मन्त्रिपरिषदले वरिष्ठता मिचेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सचिव नियुक्त गरेकोमा संसद र बाहिर पनि आलोचना भइरहेको छ।
बुधबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले अतिरिक्त सचिव डा. विकास देवकोटालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिवमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सचिवका लागि अतिरिक्त सचिवहरू डा. संगीता कौशल मिश्र, डा. विकास देवकोटा र डा. टंक बाराकोटीको नाम सिफारिस भएको थियो।
गत फागुन १२ गते बसेको बढुवा सिफारिस समिति बैठकले सचिवका लागि तीन जना अतिरिक्त सचिवको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।
लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी नेतृत्वको समितिले जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलगायत हेरेर सचिव नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका हुन्।
सिफारिस समितिमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, विज्ञका रूपमा पूर्वस्वास्थ्य सचिव डा. किरण रेग्मी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थ र आयोग अध्यक्षले तोकेका एक सदस्य थिए।
सिफारिस समितिले क्रमश डा. मिश्र, डा. देवकोटा र डा. बाराकोटीको नाम सिफारिस गरेको थियो। यीमध्ये डा. मिश्र वरिष्ठ हुन्। मिश्रभन्दा सात महिनापछि मात्रै डा. देवकोटा र डा. बाराकोटी १२ औं तहमा बढुवा भएका थिए।
डा. मिश्र २०७९ असार २३ गते १२ औं तहमा बढुवा हुँदा सोही वर्ष चैत १३ गते एकै दिन डा. देवकोटा र डा. बाराकोटी बढुवा भएका थिए।
आफूभन्दा कनिष्ठलाई मन्त्रिपरिषदले स्वास्थ्य सचिव नियुक्त गरेकोमा डा. मिश्रले विभिन्न माध्यमबाट असन्तुष्टि जनाएकी छन्।
कानुनत: बढुवा समितिले सिफारिस गरेका तीन जनामध्ये कसैलाई पनि मन्त्रिपरिषदले सचिव नियुक्ति गर्न सक्छ। तीन जना मध्येबाट मन्त्रिपरिषदले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरेर छान्न सक्छ। यसभन्दा अघि पनि राज्यका धेरै ठाँउमा पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएका उमेदवारको सट्टा दोस्रो, तेस्रोमा परेका नियुक्त भएका छन्।
तर यहाँ प्रश्न हो– मन्त्रिपरिषदले विवेक प्रयोग गर्यो कि गरेन?
एकछिन हेरौं, डा. मिश्रलाई किन नियुक्त गर्नुपर्थ्यो?
पहिलो, उनी सिफारिस भएकामध्ये वरिष्ठ हुन्।
दोस्रो, उनी एक सक्षम डाक्टर र कर्मचारी हुन्। खुला तर्फको प्रतिस्पर्धामा ११ औं तहमा नाम निकालेर उनी स्वास्थ्य सेवामा प्रवेश गरेकी हुन्। उनले योभन्दा अघि पाएका धेरै जिम्मेवारी कुशलतापुर्वक निभाएकी छन्। चाहे त्यो कोभिडका बेला कोशी अस्पतालमा गरेको काम होस् वा प्रस्तुती गृहमा त्यसको प्रमुखका रूपमा गरेको काम होस्, त्यसको प्रशंसा भएको थियो।
तेस्रो, उनी महिला हुन्। निजामती सेवाको उच्च तहमा महिलाहरू बिरलै पुग्छन्। त्यसैले सरकारले विवेक पुर्याउने हो भने त्यस्तो महिला उम्मेदवारलाई भरसक छान्नुपर्छ, नियुक्ति गर्नुपर्छ।
बढुवा समितिले सिफारिस गरेका तीन जनामा महिला उमेदवारको नाम दोस्रोमा छ भने पनि समावेशीताका आधारमा उनलाई छान्नु विवेकसम्मत काम हुने थियो। यहाँ त पहिलो नम्बरमै सिफारिस भएकी डा. मिश्रलाई सचिवमा नियुक्ति गर्ने अवसरबाट सरकार चुकेको छ।
चौथो, उनी मधेसी पनि हुन्। आज नेपाल सरकारका सचिवमा बाहुन-क्षेत्री पुरुषहरूको बाहुल्य छ। मधेसीहरूको संख्या अत्यन्त न्यून छ। त्यसमाथि मधेसी महिला त बिरलै सचिव नियुक्त हुन्छन्।
समावेशीता हाम्रो संविधानले अंगीकार गरेको मूल्यमान्यता हो। डा. मिश्रलाई पन्छाएर सरकारले यही मूल्यमान्यतालाई कुल्चिएको छ, विवेकशून्य निर्णय गरेको छ।
त्यसैकारण पनि संसदमा समेत यसको विरोध भएको छ। संसद बाहिर पनि विरोध भएको छ।
डा. मिश्र अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालय गएकी छैनन् तर राजीनामा दिने पक्षमा पनि छैनन्। बरू मधेसी महिलाको ‘करिअर’ सक्न खोजेको आरोप लगाउँदै उनले स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलको राजीनामा मागेकी छन्।
प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले डा. मिश्रलाई मन्त्रिपरिषदले स्वास्थ्य सचिव नियुक्त नगरेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्री पौडेललाई बर्खास्त गर्न माग गरे।
शुक्रबारको प्रतिनिधि सभामा पूर्वस्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. तोसिमा कार्कीले राज्यले महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन हुन नसकेको बताउँदै प्रश्न गरिन्- वरीयता मिचेर किन स्वास्थ्य सचिव नियुक्ति गरियो?
पुरूष मन्त्रीले महिला सचिवसँग काम गर्न नसक्ने हो भन्दै डा. कार्कीले स्वास्थ्य सचिव नियुक्तिबारे प्रधानमन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको जबाफ मागेकी छन्।
भिडिओ:
नयाँ स्वास्थ्य सचिवको नियुक्ति र डा. मिश्रलाई पन्छाएकोबारे सेतोपाटीले फोन गरेर स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेललाई सोध्दा उनले मन्त्रिपरिषदले स्वास्थ्य सचिव नियुक्त गरिसकेकोले यसबारे प्रतिक्रिया नदिने बताए।
डा. मिश्र २०५७ सालमा स्वास्थ्य सेवामा प्रवेश गरेर करिब एक वर्ष त्यहाँ काम गरेकी थिइन्। त्यसपछि उनी फुलब्राइट छात्रवृत्ति पाएर अमेरिका पढ्न गइन्।
फेरि २०७० असोज १० गते खुला प्रतिस्पर्धाबाट ११ औं तहमा नाम निकालेर स्वास्थ्य सेवामा फर्केकी थिइन्। उनले स्वास्थ्य सेवा विभाग महानिर्देशक, कोशी अस्पताल र परोपकार प्रसुती तथा स्त्रीरोग अस्पताल प्रमुख भएर काम गरेकी छन्।
सेवा अनुभवका हिसाबले हेर्दा सचिवमा नियुक्त डा. देवकोटाको मन्त्रालयमा अनुभव भने लामो देखिन्छ। डा. देवकोटा २०५३ सालदेखि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा निरन्तर छन्। स्वास्थ्य सचिव हुनुअघि उनी स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक थिए भने प्रदेश सचिव र जिल्ला, अञ्चल अस्पतालहरूमा पनि काम गरेका थिए।
सिफारिसमा परेका अर्का प्रतिस्पर्धी डा. बाराकोटी पनि २०५६ सालदेखि अहिलेसम्म स्वास्थ्य सेवामा निरन्तर छन्। उनी जिल्ला तथा प्रादेशिक अस्पताल प्रमुखका रूपमा लामो समय काम गरेर १२ औं तह बढुवा भएपछि मात्रै मन्त्रालय आएका थिए।
मन्त्रिपरिषदले डा. मिश्रभन्दा सात महिना पछि १२ औं तहमा बढुवा भएका डा. देवकोटालाई सचिव बनाएको हो।
मन्त्रीनिकट एक अधिकारीले भने उनको बचाउ गरे।
‘बढुवा समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गर्यो, ती नाम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा गयो। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पठायो र सचिव नियुक्त भयो,’ उनले भने, ‘सिफारिस समितिले तीन जनाको नाम पठाउने हो, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई कुन नम्बरमा कसको नाम पर्यो भन्ने थाहा पनि हुँदैन। सामान्य मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा लगेको र मन्त्रिपरिषदले सचिव नियुक्त गरेको विषय हो यो, स्वास्थ्य मन्त्रालयले हामीलाई यही नै सचिव चाहियो भनेर मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको विषय हो र?’
तर आफ्नो मन्त्रालयको सचिव नियुक्तिमा सम्बधित मन्त्रालयका मन्त्रीको चासो मन्त्रिपरिषदमा राख्न नमिल्ने भन्ने हुन्न।
