गत माघ ११ मा दैलेखको हिमालय माध्यमिक विद्यालय, तिजडाँडाका प्रधानाध्यापक हर्कबहादुर बिकको जम्मुकाँध बजारमा लक्ष्मी नेपालीसँग जम्काभेट भयो।
६५ वर्षीया लक्ष्मी बजारमा कुचो बेच्दै थिइन्। हर्कले लक्ष्मीसँग कुचोको मोलसँगै उनले अँगालेको व्यवसायबारे चासो राखे। उनलाई स्कुलका लागि केही थान कुचो लैजानु थियो। कुराकानीकै क्रममा हर्कले स्कुलसँग कुचो किन्ने पैसा समेत नभएको दुःख बिसाए। चन्दाको भरमा स्कुल चलिरहेको र पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमार्फत स्रोत संकलन गरिरहेको सुनाए।
उनको कुरा सुनेर अक्षरसमेत नचिन्ने लक्ष्मी भावुक भइन्।
अनि भनिन्, 'सर, मेरो तर्फबाट (स्कुललाई) कुचो सहयोग भयो, लैजानुहोस्।'
प्रधानाध्यापक हर्क अप्ठ्यारोमा परे — कुचो बेचेर साँझ–बिहानको छाक टार्ने महिलाको हातबाट त्यही कुचो कसरी लैजानु?
तर लक्ष्मी मानिनन्। १३ वटा कुचो उनको हातमा थमाइदिइन्।
'हुन त एउटा कुचोको २ सय रूपैयाँ पर्दो रहेछ। तर हाम्रो लागि लक्ष्मी दिदीबाट पाएको त्यो उपहार अमूल्य भएको छ,' प्रधानाध्यापक हर्कले भने।
चैत पहिलो साता म दैलेखको चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिका पुगेको थिएँ। मलाई त्यहाँका ४५ स्कुलमध्ये नमूना छनोट गरिएका ६ वटाको अवस्था अध्ययन गर्नु थियो। हिमालय माध्यमिक विद्यालय दुर्दशा हेर्दै गर्दा सोही क्षेत्रकी अभिभावक लक्ष्मीको दानी मनले मलाई सुखानुभूति भयो।
प्रधानाध्यापक हर्कका अनुसार २०४४ सालमा स्थापना भएको यो स्कुल 'अभाव' को पर्याय बनेको छ — शिक्षक अभाव, भवन अभाव, शौचालय अभाव, बजेट अभाव। सबैतिर अभावै अभाव!
लक्ष्मीजस्ता मनकारी अभिभावकको साथले अभावका पीडालाई भुलाइदिने गरेको उनले सुनाए।
'अस्ति भर्खरै फेसबुकमा पानीको फिल्टर नभएको समस्या लेखेको थिएँ। कोरिया बस्ने यज्ञराज कँडेलले फिल्टर किन्ने पैसा पठाइदिनुभयो। समाजसेवी जयबहादुर सिँजालीले फिल्टरको स्ट्यान्ड किन्नुभयो,' हर्कले सुनाए, 'अहिले सबै कक्षाकोठामा फिल्टर राखेका छौं। बालबालिकाले कोठामै पानी पिउन पाएका छन्।'
सामाजिक सञ्जालबाटै अभियान चलाएर अहिले स्कुलमा पुस्तकालय स्थापनाको काम भइरहेको उनले बताए।
तिजडाँडा दलित तथा जनजाति बहुल समुदाय भएको क्षेत्र हो। हिमालय माविमा पढिरहेका ३७६ विद्यार्थीमध्ये १८५ दलित, १०३ जनजाति र ८८ जना अन्य जातजातिका विद्यार्थी छन्। आर्थिक अभाव र विपन्नताबीच समुदायले स्कुललाई गरेको सहयोग अनुकरणीय छ।
हिमालय मावि, तिजडाँडा चामुण्डा विन्द्रासैनीका विद्यार्थी
अर्कातिर, तिजडाँडाको छिमेकी गाउँ देउरालीमा अवस्थित लक्ष्मी आधारभूत विद्यालयको बिजोग देख्दा मन खिन्न भयो।
२०५५ सालमा स्थापित लक्ष्मी आविमा अभाव मात्र छैन, जोखिम पनि उत्तिकै छ।
पाँच कक्षा पढ्ने भुपाल कँडेलले आफ्नो पीडा यसरी सुनाए, 'बर्खामा कोठाभित्र पानी चुहिएर बस्न सकिँदैन। पानी नपरेको दिन पनि कतै भत्किने हो कि भनेर मन झसंग इरहन्छ। किताब ओसिएर पाना पल्टाउनै मिल्दैन। कीरा–फट्यांग्राले पनि टोकिरहन्छन्।'
११ वर्षीय भुपालले पीडा सुनाइरहँदा उनीसँगै थिए, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तुलाराम सुवेदी र वडा सदस्य बासुदेव कँडेल। उनीहरूले अभिभावकको सहयोग शून्य रहेको र सरकारले पनि नहेर्ने गरेको गुनासो पोखे। प्रधानाध्यापक कल्पना आचार्यले भवन अभावमा तीन वटा कक्षाका विद्यार्थीलाई एउटै कोठामा राखेर पढाउनु परेको सकस सुनाइन्।
'सानो विद्यालयमा कसैको नजर पर्दो रहेनछ। अनि हामीले बोलेको पनि कसैले नसुन्ने रहेछन्,' उनले भनिन्।
लक्ष्मी आविमा पनि दलित तथा जनजाति समुदायका बालबालिकाको बाहुल्यता छ। १२० विद्यार्थीमध्ये ५३ दलित, ५० जनजाति र ५ अन्य जातजातिका विद्यार्थी छन्। स्कुलको अवस्थाप्रति समुदाय र सरकार कसैको पनि चासो र चिन्ता नभएको प्रधानाध्यापक कल्पनाले बताइन्।
बाहिरबाट झट्ट हेर्दा भौतिक पूर्वाधार सम्पन्नजस्तो देखिने जनता मावि, बस्तीपुरको भित्री कथा पीडादायी रहेछ।
भवन अभावमा विज्ञान प्रयोगशाला प्रधानाध्यापकको कार्यकक्षमै राखिएको छ। सोही विद्यालयमा विद्यार्थी र शिक्षक हुँदै हाल विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेका जयबहादुर कार्कीमा स्कुल बनाउँछु भन्ने हुटहुटी देख्न सकिन्छ। तर पूर्वाधार र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि स्रोत जुटाउन सकेका छैनन्।
नगर शिक्षा समितिको सदस्य रहे पनि उनको स्कुलबाट गत वर्ष तीन जना 'नगर शिक्षक' हटाइए।
'हुन त म (नगर शिक्षा समिति) ठाउँमै छु। तैपनि सरकारको नीतिको कारण मेरै स्कुलबाट नगरपालिकाले शिक्षक हटायो,' उनले भने, 'विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि सरकारले विद्यमान नीतिमा आमूल परिवर्तन नगरेसम्म सम्भव देखिँदैन।'
जनजागृति आधारभूत विद्यालय भने विद्यालय प्रशासन र व्यवस्थापन समितिकै बेथितिको सिकार भएको देखियो।
सरकार र सरोकारवाला निकायबाट प्राप्त सहयोगको पनि उचित व्यवस्थापन र प्रयोग भएको देखिएन। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमबाट बनेको पक्की भवन पूर्ण रूपमा प्रयोगमा आएको छैन। विद्यार्थी भने भुइँमा बस्न बाध्य छन्।
विद्यालयमा गठन भएको जनजागरण सिर्जनशील बालक्लबकी सचिव ९ कक्षामा अध्ययनरत निरूता शाहीले व्यवस्थिन भवन नहुँदा एउटा कोठामा पढाएको अर्को कोठामा सुनिने र कोलाहल हुने गरेको बताइन्। प्रधानाध्यापक सूर्यबहादुर शाहीले भवन, शौचालय, खानेपानीजस्ता भौतिक पूर्वाधार र शिक्षक अभाव खेप्नुपरेको र अभिभावकको साथ र सहयोग पनि नभएको बताए।
जनजागृति आधारभूत विद्यालय, कोहलपुर, चामुण्डा विन्द्रासैनीका विद्यार्थी चौरमा बसेर परीक्षा दिँदै
२०१९ सालमा स्थापना भएको विन्द्रासैन माविको दुःखको पहिरो झन् गहिरो छ। ५२७ जना विद्यार्थी पढ्ने स्कुलमा खानेपानी छैन। विद्यार्थीले घरबाटै बोतलमा पानी ल्याउँछन्, आपसमा बाँडीचुँडी पिउँछन्। शौचालय भए पनि पानी नभएपछि के काम?
शिक्षक अभाव उस्तै छ। चालु शैक्षिक सत्रमा मात्र निजी स्रोतबाट राखिएका पाँच जना शिक्षकले जागिर छोडे। उनीहरूको तलब बापतको करिब १५ लाख रूपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको प्रधानाध्यापक नरेन्द्र चौलागाईंले बताए। दरबन्दी अनुसार शिक्षक छैनन्, विद्यालयले आफै राख्न सक्ने अवस्था छैन।
६ दशक पुरानो यो स्कुलमा प्राथमिक तहमा ३ तीन जना मात्र शिक्षकको दरबन्दी छ। प्रधानाध्यापक नरेन्द्रका अनुसार यहाँ बालविकास केन्द्रदेखि कक्षा १२ सम्म पठनपाठन हुन्छ र कम्तीमा १८ जना शिक्षक आवश्यक पर्छ। तर सरकारी तलब खाने शिक्षक ८ जना मात्र छन्।
'यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी राम्रो नतिजा दिन सक्छौं?,' उनले २०८० को एसइई नतिजा सुनाउँदै भने, 'परीक्षामा सहभागी ३६ जनामध्ये ३ जना बडो मुस्किलले पास भएका थिए। यसपालि के हुने हो थाहा छैन!'
नमूना अध्ययन गरिएका ६ स्कुलमध्ये भैरव मावि, डौंसुरको भौतिक अवस्था तुलनात्मक रूपमा सबल देखियो। खानेपानीको पर्याप्तता, पक्की भवन, शौचालयको व्यवस्था, उच्च माविसम्मै शिक्षकको उपलब्धता। तर शैक्षिक उपलब्धि अन्य स्कुलको भन्दा फरक पाइएन। गत वर्ष एसइईमा सहभागी ५९ मध्ये ५ जना मात्र पास भएका रहेछन्।
प्रधानाध्यापक सिंहरूप शाहीले भने, 'हामीले पछिल्लो समय भौतिक पूर्वाधारमा उल्लेख्य सुधार गरेका छौं, तर शैक्षिक उपलब्धि जहाँको तहीँ छ।'
मलाई लागेको थियो — यी ६ स्कुल चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिकाका सबभन्दा कमजोर स्कुल हुन्। तर समग्र नगरपालिकाको चित्र हेर्दा झन् कहाली लाग्दो अवस्था देखियो।
नगर शिक्षा शाखाका अनुसार २०८० को एसइईमा सहभागी ५५३ जनामध्ये ४४ जना (७.९५ प्रतिशत) मात्र उत्तीर्ण भए। जबकि सो वर्ष एसइईमा राष्ट्रिय नतिजा ४७.८६ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशको नतिजा ४१.८५ प्रतिशत थियो।
मैले नगर प्रमुख गणेशकुमार शाहीलाई यति निराश नतिजाको कारण सोधेँ।
भैरव माविका छात्राहरू कर्णाली नदी नियाल्दै
उनले शिक्षक दरबन्दी अभाव र त्यसमा पनि विषयगत शिक्षकको अभावलाई प्रमुख कारण औंल्याए। शिक्षकको व्यवस्थापन संघीय सरकारको क्षेत्राधिकार भएकाले स्थानीय सरकारले चाहँदैमा केही पनि गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो।
हुन त नगरपालिकाले पनि नगर शिक्षा ऐन २०७९ र नगर शिक्षा नियमावली २०७९ जारी गरी सामुदायिक विद्यालयमा पर्याप्त शिक्षकको व्यवस्था हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ। नियमावलीमा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा १, आधारभूत तह (०–५ कक्षा) मा ४, आधारभूत तह (०–८ कक्षामा) मा ८, माध्यमिक तह (०–१० कक्षा) मा १३ र माध्यमिक तह (०–१२ कक्षा) मा १६ जना शिक्षकको दरबन्दी हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
तर नगरपालिकाका १६ वटा स्कुलमा अहिले पनि शून्य दरबन्दी छ।
'हामीले ऐन–कानुन त बनायौं, तर शिक्षक राख्ने आन्तरिक स्रोत भएन। संघीय सरकारले पनि शिक्षक व्यवस्था गर्दैन,' नगर प्रमुख गणेशकुमारले भने, 'हाम्रो आन्तरिक आय बढेर आफै शिक्षक राख्ने अवस्था नहुने हो र संघीय सरकारले अहिले जसरी बेवास्ता गरिरहने हो भने यहाँको शिक्षाको स्तर झन् खस्किने निश्चित छ।'
शिक्षक दरबन्दी नभएकै कारण नगरपालिकाले २०८० सालमा ९ वटा स्कुल आपसमा गाभेको थियो। एउटा स्कुलको तह घटुवा गरिएको थियो।
नगर शिक्षा शाखा प्रमुख बबिता बस्नेतका अनुसार २०८१ सालमा पनि स्कुलको अवस्था अध्ययन गरी गाभ्ने तयारी भइरहेको छ।
'शिक्षक दरबन्दी व्यवस्था गर्न नसकिने हो भने स्कुल रहिरहनुको अर्थ हुँदैन। बरू थोरै स्कुलबाट गुणस्तरीय शिक्षा दिँदा राम्रो हुन्छ,' उनले भनिन्।
चामुण्डा विन्द्रासैनीमा २०८१ सालमा ९ हजार २०८ विद्यार्थी पढिरहेका छन्। शिक्षक दरबन्दी भने ७४ जना छ। ६८ जना राहत र ४३ जना अनुदानका शिक्षक छन्।
चामुण्डा विन्द्रासैनीमा गुणस्तरीय शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत सोसेक नेपालका फिल्ड प्रबन्धक निर्मल अधिकारी पछिल्लो समय स्कुलको भौतिक पूर्वाधारमा जोड दिने गरिए पनि शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न शिक्षकको व्यवस्थापन, उनीहरूलाई तालिम र बालमैत्री शिक्षण सिकाइमा खासै ध्यान पुग्न नसकेको बताउँछन्।
'विद्यालयमा राम्रा भवन, शौचालय र खानेपानीजस्ता आधारभूत पूर्वाधारहरू अनिवार्य तत्व हुन्। सँगसँगै दक्ष तथा विषयगत शिक्षक, शिक्षकलाई तालिमको व्यवस्था र सबै विद्यार्थीलाई समान रूपमा अघि बढाउन रणनीतिक योजनाको उत्तिकै खाँचो हुन्छ,' उनले भने।
तर चामुण्डा विन्द्रासैनीमा शिक्षाको गुणस्तर माथि उकास्न आवश्यक थुप्रै तत्त्वहरूको अभाव देखिन्छ, मुख्यगरी सरकारी सहयोग र ठोस योजनाको।
हिमालय माविको चौरबाट म सोचमग्न भएँ — विद्यालय र विद्यार्थीको भविष्यबारे 'अपठित' लक्ष्मी नेपालीले जत्तिकै चिन्ता र चासो सरकारले कहिले गर्ला?
एक्स- @ksejuwal
