नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू नेतृत्वको उपसमितिले सहमति जुट्न बाँकी रहेका केही विषय समेटेर संघीय निजामती सेवा विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन समितिलाई बुझाउने भएको छ।
राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समितिले कांग्रेस सांसद बडूको नेतृत्वमा विधेयक छलफल गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो।
उपसमितिले केही विषयबाहेक विधेयकका धेरै विषय सहमतिमा टुंगो लगाएको बडूले सेतोपाटीलाई बताए।
उपसमितिले नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको अतिरिक्त सचिव पद सिर्जना गर्ने सहमति गरेको छ। अतिरिक्त सचिव सहसचिवभन्दा माथिल्लो र सचिवभन्दा तल्लो तहमा रहनेछन्। तर अतिरिक्त सचिवलाई प्रदेशमा पठाउने कि नपठाउने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न बाँकी छ।
प्रदेशका मन्त्रालयको सचिवमा अतिरिक्त सचिव पठाउनुपर्ने अडान नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले राखेका छन्।
उपसमितिमा रहेका अन्य सांसदहरूले भने प्रदेश सरकारको सचिव प्रदेशको लोक सेवाबाट आउने भएकाले दरबन्दी सिर्जना गर्न नहुने धारणा राखेका छन्।
त्यस्तै उपसमितिले अवकाशको विषयमा पनि सहमति जुटाउन सकेको छैन। लोकसेवा आयोगले नयाँ प्रस्ताव ल्याएपछि उपसमिति अवकाशको विषयमा अनिर्णित भएको हो। सुरूमा लोकसेवाले नयाँ ऐन बनेको वर्ष कर्मचारीहरू ५८ वर्षमा त्यसपछि अर्को वर्ष ५९ वर्षमा र तेस्रो वर्ष मात्र ६० वर्षमा अवकाशको हुने व्यवस्था गर्न सुझाएको थियो।
तर अन्तिममा लोकसेवाले सुरूआतमा ५८ वर्ष ६ महिनामा, अर्को वर्ष ५९ वर्ष ६ महिनामा र तस्रो वर्ष ६० वर्षमा अवकाशको व्यवस्था लागू गर्न प्रस्ताव गरेको छ।
लोकसेवाको नयाँ प्रस्तावपछि उपसमिति निरणयमा पुग्न नसकेको हो। तर लोकसेवाले सुरुआतमा गरेको प्रस्ताव अनुसार नै उपसमितिले प्रतिवेदन समितिमा दिने भएको छ।
उपसमितिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद चन्दा कार्की बाहेकले कर्मचारी ट्रेड युनियन राख्ने विषयमा सहमति जनाएका छन्। कार्कीले भने फरक मत लेख्ने भएकी छिन्।
उपसमितिले सरकारले प्रस्ताव गरेअनुसार नै कर्मचारी ट्रेड युनियन राखेर जाने निर्णय लिएको छ। सरकारले कार्यालय प्रमुख भएको अधिकृतबाहेक सातौं तहको अधिकृत र त्यहाँ भन्दा तलका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनमा राख्न प्रस्ताव गरेको छ। सोही विषयलाई उपसमितिले स्वीकार गरेको हो।
कर्मचरीको असन्तुष्टिका बाबजुद उपसमितिले अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई संवैधानिक र अन्य निकायमा नियुक्तिका लागि कुलिङ पिरियड राख्ने भएको छ।
संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि एक वर्षको कुलिङ पिरियड राखिएको छ। अन्य नियोग तथा आइएनजिओमा नियुक्तिका लागि भने २ वर्षको कुलिङ पिरियड प्रस्ताव गरिएको छ।
यो विषय पनि समितिमा छलफल गर्ने गरी उपसमितिले टुंगो लगाएको छ।
कांग्रेसका सांसदहरू २ वर्ष कुलिङ पिरियड राख्ने पक्षमा छन्।
नेकपा (एमाले)का सांसदहरू भने १ वर्ष मात्र राख्नुपर्ने पक्षमा छन्।
सरकारका सचिवहरूले सांसदहरूलाई हात जोडेरै कुलिङ पिरियड नराखिदन आग्रह गरेका थिए।
वर्षौं सेवा गरेका कर्मचारीलाई संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि जान पाउने व्यवस्था गरिदिन उनीहरूले माग गरेका थिए।
लोकसेवा आयोगमा आधा विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई देखाएर उनीहरू कुलिङ पिरियड राख्न नमिल्ने बताएका थिए।
उनीहरूले संवैधानिक आयोगमा ६५ वर्ष अवकाश हुने भएकाले कुलिङ पिरियड राख्दा ५ वर्ष सेवा गर्न नपाउने भन्दै हटाउन दबाब दिएका थिए।
तर उपसमितिले कम्तिमा एक वर्ष कुलिङ पिरियड संवैधानिक आयोगमा जान पनि अनिवार्य गर्न प्रस्ताव गरेको छ।
