प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा संघीय निजामती कर्मचारी विधेयकमाथि छलफल सुरू भएको छ। बारम्बार छलफल भए पनि पारित हुन नसकेको यस विधेयकमाथि परेका करिब १५ सय संशोधनबारे छलफलमा समिति केन्द्रित छ।
निकै छलफल र तयारीका साथ ल्याइएको भनिएको विधेयक विवाद र प्रश्नरहित भने छैन।
अहिलेको कर्मचारीतन्त्र, विधेयकमा कर्मचारीहरूका स्वार्थ र विधेयकको समग्र अवस्थाबारे लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीसँग हामीले कुराकानी गरेका छौं।
प्रस्तुत छ सेतोपाटीका बिनु सुवेदीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
निजामती कर्मचारी विधेयकको चर्चा धेरै काम थोरै भइरहेको हुन्छ। यसको कारण के हो जस्तो लाग्छ?
अहिले प्रस्तुत भएको विधेयक २०७६ सालमै संसदमा पुगेको हो। राज्य व्यवस्था समितिमा लामो छलफल भएपछि सहमति हुन नसकेर मतदान गरेर टुंगो लगाइएको थियो। त्यही विधेयक प्रतिनिधि सभाको पूर्ण बैठकमा पनि पेस गरिएको थियो। तर तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले असहमति जनाएपछि विधेयक रोकियो।
रोकिएको विधेयक अर्को सरकारले फिर्ता लियो।
त्यस बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। उहाँले अध्यादेशमार्फत् विधेयक ल्याउन खोज्नुभयो। त्यस बेला मन्त्रीजीले छलफलका लागि म र अरू केही साथीहरूलाई पनि बोलाउनुभएको थियो। हामीले अध्यादेश मार्फत विधेयक ल्याउन सक्नु हुन्न, किनभने यो विधेयक पछाडि स्वार्थ समूहको ठूलो चलखेल छ भन्यौं। हुन पनि त्यस्तै भयो, त्यस बेला विधेयक आएन।
अहिले पनि यो विधेयकका पछाडि धेरै स्वार्थ समूह लागेका छन्। त्यसैले संविधान ल्याउनुभन्दा पनि कठिन छ।
अहिले त प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिले छलफल थालेको छ, यसलाई सकारात्मक रूपमा नै लिनुपर्छ होला। होइन?
हो। राम्रो, नराम्रो जे भए पनि संसदबाटै सहमति जुटाएर पारित गर्नुपर्छ। यसपटक पारित गर्न दलहरूले एकदमै बल लगाउनुपर्छ।
तपाईंले अघि पनि भन्नुभयो, विधेयकको पछाडि स्वार्थ समूह लागेका छन्। उनीहरू को हुन्? के स्वार्थ हुन्छ?
निजामती सेवाभित्र धेरै नै स्वार्थ समूह छन्।
कसैलाई राजपत्र अनंकितबाट राजपत्र अंकित तृतीय श्रेणीमा हुने बढुवाबारे लेख्नुपरेको छ, कसैलाई धेरै युनियन चाहिएको छ। कसैलाई विभिन्न तहबाट आएर बढुवा खानु छ, कसैलाई तह नराखी सिधै बढुवा खानुछ। कसैलाई अझै लामो समय काम गर्न पाइयोस् भनेर अवकाशको उमेर बढाउनुपरेको छ। कसैलाई अरूले अवकाश पाऊन् र आफ्नो बढुवाको सम्भावना धेरै होस् भनेर अहिलेकै व्यवस्था कायम गर्नुपरेको छ।
यो त पूरै कर्मचारीको व्यक्तिगत स्वार्थ वरिपरिकै कुरा भयो नि!
हो। छोटकरीमा बुझ्नुपर्ने के हो भने, स्वार्थ समूह धेरै भए। उनीहरूले कुनै तार्किक कुरा गर्दैनन्। आफू अनुकूल प्रावधान राख्न खोज्छन्। त्यसैले यो विधेयक अघि बढ्न यति धेरै समय लागेको हो।
हामीले बरू संविधान सात वर्षमा ल्यायौं, यो ऐन आउने छाँट छैन। नयाँ संविधान जारी भएको एक वर्षभित्र बन्नुपर्ने हो। ऐन बन्न नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकार बनाउन अप्ठ्यारो भएको छ। संघले नबनाउँदा प्रदेशहरूले बाध्यतावश् आफ्नै खालका ऐन ल्याउन थाले।
यसमा कानुन निर्माताहरूको कार्यक्षमता देखिएन। उनीहरू अरूको दबाबमा पर्ने होइन, सुन्ने मात्रै हो, निर्णय आफै गर्ने हो। सरकारले पनि यो ऐन ल्याउँदा कहिले कुन प्रावधान, कहिले कुन प्रावधान राखेर विधेयकमा अलमल गर्यो। अब त त्यही पनि आए हुन्थ्यो, तर आउने सम्भावना छैन।
ऐन यसपटक पनि आउने सम्भावना छैन भनेर तपाईंले पटक पटक भन्नुभयो। बाधक के देख्नुहुन्छ?
युनियनहरूको दबाब ठूलो छ। उनीहरूलाई मैले राजनीतिक दलहरूका भाइ-संगठनहरू भन्ने गरेको छु। यी भाइ-संगठनको दबाब राजनीतिक दलहरूभित्र यति ठूलो छ कि सांसदलाई राम्रो स्वनिर्णय गर्न दिँदैन।
अहिले पनि हामीले प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिलाई आफ्नो राय दियौं। युनियनबारे पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला, पूर्वसचिव जनकराज जोशी र मेरो करिब करिब एउटै राय थियो। अन्य प्रावधानबारे पनि विमल कोइराला र मेरो एउटै विचार थियो।
अलमलको पहिलो कारण युनियनहरू नै हुन्। दोस्रो, सरकार आफै पनि अलमलमा छ। र, तेस्रो सांसदहरूले स्वनिर्णय गर्न सकिरहेका छैनन्।
हाम्रो एउटा तर्क छ — एउटा युनियन हुनुपर्छ, त्यो पनि राजपत्र अनंकित न्यून बेतन भएकाहरूको।
तर यहाँ त हामीलाई पार्टीपिच्छेको युनियन चाहिन्छ भन्छन्। अहिले युनियनका नेताहरू जुन तहसम्म बढुवा भए, त्यही तहमा युनियनले भाग लिन पाउनुपर्छ भन्ने उनीहरूको तर्क छ। पहिले नायब सुब्बा (नासु) सम्म थियो, अहिले नेताहरू शाखा अधिकृत भए सोही पदसम्म राखे।
यो मिलेको छैन। यसलाई संसदले आफै विवेक प्रयोग गरेर जनता र व्यवस्थाको मूल्यप्रति उत्तरदायी हुने गरी निर्णय गर्नुपर्छ।
तर जति समय घर्किँदै जान्छ, अलमल त त्यति नै लम्बिँदै जान्छ नि…।
कहिलेकाहीँ इतिहासमा 'क्रिटिकल जङ्चर' भनिने मोड आउँछ। त्यति बेला मात्रै ठूलो सुधार सम्भव हुन्छ। हामीले त्यस्ता केही मोड पार गर्यौं। नयाँ प्रविधिमा आधारित, नयाँ मूल्य बोकेको, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका मूल्यहरू बोकेको कर्मचारीतन्त्र ल्याउने अवसर थियो। २०६२/६३ को आन्दोलन र २०७२ सालमा नयाँ संविधानले दिएको क्रिटिकल जङ्चर उपयोग गर्नुपर्थ्यो। सकिएन।
तर अहिले आएको विधेयक पनि पुरातनवादी, कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा र सर्त मात्रै उल्लेख गर्ने खालको छ। यस्तो निजामती सेवाले जनतालाई के दिने, जनतासँगको सम्बन्ध कसरी स्थापित हुने, जनताको आवाज कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा विधेयकले आत्मसात गर्न सकेन। पुरानै नक्कल गरेर आयो।
त्यस्तै सिद्धान्तले पनि यसको कुरा मिलेन। हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गइसक्यौं, यो विधेयक भने एकात्मक ढाँचाको छ। संविधानले कस्तो खालको तीन तहको सरकार कल्पना गरेको छ, त्यो अनुसार ऐन आउनुपर्थ्यो। प्रदेशका मुख्य सचिव, प्रदेशका सचिव र दस वर्षसम्म स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्र सरकारले खटाउने जस्ता प्रावधान संघीयताको मर्म विपरीत छन्।
तपाईंले विधेयक संघीयता विपरीत भन्न खोज्नुभएको हो?
हाम्रो पुरानो प्रशासनले जसरी तह तहमा हुने उत्तरदायित्वको कुरा गर्थ्यो, अब संघीय लोकतान्तिक गणतन्त्र भनेपछि त्यसरी हुँदैन। अब धेरैवटा उत्तरदायी केन्द्रहरू बन्नुपर्छ। पहिले 'वन अर्डर, वन कमान्ड' हुँदैन।
सबैप्रति उत्तरदायी हुन सक्ने, सञ्जालमा रहेर काम गर्न सक्ने, कर्मचारीतन्त्रका मूल्यहरू स्थापित गर्न सक्ने विधेयक आउनुपर्थ्यो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आउने विधेयक समता, समानता, मानव अधिकारसँग जनतालाई जोडेर आउनुपर्थ्यो।
यस्ता कुरामा जनताको पहुँच होओस् भन्नका लागि जसले सेवा पाउने हो, उनीहरूको आवाज मुखरित हुने संस्था निर्माण गर्नुपर्छ। परामर्श समिति, नागरिक सिनेट जस्ता कुनै न कुनै नाम दिएर सेवाग्राहीहरूको प्रतिनिधित्व गराउन सकिन्छ। निजामती सेवाको डिजाइन र डेलिभरीमै सेवा पाउनेहरूको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। त्यसले बिस्तारै जनताप्रति उत्तरदायी कर्मचारी बनाउन मद्दत गर्छ। जनताले पनि कर्मचारीतन्त्रप्रति अपनत्व महसुस गर्न सक्छन्।
नभए अहिले त सरकारले जे दियो, जस्तो गुणस्तरको दियो, त्यही लिनुपर्ने अवस्था छ। न डिजाइनमा जनताको भूमिका छ, न उनीहरूको चाहना के हो भन्ने बुझिएको छ।
निजामती कर्मचारीतन्त्र जनतासँग जोडिन के गर्नुपर्छ?
नीति कार्यान्वयनका कुरामा तीन तहका सरकारबीच समन्वय गर्ने संयन्त्रहरू परिकल्पना गर्नुपर्छ। तीन सरकारको सम्बन्ध कसरी सुमधुर बनाउने भन्ने पनि विधेयकमा आउनुपर्छ। कर्मचारी सेवाको हकहित मात्रै हेर्ने एकात्मक ढाँचाको विधेयक आएको छ। जनताले के पाउने, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच सम्बन्ध कस्तो हुने भन्नेबारे छैन। यसरी आएको भए अरूलाई पनि रूचि हुन्थ्यो।
नभए त जनतालाई, बौद्धिक संस्थालाई किन रूचि हुनु? अनि सांसदहरूलाई दबाबमा जे आउँछ, त्यही संशोधन हालिदिन्छन्।
राजनीतिक परिवर्तन भयो तर त्यही अनुसार कर्मचारीतन्त्रमा परिवर्तन हुन सकेन भन्ने आम भनाइहरूमा तपाईंको पनि सहमति हो?
हामीले राजनीतिक रूपमा ठूलो फड्को मार्यौं। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जानु भनेको अहिलेसम्मको ठूलो फड्को हो, सबभन्दा राम्रो प्रणाली हो। संघीयताबारे कसैले बहस गर्ला तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभन्दा माथिल्लो प्रणाली हुन सक्दैन। यो प्रणालीमा ऐनभन्दा माथि कोही छैन, सबै बराबर छन्।
तर यसअनुसार हामीले कर्मचारीतन्त्र बलियो बनाउन सकेनौं, यो कमजोर नै रह्यो।
कमजोर बनाउन कसको भूमिका धेरै भयो? राजनीतिक दलहरूको कि स्वयं कर्मचारीतन्त्रको?
राज्यका तीनवटै अंग कर्मचारीबिना नचल्ने भएकाले यो संस्थालाई चौथो शाखा पनि भनिन्छ। तर यही महत्त्वपूर्ण संस्थालाई कम ध्यान दिइयो। मैले अघि भनेँ नि, क्रिटिकल जङ्चरमा केही गरेको भए कोही बोल्दैन थिए। झ्याम्म हान्न सकिन्थ्यो। तर गरिएन।
हाम्रा राजनीतिज्ञहरूमा प्रशासनिक ज्ञान छैन। सिक्न पनि खोजेनन्। तर उनीहरूले के बुझ्नुपर्छ भने, निर्वाचनबाट आएका उनीहरूले राज गर्ने हो, शासन कर्मचारीले गर्ने हो। माने पनि नमाने पनि, सिद्धान्त यही हो। किनभने, जनप्रतिनिधिको काम कानुन बनाउने हो। त्यसपछि कार्यान्वयन गर्ने काम राजनीतिज्ञबाट हुँदैन।
कर्मचारीतन्त्र जस्तो महत्त्वपूर्ण संस्थालाई राजनीतिज्ञहरूले चलाउन जानेनन्।
राजनीतिज्ञहरूको त गुनासो कर्मचारीले गर्दा अघि बढ्न सकिएन भन्ने छ नि...।
सत्य हो। लोकतन्त्र वितरण गर्ने नै कर्मचारीले हो। संविधान, ऐनमा राम्रा राम्रा कुरा लेखिएका छन्। त्यसमा पहुँच दिने काम कर्मचारीको हो। तर त्यसलाई तदनुरूप परिवर्तन गर्ने काम राजनीतिज्ञको हो। किन नगरेको त?
प्रशासनिक प्रक्रियामा नागरिकहरूको संलग्नता बढ्यो भने, कानुनी रूपमै त्यो व्यवस्था भयो भने, कर्मचारीले नाइँ भन्न पाइन्छ र? पाइँदैन।
अहिले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदहरूले गरिरहेको गुनासोले कुनै आधारमा काम गर्दैन। उनीहरूले आफू अवकाश भएपछि कर्मचारीतन्त्रले काम गर्न दिएन भन्छन्। त्यो आफ्नो अक्षमता लुकाएको हो। अक्षमता लुकाउन त्यसो भन्न पाइँदैन।
कर्मचारीतन्त्र त कैंची जस्तो हो। चलाउनेले जता काट भन्यो त्यतै काट्छ। त्यसैले चलाउनेले राम्रोसँग चलाउनुपर्यो।
कतिपयले राणाकाल, पञ्चायत कालमा कर्मचारीतन्त्र राम्रो थियो भन्छन्। के राणा/राजाहरूले कैंची चलाउन जानेका हुन् त?
राणाकालमा कर्मचारीले नोकर जसरी काम गर्थे। कडा अनुशासन थियो। वर्षैपिच्छे पजनी हुन्थ्यो, हटाइदिन्थे। २०४९ सालको निजामती कर्मचारी ऐनले कर्मचारीहरूलाई पुलपुल्यायो। राजनीतिज्ञहरूले उनीहरूलाई धेरै खेलाए भनेर त्यो ऐनले धेरै सुरक्षा दियो। सामान्य कारबाही गर्न पनि लोक सेवाको परामर्श चाहिने भयो, खोस्ने त परको कुरा। भ्रष्टाचार अभियोग प्रमाणित भएबाहेक जागिर खोस्न नसकिने भयो।
कर्मचारीहरू धेरै शक्तिशाली र सुरक्षित भए। अंग्रेजीमा 'हेडलेस नेल' भनेजस्तै। जसरी टाउको बिनाका किला भित्तामा ठोकेपछि निकाल्न सकिँदैन, कर्मचारी त्यस्तै भए। ठोक्न अर्थात् नियुक्ति दिन सकिन्छ, निकाल्न सकिँदैन। यिनीहरूलाई रचनात्मक अनुशासनमा राख्ने प्रबन्ध राजनीतिक दलहरूले गर्नुपर्छ। कर्मचारीतन्त्र त अरूले चलाउने मेसिन न हो!
यसपटक छलफलमा सांसदहरूले पनि पार्टीगत ट्रेड युनियन नराख्ने कुरामा सहमति गरे। त्यसपछि युनियनहरूले विरोध सुरू गरेका छन्। उनीहरू किन यति धेरै शक्तिशाली छन्?
शक्तिशाली हुनुमा दुइटा कारण छन्।
पहिलो, हामीले उनीहरूलाई २०४६ सालको आन्दोलनमा छिरायौं। त्यो बेलाका कमाण्डर गणेशमान सिंहले कर्मचारीहरूलाई आन्दोलनका लागि आह्वान गर्नुभयो। म आफै पनि हिँडेको हुँ। 'तपाईंहरू नआइकन पञ्चायतले घुँडा टेकेन, तपाईंहरूले काम छोड्नुस्' भनेपछि सबै कर्मचारीले छाडे। पञ्चायत चाँडै अन्त्य भयो, आन्दोलन सफल भयो।
तर रोग सल्कियो। त्यही बेलादेखि कर्मचारीतन्त्रमा राजनीति छिर्यो। २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनासाथ कर्मचारीहरुले 'हामी लडेका हौं' भनेर बोनस मागे। प्रधानमन्त्रीले संविधान आएपछि हेरौंला भनेर पन्छाउनुभयो।
संविधान आएपछि चुनाव भयो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार आएको १५ दिन भएको थिएन, हड्ताल भयो। नयाँ निर्वाचित सरकारले 'ब्रिफिङ' नै लिन नपाई कर्मचारीहरूले गैरजिम्मेवार काम गरेका थिए। अनि प्रधानमन्त्री कोइरालाले गलपासो भयो भनेर सत्ता पक्षहरूको नयाँ ट्रेड युनियन बनाइदिनुभयो। फेरि कर्मचारीहरूले अर्को युनियन बनाए। हुँदाहुँदै सबै पार्टीहरुको ट्रेड युनियन बने।
अर्को, २०६४ सालको ऐनपछि कर्मचारीहरूले पार्टीहरूको महासंघमा आबद्ध हुन सक्ने गरी अधिकारी पाए। महासंघमा आबद्ध भएपछि त कर्मचारी पार्टीकै भयो नि! केहीले त महाधिवेशन प्रतिनिधि भएर भाग समेत लिए। त्यसैले यो संस्था अरूले हल्लाउन नसक्ने अवस्थामा आयो। र, यो काम पार्टीहरूकै संरक्षणमा भयो।
पञ्चायतले पेलेको कर्मचारीतन्त्रमा पनि एक प्रकारको खराब लोकतन्त्र त आएछ नि…।
पञ्चायतमा कर्मचारीहरू भर्ना गर्ने अर्कै तरिका थियो। त्यो हो पुलिस रिपोर्ट। मैले लोक सेवा जाँच दिएँ भने, सुरूमा गोप्य रूपमा पुलिस बुझ्न जान्थ्यो। त्यही पुलिस रिपोर्टबाट जागिर खान रोकिन सक्थ्यो।
त्यस्तै बिना स्पष्टीकरण जागिर खोस्ने अधिकार थियो जसलाई पर्चा प्रणाली भनिन्थ्यो। यो २०४९ सालसम्म रह्यो। अन्तिमपटक २०४८ सालमा यो प्रयोग गरेर गिरिजाबाबुले धेरैको जागिर खोस्नुभयो। यसरी जागिर खोस्दा कतै उजुरी लाग्दैन थियो। यो यो कारणले स्पष्टीकरण लिन मुनासिब नदेखिएको भनेर पर्चा खडा गरे भइहाल्थ्यो।
अर्को चाहिँ, तपाईंको सेवा २० वर्ष पुग्यो भने, अब श्री ५ को सरकारलाई आवश्यक नपर्ने देखियो भनेपछि कर्मचारी घर बस्नुपर्थ्यो।
यसो हुँदा जो दरबार नजिकका बलिया हुन्थे, अरू अरू खोक्रा।
यसलाई बदलौं भनेर दलहरू नै लागे। २०४९ सालमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरू र मदन भण्डारी समेतको सल्लाहमा कर्मचारीहरूलाई बलियो बनाउनुपर्छ भनेर 'हेडलेस नेल' बनाइदिए।
पर्चा प्रणाली हुनु पनि खराब र हेडलेस नेल हुनु पनि खराब, होइन र?
हो, हो। कुनै मान्छेले कामै गरेन र कारण उपयुक्त छ भने अवकाश दिनुपर्यो। राजनीतिक कारणले चाहिँ हुन भएन। २०३६, २०४२ र २०४८ सालमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा कर्मचारीमाथि कारबाही भयो। त्यसैले उनीहरूको मनोबल बढाउन खोजेको, झन् शक्तिशाली भएर निस्किए।
राजनीतिक दलहरूले पनि कर्मचारीलाई साह्रै धेरै प्रयोग गरे है?
हो नि। त्यसैले कर्मचारीहरूले नेताहरूसँग धाक लाउँछन्। निर्वाचित सांसदहरूलाई लु त गरेर देखाऊ भनेर धम्की दिन्छन्। हामी परिवर्तन गर्न लडेको, हामीलाई यसो गर्ने भनेर थर्काउँछन्।
प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदहरूले कर्मचारीहरूलाई नाजायज कामका लागि पनि प्रयोग गरे नि, होइन?
कर्मचारीहरूले केही पार्टीलाई गोप्य रूपमा लेबी बुझाउँछन्। त्यहीबापत उनीहरूको हैसियत माथि पुगेको हुन्छ। त्यसैले पार्टीको आन्तरिक संगठनमा उनीहरूको बढुवा भइरहेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ सहसचिवको कुरा सचिवको भन्दा धेरै चल्ने हुन्छ। यो सबै बिगारेको कर्मचारीलाई भन्ने कि नेतालाई भन्ने? हामीले नेतालाई भन्ने हो। लेबी उहाँहरूले नै उठाउनुभएको छ। उहाँहरूले नै आफ्नो भ्रातृसंस्था भन्नुभएको छ। छानी छानी सचिव लगेको छ। यही नै चाहियो भनेको छ।
अनि कर्मचारीले काम गरेन भन्न पाइन्छ? जनताप्रतिको उत्तरदायित्व बहन गर्न नसकेपछि अरूलाई आक्षेप लगाएर पन्छिन पाइँदैन। जनतालाई जबाफ दिने जनप्रतिनिधिले हो, प्रधानमन्त्रीले हो, मन्त्रीले हो। मेरो मातहतको कर्मचारीले काम गरेन भन्नु अक्षमता हो। कर्मचारीलाई कसरी काम गर्ने बनाउने भन्ने जिम्मेवारी उनीहरूकै हो।
विधेयकले संघीयताको मर्म बुझ्दैन भन्नुभयो, अलि विस्तारमा भनिदिनु न।
संघीयतामा केन्द्रले समन्वय गर्ने तर निर्देशन नदिने भन्ने हुन्छ। हाम्रोमा उल्टो छ। केन्द्र हावी भएको छ, अनुसूचीमा भएका कामहरूमा पनि हस्तक्षेप गरेको छ, निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्रीसहित नेताहरूले बारम्बार प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई मातहतको निकाय जस्तो मानेर भाषण गरेका छन्। यो त अति हो!
संघले आफ्नो सीमाभित्र बस्नुपर्छ। सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा दुश्मनी देखियो। त्यही कुरा निजामती विधेयकमा देखिएको छ। तीन तहको सरकार भए पनि विधेयकमा केन्द्र मातहत दुई तहका सरकारको अस्तित्व भेटिन्छ। प्रदेशका मुख्य सचिव, प्रदेशका सचिव र दस वर्षसम्म स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्र सरकारले खटाउने कुरा छन्। यो संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरियो।
अर्को कुरा, हामीले तहगत प्रणालीमा जाने भन्यौं जसमा तह तह भनेर छुट्टिन्छ, राजपत्रांकित, राजपत्र अनंकित भनेर श्रेणीगत रूपमा छुट्टिँदैन। तहगत प्रणाली राम्रो हो, यसले मनोवैज्ञानिक पृथकपना आउँदैन। तर विधेयकमा फेरि तह पनि राखिएको छ, श्रेणी पनि राखिएको छ।
जस्तै, एघारौं र बाह्रौं भनेर सहसचिव स्तरमा दुई तह राखियो। फेरि त्यसैलाई राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी पनि भनियो।
तहगत र श्रेणीगत भनेको एकदमै अलग अवधारणा हो। तहगत हुँदा श्रेणी राख्न हुँदैन। श्रेणीगत हुँदा तह राख्न हुँदैन।
त्यसो गर्नुको कारण के होला?
श्रेणी कसैले छोड्न नचाहेको नि। एउटा सचिवलाई म राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको हुँ; मैले विशिष्ट श्रेणी लेख्न किन छोड्ने; तेह्रौं, चौधौं लेखेर मान्छेले बुझ्दैनन; म त ठूलै मान्छे हुँ भन्ने भ्रम हुन्छ। उसले तहगतमा पनि सचिव लेखिन्छ भन्ने बुझेन। पुरातन विचार बोकेका कर्मचारीहरूको बाहुल्यता भयो।
अर्को, २०४९ को ऐनमा एकीकृत निजामती सेवामा जाने भनियो। यो भनेको एउटा निश्चित तहमा गएपछि सबै सेवाहरू मिसिन्छन् र कार्यकारी सेवा बन्छ। दस वटा सेवाबाट योग्य व्यक्तिहरू (सहसचिव वा सोभन्दा माथिका) सरकारले लिन्छ। यसले सेवाहरूबीच हुने विभेद हट्छ। तर हामीकहाँ एकीकृत निजामती सेवाको प्रस्ताव नै छैन।
त्यसो किन भयो होला?
एकीकृत निजामती सेवा भनेको के हो भन्ने विधेयक मस्यौदा बनाउनेले नै बुझेको देखिएन।
एकीकृत निजामती सेवा हुँदा के फाइदा हुन्थ्यो?
अहिले दस वटा सेवा छन्। प्रशासन सेवाले 'डोमिनेट' गर्यो भन्ने अन्य सेवाहरूको गुनासो छ। जस्तै; कृषि र वनमा जति कर्मचारी छन्, ती सबै कृषि, वन र वातावरण मन्त्रालयमा मात्रै घुमेको देखियो। उनीहरूले पाउने सचिव जम्मा तीनवटा छन्। त्यसले गर्दा उनीहरूमा प्रशासनले दबाएको भन्ने भावना छ। एकीकृत निजामती सेवा भएको भए त्यसो हुँदैन थियो। सेवामा भेदभाव हुँदैन थियो।
यो विधेयकमा राम्रा कुरै छैनन् त उसो भए?
छन्।
अवकाशको उमेर बढाउने भनेको ठीक छ। हामीले जागिर खानुभन्दा पहिला अवकाश उमेर ६० वर्ष थियो। पछि घटेर ५८ वर्ष भयो। अरू देशमा अवकाश उमेर बढिरहेको छ, हाम्रोमा भने घट्दो छ। हाम्रैमा संवैधानिक निकायमा, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको उमेर हद ६५ वर्ष छ। त्यसैले निजामती कर्मचारीलाई ५८ वर्षमा सीमित गर्नु हुँदैन। यसैकारण एकदमै अनुभवी मान्छेहरू घर गइरहेका छन्।
अवकाशको उमेर बढायो, सेवा प्रवेशको उमेरहद घटायो, त्यो राम्रै हो?
यो चाहिँ नमिल्दो कुरा भयो।
महिलाहरूको प्रवेश उमेरहद ४० वर्ष थियो, ३७ वर्ष बनाइयो। पुरूषहरूको ३५ वर्ष थियो, ३२ बनाइयो। अवकाश उमेरहद बढाउने, प्रवेश उमेरहद चाहिँ घटाउने किन गरेको?
कोही दुई वर्ष प्रवेश उमेरहद बाँकी छ भनेर पढिरहेको हुन्छ, झ्याप्पै घटाइँदिदा उसका लागि सरकारी सेवा प्रवेश गर्ने ढोका नै बन्द भयो। यसरी हुँदैन। त्यसैले समग्रमा अहिलेको निजामती सेवा विधेयक वैज्ञानिक छैन।
त्यस्तै बढुवामा वरिष्ठता र मेरिट (मूल्यांकन) भन्ने थियो। तर अब विधेयकमा पूरै वरिष्ठतामा मात्र बढुवा हुने भनियो, मेरिट त हरायो।
यो कसरी भयो? कि त अहिलेसम्म मूल्यांकन गर्न सकिएको थिएन भन्नुपर्यो। त्यो तर्क पनि मिल्दैन। मेरिटजस्तो राम्रो कुरालाई उपेक्षा गर्न हुँदैन थियो।
भोटो फटाउँदैमा सिनियर (वरिष्ठ) हुने, बढुवा हुन पर्ने, बुद्धि चाहिँदैन र?
सिंगापुरलाई हेर्नुस्, त्यहाँ त कर्मचारी मात्र होइन, मन्त्री पनि मेरिटमै हुन्छन्।
आरक्षणका सन्दर्भमा विधेयकले गरेको व्यवस्था कस्तो लागेको छ?
ठीकै छ। पहिले ४५ प्रतिशत भएको आरक्षण अहिले ४९ प्रतिशत बनाइएको छ। महिलाको पनि ३३ प्रतिशत बनाउँदा सबै एउटै वर्गबाट आउने भएको थियो। अब हरेक वर्गमा महिला ५० प्रतिशत गरेपछि महिलाको कोटा बढ्यो।
२०६४ सालमा आरक्षण सुरू भएको थियो। दस वर्षमा पुनर्विचार गर्ने भनिएकामा ढिलो भइसक्यो। तर आरक्षण पुनर्विचार गर्ने हो, सच्याउने हो, हटाउने वा अन्त्य गर्ने होइन। अहिले नै सामाजिक न्यायको कुरा गरेर आरक्षण चाहिँदैन भन्ने बेला चाहिँ भएको छैन।
जस्तै, मधेसी आरक्षणमा यादव, झा, मिश्र मात्रै आए; जनजातिमा तामाङ, लिम्बू, थारू मात्र आए; दलितमा पहाडका विश्वकर्मा मात्रै आए, यस्तो किन भयो, हामी कहाँ चुक्यौं भनेर पुनर्विचार र समीक्षा गर्नुपर्छ।
सर्वोच्च अदालतले पनि आरक्षणमा सुधार गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। त्यसमा तरमारा वर्गले मात्रै खाए, त्यसकारण समीक्षा गर्नु भनिएको छ।
यो भनेको, निश्चित तह वा सोभन्दा माथि पुगिसकेका जोकोहीका छोराछोरीले आरक्षण पाउनु हुँदैन भनेको हो। जस्तै, म सचिव भएँ, मेरी छोरीले आरक्षण पाउनु भएन। तर यो कुरा अहिले आरक्षण प्रस्तावमा नपरेपछि मैले सम्झाइदिएको थिएँ।
