राष्ट्रिय सभाको विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले गठन गरेको अञ्जान शाक्य नेतृत्वको उपसमितिले नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको चुनौती पन्छाउन ५ वटा कानुन खारेज गर्न, २८ वटा कानुन संशोधन गर्न र ३ वटा विषयमा नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ।
उपसमितिले विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१, क्षतिपूर्ति ऐन २०१९, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२, नेपाल एजेन्सी ऐन २०१४ र पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ खारेज गर्न सुझाव दिएको हो।
उपसमितिले विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन २०१९ को दफा १० 'क' बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकको सार्वजनिक सूचना सम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ। त्यस्तै पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन र भुक्तानी सुरक्षण ऐन निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। उपसमितिले आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित आयकर ऐन, कम्पनी ऐन लगायतका २८ कानुनमा संशोधन गर्न सुझाएको हो।
नेपालले आवश्यक मात्रामा तयारी नगरे अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरउन्नति गर्ने प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण हुने उपसमितिको ठहर छ। नेपाल सन् २०२६ को नोभेम्बर २४ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरउन्नति हुँदैछ।
स्तरोन्नतिका कारण नेपाललाई विभिन्न क्षेत्रमा असर पर्ने उपसमितिको निष्कर्ष छ।
‘अतिकम विकसित मुलुकको कारणले पाउने सुविधाहरू कटौती हुनेछ। विकास सहायता र अनुदानमा कमी आउन सक्छ र सहुलियतपूर्ण ऋण तथा व्यापार सुविधाहरू घट्न सक्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय ऋणमा उच्च ब्याजदर लाग्न सक्ने सम्भावना हुन्छ, जसले ऋणको भार बढाउन सक्छ। निर्यातमा पाइने विशेष सुविधाहरू गुम्न सक्छन्, जसले व्यापार सन्तुलनमा चुनौती थप्न सक्छ। विदेशी सहयोग माथिको निर्भरता कम गर्नुपर्ने चुनौती पनि थपिन सक्छ र स्वदेशी उत्पादनको लागत बढ्न सक्ने सम्भावना हुन्छ,’ उपसमितिले समितिलाई बुझाएको रिपोर्टमा भनिएको छ।
रिपोर्टमा थप भनिएको छ, ‘जापान, जर्मनी र कोरिया जस्ता देशले नेपाललाई दिँदै आएको ऋण सुविधा एवं अनुदान (Official Development Assistance) स्तरोन्नति भएपछि कटौती हुनेछ। तर द्विपक्षीय सम्झौता भएमा भारत, चीनका साथै अस्ट्रेलिया र बेलायतले दिने सहयोगमा प्रभाव पर्ने छैन। GNI को आधारमा सहयोग ऋण अनुदान प्रदान गर्ने International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) को सहयोगमा असर पर्ने छैन भने अतिकम विकसित राष्ट्रलाई व्यापार, वातावरण, प्रविधि, विपद् व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रमा प्राप्त हुने सहयोग नेपालले प्राप्त गर्ने छैन। यसका लागि दुई पक्षीय पहल गर्नुपर्दछ।’
रिपोर्टमा स्तरउन्नति हुँदा नेपालले युएनडिपी र युनिसेफबाट प्राप्त गर्ने सहयोग कटौती हुने, मुलुकले संयुक्त राष्ट्र संघको बजेटमा गर्नुपर्ने योगदानको परिणाम बढाउने र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कार्यक्रममा सहभागिताको लागि हवाई यातायातमा प्राप्त सहयोगको पहुँच कम हुने उल्लेख छ।
‘छात्रवृत्ति र अनुसन्धानमा नेपाली विधार्थीले पाइरहेको कोटा संख्यामा कटौती हुनेछ। तथापि द्विपक्षीय सम्झौताबाट यो अवसर प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसका लागि नेपालको राजदूतावासहरूले परिणाममुखी भएर काम गर्नुपर्दछ र नेपालले आफ्नो देशको नीतिसमेत परिमार्जन गर्नुपर्छ,’ उपसमितिले रिपोर्टमा भनेको छ, ‘नीतिगत स्थिरताको आवश्यकता पर्ने र सुशासन तथा पारदर्शिताको माग बढ्ने जस्ता चुनौतीहरू पनि देखा पर्नेछन्।’
तर नेपालले अल्पविकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति हुँदा मनोवैज्ञानिक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने र नेपालीको आत्मविश्वास बढाउने रिपोर्टमा दाबी गरिएको छ।
‘राष्ट्रिय छवि र प्रतिष्ठालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उच्च बनाउँछ र अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट नेपालप्रति हेर्ने दृष्टिमा सुधार हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूको विश्वास बढ्छ, जसले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सहज बनाउँछ। यसका साथै, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नयाँ अवसरहरू सिर्जना हुन्छन् र आर्थिक तथा विकास साझेदारीमा विविधता आउँछ। स्तरोन्नतिले स्वदेशी उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन पनि मद्दत गर्छ। नेपालले अवलम्बन गर्ने विकास नीति, योजना, कार्यक्रममा समेत सुधारोन्मुख परिवर्तन हुँदै जानेछ। प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा बढोत्तरी हुनेछ,’ रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘बृहत आर्थिक सूचकहरू राम्रो भएपछि सार्वभौम रेटिङमा थप सुधार भई अन्तर्राष्ट्रिय बोन्ड बजारमा जान सक्षम बनाउनेछ। ऊर्जा, पर्यटन र कृषि क्षेत्रमा लगानी आकर्षित हुनेछ।’
उपसमितिले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आर्थिक कूटनीतिमार्फत द्विपक्षीय सन्धी, द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता गर्न सुझाएको छ।
राष्ट्रिय सभाको विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले २०८० साल चैत १८ गते यस विषयमा अध्ययनका लागि उपसमिति गठन गरेको थियो।
अञ्जान शाक्य नेतृत्वको उपसमितिमा बामदेव गौतम, जितजंग बस्नेत, भुवनबहादुर सुनार र साबित्री मल्ल सदस्य रहेका छन्। उपसमितिले बुझाएको रिपोर्ट माथि अब समितिमा छलफल हुने सभापति कमला पन्तले जानकारी दिइन्।
