प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुटवल–नारायणगढ सडकको ठेक्का तोडेर विकल्प खोज्न निर्देशन दिएका छन्।
बुटवल–नारायणगढ सडक खण्डको निर्माण कार्यमा भइरहेको ढिलासुस्तीप्रति सो क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वसनीय निर्माणको काम नगर्ने निर्माण कम्पनीसँगको ठेक्का तोडेर विकल्प खोज्न भौतिक पूर्वाधार मन्त्री देवेन्द्र दाहाललाई निर्देशन दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरूले सोचेजस्तो विकासका काम अगाडि बढ्न नसकेको र अगाडि बढेका कतिपय कामहरू पनि सन्तोषजनक नभएको बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीले चार वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरिएको सडक साढे ६ वर्ष पूरा हुँदा पनि ५३ प्रतिशत मात्र काम हुनु भनेको काम नगरे बराबर रहेको भन्दै विकल्प खोज्न निर्देशन दिएका हुन्।
बुटवल-नारायणगढ सडकखण्डसँग जोडिएका पूर्वी नवलपरासी, पश्चिम नवलपरासी र रूपन्देहीका सबै जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले बिहीबार प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर उक्त ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए।
ती सबै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख तथा स्थानीय तहका पनि प्रमुख र उपप्रमुखहरूको टोलीले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री देवेन्द्र दाहाल, कृषि मन्त्री बलराम अधिकारीसहित प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमै भेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन्।
पूर्वी नवलपरासीका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख भगौती यादवले प्रधानमन्त्री ओलीलाई उक्त ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै वर्षौंसम्म सडक अलपत्र पर्दा सो क्षेत्रका बासिन्दा मात्र नभई सो सडकखण्ड भएर यात्रा गर्ने यात्रुहरूले समेत जोखिम मोलिरहेको गुनासो गरे।
बुटवल-नारायणगढ सडकखण्ड अन्तर्गत रूपन्देही, नवलपरासी पूर्व र पश्चिमका तीन वटा जिल्ला र बुटवल उपमहानगरपालिकासहित ११ वटा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखसहित गएको उक्त रहेका छन्।
उक्त ध्यानाकर्षण पत्रमा विगत सात वर्षदेखि ठेक्का सम्झौता भई निर्माण कार्य सुरू भएको सडक निर्माण कम्पनीले विभिन्न बहाना बनाई निर्माणमा ढिलाइ भइरहँदा स्थानीयवासी र यात्रुहरूले समेत सास्ती भोग्नुपरेको उल्लेख छ। सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती हुँदा जनस्वास्थ्यमा प्रभाव पारेको र सो क्षेत्रको व्यापार व्यवसाय समेत ठप्प बनेको उनीहरूको गुनासो छ।
पुरानो सडकको संरचना भत्काएर निर्माण कार्य थालनी गरेको कम्पनीले निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने पटकपटक थप गरिएको म्याद समेत गुजारेर जनतालाई सास्ती दिइरहेको जनप्रतिनिधिहरूले बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ।
बुटवल-नारायणगढ सडकसँग जोडिएका जिल्ला र स्थानीय तहहरूबाट काममा तीव्रता ल्याउन विभिन्न समयमा ताकेता गर्ने, ज्ञापनपत्र दिने सम्बन्धित कम्पनीलाई काम अगाडि बढाउन दबाब दिने जस्ता अनेक क्रियाकलाप गर्दा पनि कहीँकतैबाट कामको प्रगतिमा तीव्रता ल्याउने किसिमको स्थिति सृजना हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ।
पटक/पटक म्याद थप गर्दा पनि सडक निर्माणको काम अगाडि बढ्नुको सट्टा निर्माण कार्य नै ठप्प पार्ने काम भइरहेकोले जनतामा आक्रोश बढेको भन्दै निर्माण कार्य छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्न निर्देशनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको उनीहरूले बताए।
निर्माण कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इञ्जिनियरिङ कर्पोरेसन कम्पनीले २०७९ साउन २२ सम्ममा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी २०७५ माघमा सडक निर्माणको लागि ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।
ठेक्का सम्झौता अवधि सकिएको झण्डै साढे दुई वर्ष बढी समय भइसक्दा तीन पटक म्याद थप भइसकेको छ। तर अहिलेसम्म जम्मा ५३ प्रतिशत मात्र सडक निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ। अन्तिम पटक गत असारमा सरकारले म्याद थप गरिदिएपछि निर्माण कम्पनीले वर्षा, चाडपर्व लगायतका विभिन्न बहाना देखाएर काम ठप्प गरेको छ।
वर्षापछि बन्द गरिएको निर्माणको काम कात्तिक लागेपछि सञ्चालन गर्ने भनिए पनि कात्तिक सकिँदासम्म पनि सुरू हुन सकेको छैन।
निर्माण कम्पनीले विभिन्न बहाना देखाएर सडक निर्माणमा ढिलाइ गरेपछि सरकारले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ।
ठेक्का सम्झौता अवधि पूरा हुँदा २०७९ साउनसम्म जम्मा १८ प्रतिशत निर्माणको काम गरेको कम्पनीले दोस्रो पटक म्याद थप गरिएको अवधिमा ५२ प्रतिशत काम गरे पनि तेस्रो पटक म्याद थप गरिएको चार महिनाको अवधिमा जम्मा १ प्रतिशत मात्र काम थप गरी कुल भौतिक प्रगति ५३ प्रतिशत मात्र पुर्याएको छ।
सात वर्ष पहिले लागत अनुमानको २४ प्रतिशत कम रकममा ठेक्का सम्झौता गरेको निर्माण कम्पनीले अहिले आफूलाई ७ अर्बभन्दा बढी घाटा भएकोले त्यसको पूर्ति गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ।
बुटवलदेखि नारायणगढसम्मको १ सय १५ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि कुल १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख ९६ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। अहिले सम्झौता विपरीत तत्काल २ अर्ब रुपैयाँ माग गर्दै पछिल्लो चार महिनायता काम नै ठप्प बनाएको छ।
निर्माण कम्पनीले कोभिड र रूख काट्न अनुमति दिँदा लामो समय ढिलाइ हुँदा लागत बढेको भन्दै त्यसको क्षतिपूर्ति माग गरेको छ।
आयोजनाका अनुसार निर्माण पहिले नै १० प्रतिशत मोबिलाइजेसन रकम लगेको कम्पनीले हालसम्म त्यसबाहेक ४४ प्रतिशत भुक्तानी लगिसकेको छ।
यसैबीच जनप्रतिनिधिहरूले वर्षौंदेखि बसोबास गरी आफ्नो जीवन व्यतित गरी आएको जग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा उपलब्ध गराउन पनि प्रधानमन्त्री ओली समक्ष आग्रह गरेका छन्।
उनीहरूले आफ्नो नाममा जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा नपाई भूमिविहीन अव्यवस्थित नागरिकलाई नेपाल सरकारले भूमि आयोगमार्फत् जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय बमोजिम मालपोत कार्यालयले तोकेको नम्बरी जग्गाको मूल्य अत्यधिक धेरै भएकोले सो मूल्य ५० घटाउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले पनि भएको सम्पत्ति बेचेर लालपुर्जा लिनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताए।
