गत माघ १८ गते सुरू भएको संसदको हिउँदे अधिवेशन चैत १८ गते अन्त्य भयो तर बहुप्रतीक्षित 'संघीय निजामती सेवा ऐन' आउन सकेन। अब छिट्टै आए पनि अर्को अधिवेशन पर्खनु पर्नेछ।
संविधान सभाबाट संविधान जारी भई मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेपछि नयाँ संरचना अनुरूप सेवा प्रवाहका लागि छिटोछरितो र प्रभावकारी प्रशासनिक संरचना तयार गर्नुपर्ने थियो। हाल निजामती सेवा विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलको क्रममा छ।
रामहरि खतिवडाको अध्यक्षतामा रहेको उक्त समितिमा दफावार छलफलका क्रममा सहमति जुट्न नसकेपछि ११ सदस्यीय उपसमिति गठन भएको थियो।
दिलेन्द्रप्रसाद बडुको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिले धेरै विषयमा छलफल गरेर टुंग्याउने काम गरेको थियो। गएको अधिवेशनमा निजामती सेवा विधेयक र विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदबाट पारित हुन्छन् भन्ने आशा थियो। विगतमा संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन सक्ने अवस्था नभएपछि 'कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५' जारी भयो।
प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका संघका कर्मचारीका बारेमा थप व्यवस्था गर्न र संघीय व्यवस्था अनुकूल प्रशासनिक संरचना बनाउन निजामती सेवा ऐन आवश्यक हुन्छ। संविधान जारी भएको एक दशक हुन लाग्दा समेत यस्तो ऐन बन्न सकेको छैन। ऐन नहुँदा कर्मचारीको सेवासुविधा र वृत्तिविकासमा असर परेको छ। नागरिकका लागि सहज प्रशासन संयन्त्र खडा गर्न र सुशासन कायम गर्नमा बाधा परेको छ।
संविधान सभाबाट संविधान जारी भएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कस्तो प्रशासनिक संरचना रहने? कर्मचारी समायोजन कसरी गर्ने? संघीय निजामती सेवा कस्तो हुने? प्रदेश निजामती सेवा कस्तो हुने? स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी गर्ने?
यी प्रश्नहरूमा राज्य र राजनीतिक दलहरूको स्पष्ट दृष्टिकोण भएन। परिणाम स्वरूप एक दशक हुन लाग्दा पनि संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन सकेन। यो ऐन नहुँदा सात वटा प्रदेशले जारी गरेका प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा समानता हुन सकेन। प्रदेशहरूले उही विषयमा फरक फरक व्यवस्था गरेका छन्।
प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीको वृत्तिविकासमा अन्योल छ। निजामती किताबखानाले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी चिन्दैन। मधेस प्रदेशमा कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष राखिएको छ। संघबाट समायोजन भएर गएका कर्मचारीको उमेरहद ५८ वर्ष कि ६० वर्ष भन्ने अन्योल छ।
प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामती सेवाको परिभाषामा राख्ने कि नराख्ने? प्रदेशको सचिव संघको हुने कि प्रदेशकै हुने? स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघको हुने कि प्रदेशको? उमेर हद कति हुने? ट्रेड युनियन कस्तो हुने? अतिरिक्त सचिव रहने कि नरहने? निजामती सेवा तटस्थ बनाउने कि प्रतिबद्ध?
यी प्रश्नहरूका एकमत छैन। एक दशकमा पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन।
२०७५ माघ २७ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले 'संघीय निजयमती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त' सम्बन्धमा तयार गरेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस भएको थियो। उक्त विधेयक दफावार छलफलका लागि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाइएको थियो। समितिले धेरै छलफल गरे पनि सबै विषय टुंगो लगाउन सकेन। केही विवादका बीच २०७७ असार १५ गते समितिले विधेयक प्रतिनिधि सभामा पठाएको थियो।
निजामती सेवा ऐनका कतिपय विषय बहस र छलफलमा थिए। त्यसैबीच २०७७ असोज १९ गते निजामती सेवा विधेयक, २०७५ फिर्ता लिने प्रस्ताव स्वीकृत भयो। त्यसपछिको लामो समय यो विधेयक सरकारको र दलहरूको प्राथमिकतामा परेन। त्यसमा तत्कालीन सत्तारूढ दल नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्वको प्रभाव पर्यो। प्रतिनिधि सभा र सरकार गठन–विघटन खेलको मिचाइमा पर्यो।
दोस्रो पटक २०८० फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभामा निजामती सेवा विधेयक दर्ता भई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलका लागि पुगेको छ। यसो हेर्दा निजामती सेवा ऐन कर्मचारीको सुविधा र हक अधिकारका लागि मात्र हो कि जस्तो देखिन्छ।
यसो होइन, यो ऐन मूलतः देशको प्रशासनिक संरचना प्रभावकारी बनाउने र जनतालाई छिटोछरितो सेवा प्रवाह गर्ने साधन हो। सुशासनका लागि मूल दस्तावेज बन्ने गरी निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्छ। विधेयकउपर छलफलको क्रममा कर्मचारी र राजनीतिक तहका बीचमा बार्गेनिङ (सौदाबाजी) भइरहेजस्तो देखिन्छ। कर्मचारीको सेवासुविधा र बढुवाका विषयमा अल्झिनु र नागरिकलाई सेवा दिने स्थायी सरकार कमजोर पार्नु राम्रो होइन।
संविधानको धारा २८५ (१) मा नेपाल सरकारले संघीय निजामती सेवा र आवश्यकता अनुसार अन्य संघीय सरकारी सेवाहरूको गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यस्ता सेवाहरूको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त संघीय निजामती ऐनबमोजिम हुनेछ भनिएको छ।
संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नभएकाले २०४९ मा बनको ऐन र निजामती सेवा नियमावली, २०५० अनुसार सेवा गठन र सञ्चालन भएको छ। यसमा आवश्यक संशोधन गरेर संघीयता अनुकूल बनाउने काम समेत भएको छैन। संविधानको धारा २८५ को मर्म संघीय व्यवस्था अनुकूल यथाशीघ्र निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्छ भन्ने हो तर वीरबलको खिचडी जस्तै भएको छ, पाक्न सकेको छैन।
धारा २८५ (२) मा 'संघीय निजामती सेवा लगायत सबै संघीय सरकारी सेवामा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्दा संघीय कानुन बमोजिम खुला र समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा हुनेछ' भनिएको छ। संविधानको यो प्रावधान निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा संविधान जारी हुनुअघि नै सम्बोधन गरेको देखिन्छ।
धारा २४४ मा प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्बन्धी व्यवस्था छ। संविधानको व्यवस्था अनुसार सातै प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा आयोगका कार्यालय छन्। धारा २४४ (३) मा 'प्रदेश मन्त्रिपरिषद, गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले आआफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार संघीय कानुन बमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालन गर्न सक्नेछन्' भनिएको छ।
संविधानमा रहेको यही व्यवस्था अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा विभिन्न कानुन बनेर सेवा समूहहरू समेत गठन गरिएका छन्। सातै प्रदेशमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन जारी भएका छन्। प्रदेश लोक सेवा आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी छनौट गरी सिफारिस गर्ने काम गर्दै आएको छ। यता छाता ऐनका रूपमा सबैलाई मार्गदर्शन गर्नुपर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुनै सकेको छैन।
संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन तीन वर्षभित्रमा बनाइसक्ने प्रावधान छ। त्यस अनुरूप २०७५ सालमा धेरै ऐन जारी गरिए तर तीन करोड जनतालाई सेवा दिने निकाय व्यवस्थित गर्ने ऐन जारी हुन सकेको छैन।
मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने र जनताले आधारभूत सेवासुविधा प्राप्त गर्ने कुरा स्थायी सरकारका रूपमा काम गर्ने ब्युरोक्रेसी (कर्मचारी संयन्त्र) मा स्वतः जोडिन्छ। कार्यपालिकामा राजनीतिक र प्रशासनिक गरी दुई पक्ष हुन्छन्। प्रशासनिक पक्षले नै जनताका घरदैलोमा लोकतन्त्र र विकास पुर्याउने हो।
धारा ३०२ (२) मा प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवा गठन र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था छ। सेवा प्रवाहको मुख्य काम प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्नुपर्ने हुन्छ। यसैनिमित्त यस्तो व्यवस्था राखिएको हो।
यसमा 'यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानुन बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ' भनिएको छ।
यही व्यवस्था बमोजिम कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ जारी भएको हो।
संविधानको धारा २२७ मा गाउँ सभा र नगर सभा सम्बन्धी व्यवस्था छ।
'गाउँ सभा र नगर सभा सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्तता, गाउँ सभा र नगर सभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र नगरपालिकाका कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुन बमोजिम हुनेछ' भनिएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा 'संघीय कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम कर्मचारी समायोजन हुने र स्थानीय सेवाको गठन तथा कर्मचारी नियुक्ति र सेवाको सर्त संघीय कानुन बमोजिम हुने' प्रावधान छ। २०७४ सालको यस्तो व्यवस्था हेर्दा कर्मचारी समायोजन हुनुअघि नै निजामती सेवा ऐन आउने परिकल्पना गरेको देखिन्छ।
गाउँपालिका र नगरपालिका कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित प्रदेशको प्रदेश निजामती सेवा ऐन अनुसार हुन्छ। हाल प्रदेश निजामती सेवा ऐन जारी भई स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापन तथा सञ्चालन भएको देखिन्छ। ती ऐनहरूमा फरक फरक व्यवस्था रहेकोले संघीय निजामती ऐनसँग बाझिएका विषय व्यवस्थापनमा समेत समस्या रहेको देखिन्छ।
संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउँदा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १५ र १६ मा रहेको व्यवस्थामा समेत ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
प्रदेश निजामती सेवा सम्बन्धी कानुन बनाउँदा कर्मचारी छनौट, भर्ना, नियुक्ति, सरूवा, बढुवा, आचरण र विभागीय सजायका विषयमा संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुनका आधारभूत सिद्धान्त र मान्यतालाई आधारका रूपमा लिने व्यवस्था दफा १५ (क) मा छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधा सम्बन्धी कानुन नबन्दासम्म 'यस ऐनबमोजिम समायोजन हुने कर्मचारीका सेवा, सर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था समायोजन हुनुपूर्वको सेवाका सर्त र सुविधा बमोजिम नै हुनेछ' भनिएको छ।
दफा १६ (१) मा समायोजनमा गएका कर्मचारीको तलब र अन्य सुविधा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने भनिएको छ तर दफा १६ (२) मा प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका वा खटाइएका कर्मचारी कुनै कारणले सेवाबाट अलग भएमा निजले पाउने उपदान, निवृत्तिभरण, उपचार खर्च, सञ्चित कोषको रकम नेपाल सरकारले बेहोर्ने भनिएको छ।
यस्तो रकम उपलब्ध गराउँदा संघीय निजामती सेवाको समान श्रेणी वा तहको कर्मचारीले पाउने सुविधाभन्दा घटीबढी नहुने भन्ने प्रावधान पनि छ। दफा १६ (३) मा अन्य सेवाबाट समायोजन भइआएका कर्मचारी सेवानिवृत्त हुँदा पाउने सुविधा सम्बन्धित तहको कानुन बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ।
संघबाट समायोजन भएर गएका कर्मचारीको हकमा केही अस्पष्टता छ।
प्रेमीलाल चौधरी समेत विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय समेत भएको एउटा मुद्दा लगायत ४३ वटा मुद्दा एकै पटक फैसला हुँदा सर्वोच्च अदालतले नौ महिनाभित्र संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो।
थारू कल्याणकारिणी समाजले दायर गरेका ती रिट निवेदनमा थारूलाई ६.६ प्रतिशत छुट्टै आरक्षण दिनुपर्ने माग थियो।
उक्त निर्देशनात्मक आदेशमा भनिएको छ – आरक्षण व्यवस्थाको कार्यान्वयन कानुनमार्फत गरिनुपर्ने हुँदा संघीय निजामती सेवा ऐन तथा अन्य ऐन, नियम, विनियम समेतका सेवासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको निर्माण लगायत आवश्यक सबै प्रबन्ध मिलाउने कार्य यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ९ महिनाभित्र सम्पन्न गर्नु, गराउनू।
अदालतबाट आदेश भयो तर ऐन बनेको छैन। यो ऐन नबन्दा अदालतको मात्र होइन, नागरिक र कर्मचारी समेतको अवहेलना भएको छ। अनमोलमणि भट्टराई समेत रहेको कर्मचारी समायोज नसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पूर्ण इजलास हुँदै संवैधानिक इजलासमा पुगेर टुंगियो।
संयुक्त इजलासको र पूर्ण इजलासको फैसला फरक परेपछि यो विषय संवैधानिक इजलासमा पुगेको थियो। पूर्ण इजलासले दिएका ११ वटा निर्देशनात्मक आदेश समेत ऐन बनाउनमा महत्त्वपूर्ण देखिन्छन्। संवैधानिक इजलासबाट एकैपटक ९८ वटा मुद्दा किनारा लागेका थिए। त्यस फैसलाले संघीयता असफल हुनबाट समेत बचाएको थियो।
उक्त फैसलामा समायोजित कर्मचारीका गुनासा सम्बोधन हुने गरी वृत्तिविकासको ढोका खुला राखेर ऐन बनाउन भनिएको छ।
ऐन बनाउँदा प्रशासन सम्बन्धी विश्वव्यापी रूपमा विकास भएका नवीन मूल्यमान्यता, जनताको भावना र चाहना तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त आदिमा ध्यान दिनुपर्छ। व्यक्तिको अनुहार होइन, देशको अनुहार हेर्नुपर्छ।
आज एउटा र भोलि अर्को सहमति गर्नु अनि खासखास व्यक्तिको भलाइ हेरेर ऐन बनाउनु अविवेकी काम हो। देशको अनुहार हेरेर अन्तरआत्माले गरेको निर्णय मात्र सही हुन सक्छ। यस्तो निर्णय कोही कसैले सजिलै उल्टाउन सक्दैन।
नेता र उच्च तहका केही कर्मचारीको स्वार्थका कारण आमनागरिकको सेवासँग जोडिएका संघीय निजामती सेवा ऐन, विद्यालय शिक्षा ऐन र अन्य केही महत्त्वपूर्ण बन्न नसक्नु विडम्बनाको कुरा हो।
(लेखक मधुसुदन पन्थी न्यायसेवा अन्तर्गत राजस्व न्यायाधीकरण कार्यालय, नेपालगञ्जमा कार्यरत छन्।)
