पार्टी केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलको संयुक्त बैठक बस्ने भएपछि शुक्रबार दिनभर नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कार्यालयमा चहलपहल थियो।
टाढा-टाढाबाट आएका पार्टीका समर्थक, शुभेच्छुकहरूको पनि एउटै चासो थियो- रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लेला कि नलेला?
पार्टी कार्यालयमा भेला भएका अधिकांशको चाहना नै समर्थन फिर्ता लिएर सांगठनिक काममा गति देओस् भन्ने देखिन्थ्यो।
त्यसैले हुनुपर्छ, हलबाट ‘सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता’को आवाज आउनासाथ केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूले भन्दा पहिले चर्को ताली बजाए।
‘हामीले जनभावना र जनमतको कदर गर्नुपर्ने हुन्छ। यसपटकको उपनिर्वाचनले हामीलाई दिएको म्यान्डेट, अधिकांश शुभचिन्तक देशभरि र संसारभरिको जनभावना नै यही थियो कि, सशक्त प्रतिक्षको भूमिका अब तपाईंहरूले निर्वाह गर्नुपर्छ,’ पार्टी संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी बैठकको निष्कर्ष सुनाउँदै सभापति रवि लामिछानेले भने, ‘सरकारको गति, तौरतरिका हेर्दा हामी सहभागी हुनुपर्ने ठाउँ देखेनौं।’
प्रतिनिधि सभामा २१ सांसद रहेको रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संसदमा फेरि विश्वासको मत लिनु पर्छ कि पर्दैन भनेर प्रश्न उब्जिएको छ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्नेमा छैन।
सरकारमा सहभागी नरहेको दल रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थनबाट हात झिक्दा प्रधानमन्त्रीले सदनमा विश्वासको परीक्षण गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता नरहेको माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरूङ बताउँछन्।
उनले संविधानको धारा १०० को उपधारा २ देखाए। ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘संविधानमा उल्लिखित दुवै व्यवस्था नभएकाले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था होइन।’
गुरूङले केपी ओली नेतृत्वको सरकार हुँदाको नजिर पनि देखाए। २०७५ फागुन २२ गते तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदा प्रधानमन्त्री ओलीले बहुमतको परीक्षण गरेका थिएनन्।
‘त्यतिबेला पनि सरकारको बहुमत गुमेको अवस्था नभएकाले उहाँले सदनमा विश्वासको मत लिनु परेको थिएन,’ उनले भने, ‘एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएर समर्थन फिर्ता लिएपछि बहुमत गुमेको अवस्था थियो र प्रधानमन्त्रीले चैत ६ गते दोहोर्याएर विश्वासको मत लिनु भएको हो। जबकि, पुस २६ गते पहिलोपटक विश्वासको मत लिँदा कांग्रेसले पनि समर्थन गरेको थियो। तर, पनि प्रधानमन्त्रीले सदन फेस गर्नुभयो। अहिले त्यो अवस्था होइन।’
यद्यपि, विश्वासका मत राजनीतिकमात्र नभएर कानुनी प्रश्न पनि भएकाले संवैधानिक कानुनका ज्ञातासँग परामर्श गरेर प्रधानमन्त्री निष्कर्षमा पुग्ने गुरूङले बताए।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालय पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछ। संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा प्रष्ट व्यवस्था भएकाले प्रधानमन्त्रीले सदन फेस गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको नै बताएको उनीहरूको पनि बुझाइ छ।
‘संविधानअनुसार अहिले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था देखिँदैन। न अहिले सरकारमा सहभागी दल विभाजित भएको अवस्था हो, न सरकारबाट फिर्ता भएकै अवस्था छ। संवैधानिक व्याख्या कसरी हुन्छ भन्ने कुरा न हो,’ प्रधानमन्त्रीका प्रेसविज्ञ मनहरि तिमिल्सिनाले भने।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले भन्छ- विश्वासको मत नैतिक कुरा हो
यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि नैतिक प्रश्न खडा भएको बताएको छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेको दलले समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि सदनमा विश्वासको परीक्षण गर्नुपर्ने एमालेको मान्यता रहेको उपमहासचिव विष्णु रिमाल बताउँछन्।
‘सत्ता गठबन्धनमा रहेको दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि विश्वासको मत लिनुपर्ने नैतिक कुरा हो। संसदीय मूल्य-प्रणालीको पनि कुरा हो,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘यस्तो अवस्थामा सामान्यतः प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ।’
बहुमतको परीक्षण विश्वासको मतमार्फत् नै हुने हुँदा प्रणाली मिच्न नहुने उनको तर्क छ।
संवैधानिक कानुनका ज्ञाता भीमार्जुन आचार्य भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फेरि विश्वासको मत लिनु नपर्ने बताउँछन्।
उनले पनि संविधानको धारा १०० को उपधारा २ नै देखाए। त्यहाँ स्पष्ट प्रावधान राखिएकाले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्।
‘संविधानका धारा १०० को उपधारा २ मा प्रष्टै लेखिएको छ, प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा सदनमा विश्वासको मत लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले त्यो अवस्था होइन।’
माघ २२ गते रास्वपाका तीन मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए। त्यतिबेलै समर्थन फिर्ता पनि लिएको भए तीस दिनभित्र विश्वासको मत अनिवार्य लिनुपर्ने बताउँदै अहिले संवैधानिक बाध्यता नरहेको उनको भनाइ छ।
वैकल्पिक गठबन्धन बन्ला?
समर्थन फिर्तापश्चात् रास्वपा एमाले र राप्रपासँगै प्रतिपक्षी बेञ्चमा पुगेको छ। यसले वैकल्पिक गठबन्धन बन्न सक्ने सम्भावनालाई बल पुर्याएको तर्क छ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले शुक्रबार समर्थन फिर्ता लिँदै आफूहरू सरकार ढाल्ने र बनाउन खेलमा सहभागी नहुने बताए।
यसो भनिरहँदा संसदीय मूल्य र मान्यतामै अडिएर वैकल्पिक गठबन्धनमा सामेल हुने सम्भावनालाई भने नकार्न सकेनन् ।
‘पहिले पनि भनेका थियौं, हामी अस्थिरता चाहँदैनौं,’ उनले भने, ‘स्थिरताका लागि भोलि निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका, एउटा मान्यताभित्र रहेर, एउटा बेञ्चमार्कभित्र रहेर हुन्छ। सत्ताका लागि जे पनि गर्ने त्यो खेल हामीबाट पनि भयो भने, आम भावनाको असाध्यै ठूलो अपमान हुन्छ। हामी जनमतको सम्मान गर्न चाहने नयाँ दलका रूपमा आएको हुनाले यसभित्र रहेर हामी काम गर्छौं।’
एमाले पनि तत्काल वैकल्पिक गठबन्धन बनाउने पक्षमा देखिन्न। बाँडिएर मत आएकाले बाध्य भएर पुस १० मा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्नुपरेको तर अब सरकार ढाल्ने र नयाँ गठबन्धन बनाउने एमालेको चाहना नरहेको उपमहासचिव विष्णु रिमाल बताउँछन्।
‘सरकार बनाउनुपर्ने सदनभित्र रहेको दलको प्राथमिक दायित्व हो। रूची नुहँदानहुँदै पनि त्यतिबेला हामी सरिक भयौं। अहिले जुन गठबन्धन बनेको त, त्यसको चक्र पूरा हुन दिन्छौं। सरकार बनाउने, भत्काउने खेलमा हामी छैनौं,’ उनले भने।
