प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समितिले निजामती सेवा अन्तर्गत ११ वटा समूह बनाउने गरी संघीय निजामती सेवामा सहमति जुटाएको छ।
सरकारले प्रस्ताव गरेअनुसार नै समितिले आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा, इन्जिनिरियरिङ सेवा, कृषि सेवा, न्याय सेवा, परराष्ट्र सेवा, प्रशासन सेवा, लेखा परीक्षण सेवा, वन सेवा, विविध सेवा, शिक्षा सेवा र सूचना प्रविधि सेवा राख्ने सहमति जुटाएको हो।
सरकारले पहिलोपटक सूचना प्रविधिको छुट्टै सेवा समूह गठन गर्ने गरी विधेयक ल्याएको थियो।
हाल सरकारले कम्प्युटर अपरेटर र सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि आवश्यक कामदार विविध सेवाअन्तर्गत नियुक्ति गर्दै आएको थियो। विधेयकले विविध सेवामा भएका कम्युप्टर र सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित जनशक्तिलाई विधेयक निर्माणपछि सूचना प्रविधि सेवामा समूहीकृत गर्न प्रस्ताव गरेको छ।
विधेयकमा सांसदहरूले संशोधनमार्फत् गृह प्रशासन हेर्ने छुट्टै समूह बनाउनुपर्ने, संसद सेवा र स्वास्थ्य सेवालाई पनि निजामती सेवाभित्रै राख्न प्रस्ताव गरेका थिए। त्यस्तै, इन्जिनियरिङ सेवामा आर्किटेक्चरलाई पनि समेटिँदा सिभिल इन्जिनियरले जस्तै आर्किटेक्चरले जाँच दिनुपरेको भन्दै उनीहरूले इन्जिनियरिङसँगै आर्किटेक्चर भन्ने शब्द राख्न प्रस्ताव गरेका थिए।
समितिमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले कृषि र इन्जिनियरिङ जस्ता प्राविधिक विषय भएका सेवा समूहहरू निजामतीमा अटेको अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा किन नअट्ने भनेर प्रश्न राखेका थिए। त्यस्तै, नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले पनि स्वास्थ्य र संसद सेवालाई निजामती सेवामा समेट्न नहुने कारण के हो भनेर जिज्ञासा राखेका थिए।
विधेयक छलफलमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तासँगै प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव फणिन्द्र गौतम, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थ, लोक सेवा आयोगका सचिव डिल्लीराम शर्मा र कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सुवास भट्टराई लगायत सहभागी थिए।
नेपाली कांग्रेसकै सांसद हृदयराम थानीले इन्जिनियरिङ सेवासँगै जोडेर आर्किटेक्चर राख्नुपर्ने बताए।
उनले भवनको डिजाइन र सहरी डिजाइनमा काम गर्ने आर्किटेक्चरलाई सडक निर्माण लगायतका विषयमा जोडिएको सिभिल इन्जिनियरिङसँग राख्न नहुने बताए।
उनले अहिले देशभर ५ सयभन्दा बढीले आर्किटेक्चर पढिरहेको र उनीहरूले ५ वर्षसम्म अध्ययन गर्ने भएकाले सेवा समूहलाई समेटेर बनाएर जानुपर्ने बताए।
आर्किटेक्चरहरूले लोक सेवा आयोगको परीक्षामा सिभिल इन्जिनियरिङसँग पढेकासँगै जाँच दिनुपर्ने अवस्था रहेको र फरक विषय अन्तर्गत पर्ने भएकाले धेरै पास हुन नसकेको बताए।
जसपा नेपालका सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले आफू पनि इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिबाटै राजनीतिमा आएको उल्लेख गर्दै आर्किटेक्चरलाई छुट्टै ढंगले व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
'अहिले आर्किटेक्चरको संख्या र आवश्यकता बढेको छ,' शुक्लाले भने, 'फेभिकल लगाएर इन्जिनियरिङमा टाँस्नु उपयुक्त हुँदैन।'
राप्रपाका सांसद बुद्धिमान तामाङले भने गृह मन्त्रालयअन्तर्गत प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) बन्ने व्यक्तिहरूको छुट्टै समूह बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरे।
उनले लेखा पढेको इन्जिनियरिङ पढेको व्यक्ति सिडिओ भएर जाने अवस्था उत्पन्न भएको भन्दै त्यसका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
'पहिला पहिला सिडिओ हुने व्यक्ति पहिला जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा जान्थ्यो, मालपोतमा जान्थ्यो अनि स्थानीय विकास अधिकृत भएपछि सिडिओ हुन्थ्यो,' तामाङले भने, 'ऊ पहिला नै परफेक्ट भएपछि सिडिओ हुन्थ्यो। यसरी राम्रो कर्मचारी बनेपछि मन्त्री सफल हुन्थ्यो।'
नेपाली कांग्रेसका सांसद पूर्णबहादुर खड्काले भने स्वास्थ्य र संसद सेवालाई निजामती सेवा अन्तर्गत राख्नका लगाि छलफल आवश्यक रहेको बताए। 'सरोकारवालासँग छलफल नगरि यो विषय समेट्न सकिदैँन', स्वास्थ्य सेवाको कर्मचारी तहत प्रमोसन हुने व्यवस्था रहेकाले यता ल्याउँदा के असर पर्छ छलफल गर्नुपर्छ।'
छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतमले गृह मन्त्रालयको छुट्टै सेवा बनाउने अवस्थामा विधेयक पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताए।
उनले विधेयक निर्माणको विषय अहिले नै ढिलाइ भएको प्रश्न उठिरहेकाले त्यसरी विधेयक अघि बढाउँदा त्यसको फेरि 'इन्जिनियरिङ' गर्नुपर्ने बताए।
उनले इन्जिनियरिङ सेवामा आर्किटेक्चर जोड्न जरूरी नभएको बरू नियमावली बनाउँदा त्यसलाई छुट्टै समूहका रूपमा व्यवस्थित गर्न सकिने बताए।
'इन्जिनियरिङभित्रै वर्गीकरण पनि गर्न सकिन्छ,' गौतमले भने, 'अन्यथा उहाँहरूले करियर डेभलपमेन्टमा बाटो हुँदैन।'
संघीय संसद र स्वास्थ्य सेवा जुन कारणले छुट्टयाइए ती कारण विद्यमान रहेको गौतमले बताए।
संघीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थीले पनि गृह प्रशासनको छुट्टै सेवा हुँदा वृत्ति विकासको घेरा साँघुरो हुने बताए।
उनले अहिले नै प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्नका लागि ३ महिनाको प्रशासनिक तालिम दिने गरिएको र तालिम लिएको व्यक्ति मात्र सिडिओ बन्ने गरेको बताए।
'स्वास्थ्य सेवा छुट्टै भएका कारण कोभिडका बेला उहाँहरूलाई सरकारले भत्ता दिन सक्यो, निजामतीमा भएको भए कसलाई दिने कसलाई नदिने भन्ने हुन्थ्यो,' पन्थीले भने, 'उहाँहरूले राति र दिउँसो पनि सेवा दिनुपर्ने हुन्छ। निजामती सामान्यतया १० देखि ५ बजे हुन्छ।'
उनले विगतमा कार्यपालिका र न्यायपालिकामा जस्तै व्यवस्थापिकाको स्वायत्तताका लागि संसदको छुट्टै सेवा बनेको बताए।
'त्यतिखेर छुट्टै चाहिन्छ भनेर बनाइएको हो,' पन्थीले भने, 'अब बल्ल आकार लिएको छ।'
कानुन मन्त्रलायका सहसचिव सुवास भट्टराईले २०४९ सालमा निजामती सेवा ऐन ल्याउँदा संसद सेवा र स्वास्थ्य सेवालाई पनि समेटेर ल्याइएको भए पनि पछि छुट्टाछुट्टै बनाइएको बताए।
प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकालमा सरकारले स्वास्थ्य सेवालाई पनि संघीय निजामती सेवामा समेटेर विधेयक ल्याएको भए पनि पारित गर्ने चरणमा पुग्दा सरकारले अस्वीकार गरेको भट्टराईले उदाहरण दिए।
उनले संघीय संसद सेवा गठन गर्दा कर्मचारीहरूलाई एक श्रेणी बढुवा हुने अवसर प्रदान गरिएको उल्लेख गरे।
'जुन उद्देश्यले त्यतिबेला निजामतीबाट ती सेवा हटाइयो। अहिले के आधारभूत परिवर्तन भयो र एकैठाउँमा राख्नुपर्ने हो निर्क्यौल गर्नुपर्छ,' भट्टराईले भने, 'आर्किटेक्चरको हकमा इन्जिनियरिङभित्रै छुट्टै सेवा समूह बनाउन सकिन्छ।'
छलफलपछि राज्य व्यवस्था समितिले सरकारले ल्याएकै ११ वटा समूह बनाउने प्रस्ताव पारित गरेको छ। तर संसद सेवा र स्वास्थ्य सेवालाई निजामतीभित्र समेट्न मिल्ने नमिल्ने विषयमा धारणा बनाउन समितिले सरकारलाई भनेको छ। साथै समितिले यो विषयमा अन्तिममा निर्क्यौल गर्ने गरी थाती राख्ने निर्णय गरेको छ।
एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले विधेयक निर्माणमा ढिलाइ हुने गरेको उल्लेख गर्दै ११ वटा सेवा समूहको प्रस्ताव पारित गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। जबकी संघीय मामिला मन्त्री राजकुमार गुप्ताले सेवा समूह गठनसम्बन्धी दफा थाती राख्न प्रस्ताव गरेका थिए। तर सांसदहरूले नै कानुन निर्माणमा ढिलाइको आरोप खेप्नु परेको भन्दै पारित गर्ने निर्णय लिएका थिए।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद हितराज पाण्डेयले विधेयक पारित गर्ने मिति नै तोकेर काम गर्न समिति समक्ष प्रस्ताव गरेका छन्। उनले स्वास्थ्य र संसद सेवालाई निजामती सेवामा राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा अर्को बैठकमा छलफल गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।
सांसदहरूलाई संसद सचिवालयका कर्मचारीहरूले संसद सेवालाई निजामती अन्तर्गत राख्न दबाब दिँदै आएका छन्। राज्य व्यवस्था समितिका सचिव सुरजकुमार दुराले समिति बैठकमा आफूलाई पनि सचिवलायका कर्मचारीबाट दबाब रहेको बताए। उनले इन्जिनियरिङ र परराष्ट्र जस्ता प्राविधिक र विशिष्टीकृत सेवा निजामती अन्तर्गत नै रहेको उल्लेख गर्दै डेढ सय कर्मचारी भएको संसद सेवाका कर्मचारीलाई थुनेर राख्न नहुने टिप्पणी गरे।
'डेढ सय कर्मचारीलाई थुनेर विशिष्टिकृत सेवा हुन्छ?,' दुराको प्रश्न थियो, 'जबकी समायोजनमा जाँदा यहाँका कर्मचारी निजामती कर्मचारीका रूपमा तल पठाइएको छ।'
समितिले विधेयक निर्माणको अन्तिम चरणमा स्वास्थ्य सेवा र संसद सेवालाई निजामती सेवामा राख्ने कि निराख्ने भन्ने छलफल गर्ने गरी अघि बढेको हो।
