राष्ट्रिय दलित आयोगले पछिल्लो केही वर्षयता लगातार सरकारलाई ‘अन्तरजातीय विवाहबाट विस्थापित जोडी र उनीहरूका सन्तानलाई पुनर्स्थापना कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्न सुझाव दिँदै आएको छ।
आयोगले हरेक वर्ष राष्ट्रपतिमार्फत् संसदमा पठाउने वार्षिक प्रतिवेदनमा यो सुझावको विषय समेटिएको छ।
तर संसद र संसदीय समितिले अहिलेसम्म आयोगका यस्ता सुझाव समेटिएका प्रतिवेदन र त्यसमा समेटिएका विषयमाथि गहिरिएर छलफल गरेको छैन। आयोगले दिएको यस्तो सुझाव कति उचित हो, कति अनुचित आयोगले उठाएको यो विषयको गम्भीरता कति हो सांसदहरूले छलफलसम्म गरेका छैनन्।
जबकि दलहरू संविधान संशोधन गरेर दलित आयोग आवश्यक हो वा होइन भन्ने पुनरावलोकनको तयारीमा जुटिसकेका छन्। संविधानको धारा धारा २६५ ले दलित आयोगसँगै, महिला, मुस्लिम, मधेसी, आदिवासी जनजाति जस्ता आयोगहरूलाई १० वर्षपछि पुनरावलोकन गर्ने जिम्मा संघीय संसदलाई दिएको छ।
तर संविधान जारी भएको १० वर्ष पुग्नै लाग्दासमेत दलित आयोग जस्ता संवैधानिक आयोग र उनीहरूको कामबारे संसदले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेको छैन।
दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा संसदीय समितिहरूले वार्षिक प्रतिवेदन र त्यसमा उल्लेख भएका विषयमा छलफल नगरेको बताउँछन्।
दलित आयोग प्रतिनिधि सभामा महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको कार्यक्षेत्र भित्र पर्दछ।
त्यस्तै राष्ट्रिय सभामा आयोग र तिनीहरूका प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने जिम्मेवारी संघीयता सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको हो। तर समितिहरूले आयोगका प्रतिवेदनहरूमाथि गहन छलफल नगरेको विश्वकर्माको आरोप छ।
‘संसदीय समितिमा हामीलाई बोलाएर ब्रिफिङ गर्न भनिन्छ। हामीले गरेको सिफारिसभन्दा अनेकौं विषयान्तर गरेर माननीयले प्रश्न गर्नुहुन्छ, समितिमा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गरेजस्तो मात्र हुन्छ,’ उनले भने।
आयोगले ६२/६३ वटा नीतिगत विषयमा सिफारिस गरे पनि संसदीय समितिले ती विषयमा छलफल गरेर कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई कुनै निर्देशन नदिएको उनले बताए।
‘अन्तरजातीय विवाह गरेर अलपत्र परेका महिलाहरूलाई पुनर्स्थापनाका विषयमा हामीले सिफारिस गरेका छौं’, अध्यक्ष विश्वकर्माले भने, ‘समितिले बोलाउँदा दुई चार वटा ‘स्लाइड’ बनाएर ल्याउन भन्छ। हामी बुँदागत रूपमा राख्छौं तर छलफल समसामयिक विषयमा केन्द्रित भइदिन्छ।’
संसदभित्र आयोगका वार्षिक प्रतिवेदनमा बुँदागत छलफल गर्नुपर्ने आवाज नउठेको भने होइन। राष्ट्रिय सभाले २०८० सालमा नियमावली संशोधन गर्दा दलित आयोग जस्ता संवैधानिक आयोगहरूको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि बैठकमै छलफल गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
तर नियमावली बनेको ९ महिना पुग्न लाग्दासमेत राष्ट्रिय सभाको कुनै पनि बैठकमा कुनै पनि आयोगका वार्षिक प्रतिवेदन माथि छलफल भएको छैन। राष्ट्रिय सभा आफैँले बनाएको नियमावली कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने अलमलमा छ।
राष्ट्रिय सभाका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले आयोगका प्रतिवेदनहरूमा छलफल गर्ने भनेर नियमावलीमा लेखे पनि त्यसको विधि तय हुन बाँकी रहेको बताए।
‘पहिलो छलफलको मोडिलाटी तय गर्नुपर्नेछ। सरकारले कसरी स्वामित्व ग्रहण गर्ने, सरकारलाई संसदले निर्देशन कसरी दिने र कार्यान्वयनमा कसरी जान्ने भन्ने विषय टुङ्गो गर्नुपर्नेछ’, अर्यालले भने, ‘छलफलमा आयोगसँग सम्बन्धित मन्त्री आउनुपर्यो। लोकसेवा आयोग र अख्तियारको रिपोर्टमा छलफलमा प्रधानमन्त्री नै उपस्थित हुनुपर्ने होला। रिपोर्टमा भएका विषयमा एक दिन छलफल गराउने कि त्यसमा भएका विषयबारे अध्ययन गराएर सदनमा ल्याएर छलफल गर्ने भन्ने टुङ्गो गर्नुपर्छ।’
उनले राष्ट्रिय सभाको नियमावलीले पहिलो पटक संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदनबारे छलफल गर्ने प्रावधान गरेको भए पनि कतिपय संवैधानिक समस्या रहेको पनि बताए।
‘महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा छलफल कसरी गर्ने, सुझाव कसरी दिने भन्ने विषय पनि टुङ्ग्याउनुपर्नेछ’, अर्यालले भने, ‘जबकि प्रतिनिधि सभामा सार्वजनिक लेखा समितिले ती प्रतिवेदनका आधारमा बेरुजु फर्छ्यौट गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ।‘
संविधानविद् विपीन अधिकारी संवैधानिक आयोगका वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा संसदीय समितिले मात्र नभएर संसदमै छलफल हुनुपर्ने तर्क गर्छन्।
‘आयोगको प्रतिवेदनमा संसदमा छलफल नै भएन भने त्यसका सिफारिस सरकारले थन्क्याउन सक्छ। आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन बनाउनुको अर्थ राष्ट्रपति मार्फत संसदमा जाने भन्ने हो’, अधिकारीले भने, ‘संसदले छलफल गरेर मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। बलियो र कमजोर पक्ष हेरेर सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्छ। आयोगले भने अनुसार कानुन संशोधन गर्न सकिन्छ। सम्बन्धित मन्त्रीको जबाफ लिन सकिन्छ।’
उनले संसदको पूर्ण बैठकमा सबै सांसदहरू उपस्थित हुने र त्यस्तो बैठक रेकर्डमा पनि बस्ने भएकाले पूर्ण बैठकमै प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनुपर्ने बताए।
संविधानको धारा २९४ मा संवैधानिक आयोगहरूले वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेस गर्ने र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमार्फत् त्यस्ता आयोगको प्रतिवेदन संसदमा पेस गर्न लगाउने व्यवस्था छ। यस्ता प्रतिवेदनमा के-के कुरा उल्लेख गर्ने भन्ने विषयमा कानुन बनाउन संविधानले नै निर्देश समेत गरेको छ। तर अहिलेसम्म यस्तो कानुन बनेको छैन।
अधिकारी संसदीय समितिहरूले संविधानले नै जिम्मेवारी दिएका विषयमा समेत पर्याप्त छलफल नगरेको बताउँछन्।
‘महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने सार्वजनिक लेखा समितिको जिम्मेवारी हो’, अधिकारीले भने, ‘तर महालेखाको प्रतिवेदनमा समेत दुई-तीन वर्षसम्म छलफल भएको छैन।’
उनले यस्ता संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरूलाई संसदको पूर्ण बैठकमा नै धारणा राख्न दिनुपर्ने जिकिर गरे।
‘समितिमा हुने छलफल सानो समूहमा हुन्छ, सबै सांसदले छलफलमा भाग लिन पाउँदैनन्। त्यसैले हाम्रो देशमा आयोगहरूले संवैधानिक महत्वका आधारमा संसदीय संरक्षण पाएका छैनन्’, अधिकारीले भने, ‘महालेखा परीक्षकले यो देशको हरेक वर्ष खर्बौंको लेखा परीक्षण गरेको हुन्छ। तर उसलाई संसदमा उपस्थित भएर बोल्न दिएको छैन।’
संविधानविद् अधिकारी संविधानले नै आयोगहरूको विषयमा पुनरावलोकन गर भनेको समय आउनु अघि नै ती आयोगहरूको संसदबाट मूल्याङ्कन हुनुपर्ने बताउँछन्।
‘मुस्लिम आयोगको स्थापना भएदेखि आजसम्म उसका सिफारिसहरूको कार्यान्वयनको अवस्था के छ भन्ने कुरा मूल्याङ्कन संसदका समितिले गर्नुपर्छ’, अधिकारीले भने, समितिले मूल्याङ्कन गर्न नसकेपछि सम्बन्धित सभामा प्रस्तुत हुन सकेको छैन। आयोगहरू बनाएर १ करोड वार्षिक बजेट दिएका आधारमा आयोगहरूको मूल्याङ्कन गर्नु उपयुक्त भएन।’
-1726473078.jpeg)
