बुधबारदेखि संसद् बैठक अवरूद्ध भएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले शुक्रबार नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहितका नेताहरूलाई सिंहदरबारमा छलफलका लागि बोलाएका थिए।
सभामुखको कार्यकक्षमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा थिए।
छलफलमा सभामुख घिमिरेले आइतबारसम्म सहमतिमा पुग्न सुझाएका थिए।
उनले मिटर ब्याजसम्बन्धी विधेयक पारित गर्नु भएकाले संसद्लाई अवरोधमा राख्न नहुने बताएका थिए।
आइतबार दिउँसो १ बजेलाई संसद् बैठक तय गरिएको थियो। एमालेलाई सहमत गराउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिहान ११ बजे सभापति देउवा र अध्यक्ष ओलीलाई छलफलमा बोलाए।
बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले असार १८ गतेको अभिव्यक्तिप्रति आफू आत्मआलोचित रहेको बताएको एमालेको दाबी छ।
‘अभिव्यक्तिप्रति म आत्मआलोचित छु। संसदलाई यसबारे स्पष्ट पार्छु, अवरोधको वातावरण हटाउनुपर्यो,’ बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलेको भनेको कुरा उद्धृत गर्दै एक एमाले नेताले भने।
अभिव्यक्ति सच्याउने र प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्टीकरण दिन एमाले अध्यक्ष त्यहाँ राजी भए।
तीन शीर्ष नेताहरूबीच सहमति भएपछि दिउँसो १ बजेलाई बोलाइएको बैठक दुई घन्टा सारेर ३ बजे पुर्याइयो।
तर, एमाले अध्यक्ष ओली बैठकबाट बाहिरिनेबित्तिकै परिस्थिति फेरिएको माओवादी नेताको दाबी छ।
स्रोतका अनुसार बैठकबाट बाहिरिएपछि ओलीलाई कसैले असार २१ गतेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालायबाट जारी भएको विज्ञप्तिबारे सम्झाइदियो।
उक्त विज्ञप्तिको कुरा आएपछि ओली सिंहदरबारमा भएको संसद अवरोध हटाउन सहमतिबाट पछि हटे। उनले तत्कालै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई फोन गरेर २१ गतेको विज्ञप्ति पनि सच्याउनुपर्ने बताए।
प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले असार २१ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रतिपक्षले राजीनामा मागेर संसद अवरूद्ध गर्नु सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायका पक्षमा सरकारले चालेका कदमको विरोध र सिंगो संसदको नै अपमान हुन जाने उल्लेख थियो।
पढ्नुस्:
‘संसदमा प्रष्टीकरणको मौकासमेत नदिई उहाँको भनाइको आसयविपरीत एकपक्षीय ढंगले प्रचार प्रसार गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ। दलगत राजनीति र लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति नै वितृष्णा सिर्जना गर्न विभिन्न कोणबाट भइरहेको हमलाविरूद्ध लोकतन्त्रको रक्षा र सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि सरकारले चालेका कामबाट ‘केही हुँदैन’ भन्ने निराशावादी मनोविज्ञानको ठाउँमा ‘गरे हुने रहेछ’ भन्ने आसलाग्दो वातावरण सिर्जना भइरहेको बेला प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिनु भ्रष्टाचार र जनताका पक्षमा सञ्चालित अभियान रोक्ने मनसाय रहेको कुरा स्पष्ट नै छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको थियो।
अध्यक्ष ओलीले विज्ञप्तिको यही अन्तरवस्तुमाथि आपत्ति जनाएका हुन्।
उनले यो फिर्ता नलिएसम्म सदन चल्न दिने पूर्वसहमति कार्यान्वयन हुन नदिने बताएका छन्।
‘बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्टीकरण दिन दिने सहमति भएको हो, बाहिर आएपछि कसरी कुरा बिग्रियो, पार्टीका नेताहरूले कसरी ब्रिफिङ गरे त्यो हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालयमा रहेका एक सदस्यले सेतोपाटीसँग भने।
शीर्ष नेताहरूबीच सिंहदरबारमा भएको छलफलपछि सभामुख घिमिरेले दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गरेका थिए।
‘बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सदनलाई सम्बोधन गर्दा अभिव्यक्तिका सन्दर्भमा आत्मालोचित हुनुपर्ने कुरा उठेको थियो। त्यस्तै २१ गतेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको विज्ञप्तिसमेतमा प्रतिपक्षीलगायत दललाई चित्त बुझाउने गरी सम्बोधन हुनुपर्ने कुरा उठेपछि अन्तरवस्तुको तयारीका लागि आजको बैठक स्थगित गरिएको हो,’ सभामुखनिकट स्रोतले भन्यो।
भोलिको संसद् बैठक अगाडि शीर्ष नेताहरू बसेर पुनः छलफल गर्ने र अवरोध हटाउने तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दियो।
