संकल्प अन्तरसम्बन्धित हुन्, तर ठ्याक्कै एउटै होइनन्।
शिशिर योगीले गाउनुभएको मेरो एउटा गीतमा हरफ छ,...सहरसँग एउटा प्रश्न सोधिरहेछ गाउँ...।
त्यो भनेको आम नागरिकले राज्यसँग सोधेको प्रश्न हो। नाम बदलिए पनि अवस्था बदलिएको छैन, कहिले बदलिन्छ भन्ने भाव छ गीतमा।
एकजना विवेचकले मलाई 'तपाईं आफै राज्यको नेतृत्वदायी निकायमा हुनुहुन्छ, यो त तपाईं आफैले आफैलाई प्रश्न सोधेको भएन र' भनेर सोध्नुभयो। हो, त्यो प्रश्न मैले मलाई नै सोधेको हुँ। त्यसले नै मलाई मैले गर्नुपर्ने काम बाँकी छन् है भनेर झकझक्याउँछ।
चल्तीको भाषामा हामी एक खालको क्रान्ति पूरा भयो भन्छौं। हुन पनि राजतन्त्र सकेर गणतन्त्र ल्याउनु, आफ्नो संविधान आफै बनाउनु एउटा क्रान्ति पूरा भएकै हो। तर क्रान्ति भनेको व्यवस्था बदल्ने मात्रै होइन। अवस्था बदल्ने पनि हो। अवस्था बदल्ने काम बाँकी नै छ।
त्यसो त हिजो हामीले जे सपना देख्यौं र देखायौं, त्यसमा धेरै पछुतो छैन। गएको ३५/३६ वर्षको समय खेर गएको छैन। २०४६ सालमा परिवर्तन भयो, ०४७ बाट देश बहुदलीय प्रजातन्त्रमा गयो। पाँच वर्षपछि हतियार उठ्यो। हतियार उठ्न जरूरी थियो कि थिएन, अहिले पनि ठूलो बहसको विषय छ। इतिहासमा यो प्रश्न विचाराधीन नै छ।
दस वर्ष मुलुकले अनावश्यक रूपमा गुमाउनुपर्यो। त्यसको व्यवस्थापनका लागि २०७२ सालसम्म त देश राजनीतिक द्वन्द्वमै रूमलिनुपर्यो। त्यसपछि भूकम्प, कोभिड महामारीजस्ता काबुबाहिरका परिस्थिति पनि भए। यी सबै छिचोल्दै हामीले जे जति गरेका छौं, त्यो हेर्दा निराश नै हुनुपर्ने म देख्दिनँ। योभन्दा राम्रो गर्न सकिन्थ्यो, त्यो चाहिँ स्वीकार गर्नुपर्छ।
अब अलिकति तपाईंको पार्टीको कुरा गरौं। तपाईं अहिले एमालेको स्कुल विभाग प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। प्रशिक्षणमा जानुहुन्छ। प्रशिक्षण लिन आउने कार्यकर्ता पुरानै हुन कि नयाँ पनि छन्?
देशको जनसंख्यामा युवा संख्या जति छ, अहिले त्यसको तुलनामा पार्टी राजनीतिमा उनीहरूको प्रवेश कम छ। यसलाई सुधार्न हामीले योजनाबद्ध ढंगले प्रयास पनि गरेका छौं। ४० वर्ष मुनिका युवालाई प्रदेशमा १० प्रतिशत, जिल्लामा १५ प्रतिशत, पालिकाहरूमा २० प्रतिशत गर्दै तल्लो तहमा ३३ प्रतिशत युवा सहभागिता बनाउनुपर्छ भनेर प्रयास गर्दा पछिल्लो समय अलिकति बढेको छ।
तर युवालाई राजनीतिमा जोड्ने कुरामा कहीँ न कहीँ 'ग्याप' छ। हाम्रा कतिपय कुराले युवाहरूलाई नछोएको सत्य हो। त्यसैले युवाहरूसँग अझ सघन अन्तर्क्रिया गर्नुपर्छ, उनीहरूको मनोविज्ञान, अपेक्षा, रूचिका गीत, फिल्म/ड्रामा बुझ्नुपर्छ, उनीहरूले चाहेको एजेन्डासँग पार्टी नेतृत्व र पार्टी पंक्ति अझ बढी अन्तर्क्रियात्मक हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। नभए हाम्रो अपील एकातिर, युवाहरूको मनोविज्ञान अर्कातिर हुने सम्भावना छ।
राजनीतिमा युवा आकर्षण कम भन्नुभयो तपाईंले, राजनीतिमा भन्दा पनि परम्परागत राजनीति गर्ने कांग्रेस, एमाले, माओवादीजस्ता पार्टीमा चाहिँ कम होला। नयाँ पार्टी खोल्ने, स्वतन्त्र उठ्ने युवा त प्रशस्तै छन् नि?
त्यो पनि धेरै दिगो देख्दिनँ। नयाँ पार्टीमा एकैछिन युवाको आकर्षण देखिएको हो। हामीले के बुझ्नुपर्छ भने, के उनीहरू साँच्चै अपील, सिद्धान्त वा पार्टीका धारणाले छोएर वा पुराना पार्टीले केही गरेनन् भनेर आएका हुन् वा हामी चाहिँ केही गर्छौं भनेर जोडिएका हुन्? त्यसैले यसमा कति दिगो हुन्छन् भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ होला।
अहिले आमरूपमा यति भन्न सकिन्छ — यो समयमा युवाहरू सन्तुष्ट छैनन्।
बंगलादेश, श्रीलंका बनाइदिने भन्दै अराजकतातर्फ लैजाने कुरा भएका छन्। त्यो भन्न खोजेको के हो? चिसो बढेका बेला आगोले न्यानो होला, तर घरै आगो लगाएर हात सेकाउँदा के हुन्छ? यस्तो अराजकता हुनु हुँदैन। युवाहरूले नेतृत्वको कुरा सुन्नुपर्यो। राजनीति पनि विकासमुखी, रोजगारमुखी, उत्पादनमुखी र सुरक्षित हुनुपर्यो।
एमालेका अर्का उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरूङले सार्वजनिक रूपमै 'एमालेका छोराछोरी एमाले छैनन्' भन्नुभएको छ। त्यस्तो देखिन्छ पनि। यसले एमालेको संगठनात्मक पकड कमजोर बनाएको छ नि होइन?
समाजमा लोकतान्त्रिक चेतना बढ्दै गइसकेपछि हरेक व्यक्तिले आफ्नो फैसला आफै गर्छन्। एक जमाना थियो, जहाँ मुखिया वा घरको व्यक्तिले ठेक्का लिन्थे। मुखियालाई भेटेपछि पुग्थ्यो। पछि टोलको ठेक्का लिनेहरू निस्के। पछि घर-परिवारको ठेक्का लिने निस्के। अहिले तपाईं आफ्नै परिवारको पनि जिम्मा लिन सक्नुहुन्न। किनभने, श्रीमती, छोराछोरी सबैले आफ्नो फैसला आफै गर्न सक्छन्। यो लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष हो।
कुनै बेला आमाबुबाले भनेपछि गलत नै भएपछि सुन्नुपर्छ, मान्नुपर्छ भन्ने थियो। यसमा अहिले सुधार आएको छ। व्यक्ति आफै सार्वभौम हो। छोराछोरीले आफै फैसला गर्छन्। उनीहरूले आफ्नो बाटो रोज्न पाउनुपर्छ भन्ने म ठान्छु। यसलाई लोकतान्त्रिक चेतना बढ्दै गएको अर्थमा बुझ्न सकिन्छ। यसरी आइरहेको परिवर्तनलाई नकारात्मक रूपमा मात्र लिन मिल्दैन।
हाम्रो सन्दर्भ पनि त्यही थियो। युवाहरूलाई राजनीतिमा चासो छ, चिन्ता पनि छ। तर अहिलेको नेतृत्वसँग आक्रोश छ भने नेतृत्वमा कमीकमजोरी होला नि त…
भारतीय लेखक पंकज मिश्रको एउटा किताब छ — द एज अफ एंगर। त्यसमा नेपाल, भारत जस्ता विकासशील देशहरूमा दोस्रो विश्वयुद्धपछि किन असन्तुष्टि छायो भन्ने सन्दर्भ व्याख्या गरिएको छ।
'नियोलिबरिजम' प्रणाली छ, मानिसले धेरै मेहनत गर्दा पनि सोचेको नतिजा नआउँदा एक किसिमको निराशा छ। अर्कातिर सूचना प्रविधिले अहिले धेरै कुरा सहज बनाएको छ। तर यसले थुप्रै चुनौती पनि लिएर आएको छ।
तपाईंको सहकर्मी पढाइमा तपाईंभन्दा कमजोर हुँदा पनि अमेरिका छिर्यो। दुई वर्षपछि गाडीसँग फोटो खिचेर हाल्यो। अब तपाईंलाई उसले त्यहाँ गएर गाडी किन्यो भन्ने लागिहाल्छ। जबकि त्यो गाडी,वा घरको कथा बेग्लै हुन्छ। यहाँ बस्नेलाई यति दु:ख गर्दा एउटा स्कुटीसम्म किन्न सकिनँ, उसले गाडी किनिसक्यो भन्ने लाग्छ। यस खालका असन्तुष्टि पनि छन्।
अर्को, राजनीतिक पार्टीहरूले पनि आफ्नो राजनीति गर्न नकारात्मकतालाई बढावा दिने, अर्को पार्टीले गरेका राम्रा कुरालाई पनि खतम भन्ने गरेका छन्। यसले गर्दा राम्रा काम, उपलब्धिहरू ओझेल परे।
त्यसैले हासिल गरेका र नगरेका कुरा राजनीतिक पार्टीहरूले भन्नैपर्छ। जिम्मेवार बनाउन आलोचना पनि गर्नुपर्छ। जबाफदेही हुनुपर्छ।
नेपालजस्तो देशका ७५३ मध्ये ७४० वटा पालिकामा पूर्वाधार पुर्याउनु, ९५ प्रतिशत ऊर्जा पुर्याउनु सानो कुरा होइन। यो न राजतन्त्रले गरेको हो, न पञ्चायतले। यी हिजो बहुदल आइसकेपछि, लोकतन्त्र आइसकेपछि भएका कुरा हुन्। यसमा बहस भएकै छैन। सेतोपाटीले केही समयअघि 'नेपाल कति बन्यो, कति बनेन' र 'सुधारको बाटो' बहस शृंखला चलायो। यो बहस चलाएर राम्रो गर्यो। तर त्यसलाई मन नपराउने र 'नेपाल बन्दैछ' भनेपछि तथानाम गाली गर्नेको भिड पनि देखियो। नकारात्मकता अलि बढी छ हाम्रो समाजमा। यसले पनि युवाहरूको मनोविज्ञानलाई प्रभाव पारेको होला।
अब अर्को विषयमा जाऔं। तपाईंहरूले धेरै छलफल र परामर्श गरेर पार्टी कार्यालय आफै बनाउने निर्णय गर्नुभयो। कार्यकर्ताहरूले अलिकति लेबी थपेर पनि दिए। तर अचानक व्यवसायी मीनबहादुर गुरूङले दान दिएको जमिनमा पार्टी अफिस बनाउने भन्नुभयो। यस्तोमा कार्यकर्ताहरूले 'हामी चाहिँ पार्टी बनाउन यति धेरै मेहनत गरिरहेका छौं, तपाईंहरू अर्कातिर लाग्नुहुन्छ, तिनै व्यापारीले भोट हालून् र उनीहरूले नै जिताऊन्' भन्छन् होला नि?
यस्तो प्रतिक्रिया आइहाल्छ। योसँग जोडिएको नीतिगत प्रश्नबारे म थोरै स्पष्ट पार्न चाहन्छु।
राजनीतिमा व्यावसायिक क्षेत्रको संलग्नता र उहाँहरूको सहयोगलाई कसरी हेर्ने भन्नेबारे हाम्रा धारणा समान छैन। नेपालको ऐतिहासिक संविधान बनाउने संविधान सभामा हामीले त्यति बेलाका देशका मुख्य धनाढ्यहरू विनोद चौधरी, दिवाकर गोल्छा, राजेन्द्र खेतान, पद्म ज्योति लगायत नेतृत्वलाई पुर्यायौं। संविधान निर्माण गर्ने ठाउँमा उहाँहरू जोडिँदा त्यहाँ स्वार्थ बाझियो कि बाझिएन भन्ने प्रश्न अहिले पनि अनुत्तरित होला।
आजै संसदमा हेर्नुभयो भने, 'क' वर्गका ठेकेदारको संख्या उल्लेख्य छ। सरकारको नीति निर्माण, सार्वजनिक खरिद ऐन लगायत कानुन निर्माण, संसदको अर्थ समिति, लेखा समिति, विकास पूर्वाधार समितिमा उहाँहरूको रूचि अझ बढी देखिन्छ। यहाँनिर यस्ता कुरालाई पनि हामीले उठाएर एउटा सांगोपांगो रूपमा हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ।
त्यस्तै राजनीतिक दलसम्बन्धी प्रचलित ऐनले दुइटा कुरा भन्छ।
पहिलो, स्वार्थ बाझिने गरी केही अपेक्षा गरेर लिन र दिन हुँदैन।
दोस्रो, २५ हजार रूपैयाँभन्दा माथिको सहयोग सार्वजनिक गर्नुपर्छ, अथवा बैंकमार्फत कारोबार गर्नुपर्छ।
तर त्योभन्दा बढी लिन हुने, नहुने कुराहरू गर्दैन।
अहिले जे कुरा उठेको छ, त्यसमा हेर्नुपर्ने भनेको स्वार्थ बाझिन्छ कि बाझिँदैन भन्ने हो। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुरा भएकाले अहिले यत्ति नै भन्छु। अदालतले केही बोल्यो, उसले मापदण्ड अगाडि सार्यो भने हामी सबैले पालना गर्छौं। कानुनी विवाद निरूपण भयो भनेर खुसी नै हुन्छौं।
अर्को, ललिता निवासको कुरा गर्दा, त्यो हामी आउनुभन्दा अगाडि नै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले फाइल बन्द गरिसकेको विषय थियो। वकिल युवराज कोइरालाले दौडधुप गरेर यत्रो सम्पत्ति हिनामिना भयो भनेपछि सरकारले शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनायो। अनियमितता देखिएपछि त्यो सम्पत्ति सरकारीकरण गरेर, राज्यको नाममा ल्याउने पार्टी यही हो। स्वार्थ बाझिने भए त्यहीँ बाझिन्थ्यो होला नि!
यद्यपि कार्यकर्ताहरूले 'मुठी उठाएर भए पनि पार्टी कार्यालय बनाउँथ्यौं, त्यसो गर्दा राम्रो हुन्थ्यो' भन्नुहुन्छ। त्यसलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ।
एमाले सबभन्दा धनी पार्टी पनि त हो नि…
तर हामीलाई डुबायो नि! भूकम्पले, बाढीले...। सबभन्दा बढी प्राकृतिक विपत्तिहरूबाट पार्टीलाई असर पर्यो।
तर विपत्तिको डुबानभन्दा विवादहरूको डुबान महँगो पर्ने होला पार्टीलाई, होइन?
यस्ता कुराले पार्टीलाई अप्ठ्यारोमा त पार्छ नै। त्यसैले हामीले सच्याउँदै जानुपर्छ। कानुनबाटै समस्या समाधान होस् भनेर अदालतसम्म जानुभएको छ साथीहरू। अदालत यो विषयमा प्रवेश गरेको छ, निकास होला नि।
सरकार बनेको चार महिना भयो। अहिले सरकारले जसरी काम गरिरहेको छ, कांग्रेस र एमालेको सहमतिको अर्थ यही थियो?
पहिलो त, यसबीच हामीले गरेका काम एकातिर र जनताको अपेक्षा अर्कातिर राखेर तुलना गर्नुपर्ला।
पछिल्लो समय सरकारले केही राम्रा काम सुरू गरेको छ। सबभन्दा ठूलो कुरा निजी क्षेत्र अत्यन्तै हतास र निराश थियो हिजोसम्म। यसका पछाडि कारणहरू थिए। मुलुकमा झन्डै झन्डै समानान्तर अर्थतन्त्रजस्तो थियो। मन्त्रीले नै व्यापारीका प्रतिनिधि राखेर करका दर हेरफेर गरेर एक पक्षलाई काखा, अर्कोलाई पाखा बनाएको अवस्था थियो। ससाना कुरामा पनि व्यवसायीलाई धरपकड गर्ने जस्तो अवस्था थियो।
यो सरकारबाट भने निजी क्षेत्रले आशा र भरोसा गरेको अवस्था छ। अर्थतन्त्रमा थोरै भए पनि गतिशीलता देखिएको छ। यो सानो संकेत मात्रै हो। यति धेरै भताभुंग भएको अवस्थालाई फेरि लयमा ल्याउन समय लाग्छ।
त्यस्तै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम अगाडि बढाएका छौं। हप्ता-दस दिनमा आयोग बन्ला। त्यसले १७/१८ वर्षदेखि पर्खाइमा रहेको न्यायको ढोका खुलेको छ। खासगरी राज्य कमजोर भएको मौका पारेर जनताले जम्मा गरेको सहकारीको बचतमाथि जुन ढंगले धावा बोल्ने काम भएका थिए, त्यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम सुरू भएको छ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो।
तर सरकारको कामको गति अझै बढ्नुपर्छ। जनताले पनि यही चाहेका छन्।
अब प्रधानमन्त्रीज्यूको विदेश भ्रमणको विषयमा कुरा गरौं। प्रधानमन्त्रीज्यू चीन भ्रमणको एजेन्डा के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ?
चीन होस् वा भारत, वा अरू कुनै मित्र देश, हामीले जोड दिनुपर्ने भनेको मित्रता सुदृढ गर्ने कुरामै हो। मित्रता सुदृढ भएपछि सहयोगका बाटो खुल्दै जान्छन्।
सहयोगको अपेक्षासहित भ्रमण गर्ने कुरा उत्तर, दक्षिण वा पश्चिमतिर पनि उचित हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।
बीचमा अलिकति चीनसँगको सम्बन्ध 'लो प्रोफाइल' मा झार्ने काम भएजस्तो देखिएको थियो। त्यसपछि चिनियाँ मित्रहरूलाई नेपालले हामीलाई अलिकति कम महत्त्व दिएको हो कि भन्ने परेको देख्छु। तर यस्तो होइन। हाम्रा निम्ति चीन वा भारतसँगको सम्बन्ध हाम्रो बाह्य सम्बन्धको प्रमुख आधार हो। त्यसैले प्रधानमन्त्रीज्यूको भ्रमण 'हामी तपाईंहरूको विकासमा जोडिएर लयमा लय मिलाएर अगाडि बढ्न चाहन्छौं' भनेर सन्देश दिने र उनीहरूको अर्थतन्त्रसँग हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने कुरामा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ।
चीनसँग हामीले विगतमा धेरै महत्त्वपूर्ण सम्झौता गरेका छौं। तर कोभिड र विभिन्न कारणले सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ। यसकारण अहिलेको सन्दर्भमा नयाँ सम्झौता भन्दा पनि भएका सहमति कार्यान्वयन गर्दा पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भारतको सन्दर्भमा पनि त्यही हो। कार्यान्वयनकै पक्षलाई प्रधानमन्त्रीज्यूले केन्द्रमा राख्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
हामीले अहिलेसम्म बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छैनौं। त्यसले पनि कतिपय काम ढिलो भएको होला!
बिआरआईको सन्दर्भमा म परराष्ट्रमन्त्री हुँदैदेखि मस्यौदाहरू धेरैपटक आदानप्रदान भएर केही समयअघि टुंगोमा पुगेको छ। त्यसमा थप केही गर्नुछ भने पनि सम्झौताको कुरा होइन, कार्यान्वयनको हो। यसमा जसरी सहजीकरण हुन्छ, त्यो पनि कार्यान्वयन गर्न तयार हुनुपर्छ। सन् २०१७ मा सम्झौता गरेर सन् २०२४ सम्म पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्नु, एउटा पनि परियोजना अघि नबढ्नुको कमजोरीबारे दुवै पक्षले गम्भीर रूपमा समीक्षा गर्नुपर्छ।
त्यसमा केही हाम्रा आन्तरिक कमजोरी छन्। न्यूनतम जानकारी पनि नहुँदा बिआरआई अन्तर्गत गर्नुपर्ने योजना छनोट गर्न समय लाग्यो। तयारीको पाटोमा पनि कमजोरी छ। त्यस्तै यस्तो विषयमा अलिअलि राजनीतिकरण पनि हुन्छ। एमसिसी हेरौं, जसले सम्झौता गर्नुभयो, उहाँले नै आगो लगाउनुभयो। बिआरआईको अवस्था पनि त्यस्तै छ। कांग्रेस-माओवादीको सरकार हुँदा सम्झौता भयो। अहिले कांग्रेसकै केही नेताको 'रिजर्भेसन' देख्छु।
अलिअलि राजनीतिक कारण छन्, अलिअलि भूराजनीतिक कारण छन्। नेपाल स्वतन्त्र देश हो, यसले छिमेकीसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने, के सहयोग लिने, के नलिने भन्नेबारे स्वनिर्णय गर्न सक्छ। नेपाल स्थिर र समृद्ध भए उहाँहरूका लागि पनि हितकारी कुरा हो। यो बुझ्न जरूरी छ।
गत जुन २५ मा नेपाल-चीन संयुक्त संयन्त्रको बैठक हुँदा नै बिआरआई सम्झौता गर्ने भनिएको थियो। सबै तयारी भइसक्दा पनि चीनले दुइटा बुँदामा थप अध्ययन गर्नुपर्छ भनेपछि सम्झौता हुन सकेन। त्यसको दुई दिनपछि कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले बिआरआईबाट आउने रकम अनुदान हो भने स्वीकार गर्ने, ऋण भए स्वीकार नगर्ने भनेर आधिकारिक निर्णय गरेको थियो। अहिले कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार छ, परराष्ट्रमन्त्री कांग्रेसका छन्, यस्तोमा गठबन्धनभित्रै सहमति जुट्न हम्मे हुने स्थिति छ कि?
यसमा हामी सहमतिमा पुग्छौं; चाहे त्यो कांग्रेस होस्, एमाले होस् वा अरू कुनै पार्टी।
नेपालको हित चाहने जोसुकैलाई के थाहा छ भने, हाम्रा दुई छिमेकीमध्ये एकातिर मात्र ढोका खुला राखेर नेपाल अघि बढ्न सक्दैन। हामीलाई दुवै छिमेकीको सहयोग र साथ चाहिन्छ।
अहिले विश्वव्यापी अन्तरनिर्भरता र आबद्धता कति बलियो छ भन्ने चीन र अमेरिकाको उदाहरणबाट छर्लंग हुन्छ। यी दुई देशबीच ठूलो व्यापारिक द्वन्द्व छ। कहिलेकाहीँ त साउथ चाइना सीको विषयलाई लिएर आजै लड्छन् कि भोलि लड्छन् भन्ने स्थिति छ। यति हुँदाहुँदै चीन र अमेरिकाबीच बर्सेनि ७०० देखि ८०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको व्यापार हुन्छ। अमेरिकामा जतिसुकै संरक्षणवादी राष्ट्रपति आए पनि यो व्यापार अन्त्य गर्ने सम्भावना देखिँदैन।
भारत र चीनकै कुरा गरौं। भारतले ठूलो संख्यामा चिनियाँ एपहरू बन्द गर्यो, तैपनि यी दुई देशबीच व्यापारिक कारोबार वार्षिक १६० देखि १७० अर्ब डलर पुगिसक्यो। त्यसैले नेपालले पनि एउटा छिमेकीतिर मात्र ढोका खोलेर अर्कोतिर बन्द गर्न सक्दैन।
जहाँसम्म ऋण वा अनुदानको कुरा छ, हामीले मुख्य हेर्ने भनेको राष्ट्रिय स्वार्थ हो। राष्ट्रिय स्वार्थ अनुकूल छैन भने अनुदान पनि आँखा चिम्लेर लिन सकिँदैन। कहिलेकाहीँ त्यस्ता अनुदान धेरै आउन सक्छन्। धर्म परिवर्तनको सर्त मानिदिने हो भने कति आउलान् कति! तर त्यस्तो अनुदान हामीले लिन मिल्छ त? मिल्दैन। केही छिमेकी मुलुकका आधारभूत हितविरूद्ध गतिविधि गर्नबाट हामीले आँखा चिम्लिदिने हो भने पनि अनुदानको ओइरो लाग्न सक्छ। तर हामीले त्यस्तो गर्न मिल्छ त? मिल्दैन।
त्यसैले ऋण वा अनुदान स्वीकार गर्दा के-कस्ता सर्त छन्, तिर्ने भाका कहिले हो, ब्याज कति हो, त्यसबापत् अरू कुनै कुरामा चुक्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर राम्ररी हेक्का राख्नुपर्छ। यो सबै देशका लागि बराबर लागू हुन्छ। चाहे चीनसँग सम्झौता गरेर लिँदा होस् वा भारतसँग सम्झौता गरेर लिँदा; चिनियाँ बिआरआईबाट लिँदा होस् वा बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपाल संलग्न क्षेत्रीय संरचना बिबिआइएनबाट लिँदा होस्, हामीले सबभन्दा पहिला ध्यान दिनुपर्ने भनेकै ऋण वा अनुदानको सर्तमा हो। यसका लागि हामीले देश हेर्ने होइन, राजनीतिक पार्टी पनि हेर्ने होइन। लोकतान्त्रिक मुलुकबाट जतिसुकै चर्को ब्याजको ऋण पनि स्वीकार गर्ने, तर समाजवादी मुलुकको जतिसुकै सस्तो भए पनि ऋण नलिने भन्ने हुँदैन। ऋण भनेको ऋण नै हो, चाहे त्यो लोकतान्त्रिक मुलुकबाट आउने होस् वा समाजवादी मुलुकबाट।
हामीले बिआरआई अन्तर्गत ऋण लिने भनेर भनेकै छैनौं। परियोजनाहरू प्राथमिकतामा राखेका छौं, तर लगानी मोडालिटीबारे कुरै भएको छैन। त्यसैले यसलाई एकदमै तटस्थ भएर हेर्नुपर्छ र विषयगत आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने म ठान्छु।
प्रधानमन्त्री खासमा भारत जान चाहनुभएको थियो, तर भारतले निम्तो नपठाएपछि चीनसँग निम्तो मागेर जान लाग्नुभयो भन्ने छ। हिजो मात्र सचिवालय बैठक बस्यो। तपाईंका स्रोतहरूले पनि भने होलान्। खासमा कुरा के हो?
त्यस्तो केही होइन। कहिलेकाहीँ प्रधानमन्त्रीले विदेश भ्रमण नगर्दा हुन्छ। कहिलेकाहीँ बारम्बार गइरहनुपर्छ। यो आपसी मुद्दाका आधारमा तय हुने कुरा हो।
नेपालको निम्ति भारत र चीन एकदमै महत्त्व राख्ने छिमेकी मुलुक हुन्। हामी भारतसँगको सम्बन्धलाई उच्च महत्त्व दिन्छौं। भारतसँग हाम्रा केही समस्या होलान्, तर त्यसलाई कूटनीतिक तहबाट सुल्झाउने हो। समस्या छ भन्दैमा त्यसले हाम्रो बहुआयामिक सम्बन्धलाई ओझेल पार्नु हुँदैन। समस्याबारे कूटनीतिक छलफल गर्दै जाने, समाधान गर्दै जाने र सँगसँगै आर्थिक र विकास साझेदारी पनि बढाउँदै लैजाने नेपाल सरकारको नीति हो।
नेपाल लामो समय अस्थिरताबाट गुज्रियो। हिजो केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा बलियो सरकार थियो। तर नेकपाभित्रको विद्रोहका कारण पूरा अवधि काम गर्न पाएन। अहिले दुई प्रमुख राजनीतिक पार्टीको संयुक्त सरकार बनेको छ। यो सरकारसँग भारतले दीर्घकालीन रूपमा छलफल गर्न सक्छ र धेरै विषयमा ढुक्क भएर कुरा गर्न सक्छ। अर्को चुनावपछि सत्तामा आउने र नेतृत्व गर्ने भनेको यिनै दुई पार्टीमध्ये एक हो। त्यसैले एउटा बलियो र परिपक्व राजनीतिक सहकार्यप्रति भारतले गुनासो गर्नुपर्ने र असन्तुष्टि मान्नुपर्ने कुनै कारण देख्दिनँ। त्यस्तो गुनासो वा असन्तुष्टि छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन।
उहाँहरू (भारतीय पक्ष) को मनमा केही कुरा होला। तर त्यसले हाम्रो सम्बन्धलाई प्रभाव पार्न हुँदैन। मैले हेर्दा नेपालसँग मात्र होइन, दक्षिण एसियाका अरू छिमेकीसँग पनि भारतका केही न केही समस्या र उतारचढाव देख्छु। मालदिभ्समा नयाँ राष्ट्रपतिको चुनावपछि भारतीय सेना राख्ने कि फिर्ता गर्ने भन्नेमा विवाद नै देखियो। झन्डै झन्डै तनावजस्तै भयो। श्रीलंकामा नयाँ राष्ट्रपति आएका छन्। मलाई लाग्छ, भारतले त्यहाँको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम अपेक्षा गरेको थिएन। बंगलादेशमा पनि त्यत्रो उथलपुथल भयो। त्यहाँको नयाँ सरकारसँग भारतको पहिलेजस्तो सम्बन्ध बन्न सकेको छैन। पाकिस्तानसँग त द्वन्द्वकै स्थिति छ।
हाम्रै कमजोरीले पो वार्ता भएन कि भनेर आफूले आफैलाई दोषी अनुभव गर्न हुँदैन भन्ने म ठान्छु।
हाम्रो निम्ति भारत र चीनले आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्दा र एउटाको सहयोगमा अर्को पछि हटे हामीलाई नै घाटा हुने त होइन?
हामीले उहाँहरूलाई सार्वजनिक रूपमै अपिल गरेका छौं। तीन-चारवटा कुरामा नेपालको घोषित नीति छ।
एक, हामी दुवै छिमेकीसँग एकदमै सन्तुलित सम्बन्ध राख्छौं।
दुई, हामी यो सम्बन्धलाई एकअर्कासँग तुलना गर्दैनौं। भारत र चीन दुवै हाम्रो निम्ति उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। भारतसँगको सम्बन्धले चीनसँगको सम्बन्धलाई ओझेलमा पार्दैन र चीनसँगको सम्बन्धले भारतलाई ओझेलमा पार्दैन। दुवैले एकअर्कालाई प्रतिस्थापन गर्दैनन्।
तीन, नेपालले गल्तीले पनि आफ्नो भू-भाग छिमेकीविरूद्ध प्रयोग हुन दिँदैन। छिमेकीहरूका जायज चासो अध्ययन गरी हामी सम्बोधन गर्छौं। त्यही भएर नेपालबारे उहाँहरू ढुक्क भए हुन्छ।
नेपालसँग भारतको १८-१९ सय किलोमिटर लामो खुला सिमाना छ। हामीले त्यसको पहरा दिइरहेका छौं। चीनसँग पनि हाम्रो १४-१५ सय किलोमिटर लामो सिमाना छ। सबै ठाउँमा सेना राख्नुपर्दा चीनलाई पनि गाह्रै हुँदो हो। त्यहाँ पनि नेपालले पहरा दिइरहेको छ त। नेपालले दुई छिमेकी बीचमा बसेर जायज चासोहरूको रक्षा गर्न जुन त्याग र योगदान गरेको छ, त्यसलाई उहाँहरूले पनि हेर्नु पर्दैन?
हामी पछिल्लो समय आशावादी छौं। ब्रिक्स सम्मेलन बेला चिनियाँ राष्ट्रपति र भारतीय प्रधानमन्त्रीबीच भेटघाट भएपछि उहाँहरूले सिमानामा रहेको तनाव कम गर्न प्रयास गरिरहनुभएको छ। त्यसले नेपाललाई फाइदा गर्छ। नेपाल यता ढल्कियो कि उता ढल्कियो कि भन्ने जुन आशंका उहाँहरूमा छ, त्यसबाट मुक्त भएर विभिन्न मुद्दामा त्रिदेशीय सहकार्य होस् भन्ने हामी चाहन्छौं।
हामी कतिपय विषयलाई राजनीतिभन्दा माथि राख्न चाहन्छौं। जलवायु परिवर्तनले तीनवटै देशलाई हैरानी छ। यसमा किन हामी मिलेर अघि नबढ्ने? किन भारतले सधैं नेपाललाई चीनसँग नजिक जाने हो कि भनेर शंकाको नजरले हेर्ने? चीनले पनि नेपाललाई किन भारतसँग नजिक हुने हो कि भनेर हेर्ने? नेपाल आफ्नो ठाउँमा उभिएको छ। राष्ट्रिय हितबाहेक हाम्रो अर्को कुनै स्वार्थ छैन। प्रतिस्पर्धा पनि छैन, प्रतिद्वन्द्वी पनि होइनौं। हामी केवल उहाँहरूको विकासबाट लाभान्वित हुन चाहन्छौं।
