नेकपाकालमा माधवकुमार नेपालले बिनासामर्थ्य अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग संघर्ष गरेका थिएनन्। पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्षमा साथ दिन बलियो पंक्ति उनीसँग थियो।
एमालेको भृकुटीमण्डप (नवौं) महाधिवेशनमा ४४ मतले अध्यक्षमा पराजित भएका नेपालसँग स्थायी कमिटी पोलिट्ब्युरो र केन्द्रीय कमिटीमा मात्र होइन जिल्ला र जनसंगठनमा पनि उत्तिकै पकड थियो।
उनको समूहबाट महासचिवमा उठेका सुरेन्द्र पाण्डे त झनै पाँच मतले मात्र पराजित भएका थिए।
माओवादी केन्द्रसँग एकता हुँदा पनि उनको पंक्ति तितरबितर भएको थिएन।
तर, २०७८ भदौमा पार्टी विभाजन हुँदा हिजोका ती सहयात्रीबाट नेपालले साथ पाएनन्।
नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित तीन उपाध्यक्ष भीम रावल, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य एमाले छोडेर नेपालले गठन गरेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा गएनन्।
विद्रोही कित्ता समातिरहेका सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, भीम आचार्य, रघुजी पन्त, अमृत बोहराबिना नै नेपालले नयाँ बाटो तताउनु पर्यो। संसद् विघटनविरूद्ध सडकमा पैताला बजार्नेहरूले विभाजनको आखिरी घडीमा एमाले संस्थापनसँग दस बुँदे सम्झौता गरे।
आधा शताब्दी रगत-पसिना सिञ्चिएको र आफैंले जग हालेर ठड्याएको पार्टी छाडेर हिँड्दा सारथि गुमाएका नेपाल अहिले नयाँ पार्टीका कार्यकर्ता पनि गुमाउने तहमा पुगेका छन्।
कार्यकर्ताको सांगठनिक टेको एकपछि अर्को गरी धर्मराउन थालेको छ। पार्टी, नेतृत्व र आन्दोलनप्रतिकै भरोसा भाँचिएको भन्दै उनीहरू पुरानै घरतिर पैताला सोझ्याउन थालेका हुन्।
माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाको साथ लिएर मोर्चा बनाएर समाजवादी आन्दोलनलाई उचाइमा पुर्याउने सपना देखिरहँदा आफ्नै पार्टी-संगठनमा भने पहिरो व्यहोर्न परेको हो।
गत चैतयता सचिवालय सदस्य मुकुन्द न्यौपानेसहित चुणामणि जंगली, केदार न्यौपाने, भागवत विश्वासीले एकीकृत समाजवादीसँगको यात्रा टुंग्याएर एमाले फर्किइसकेका छन्।
केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वस्वास्थ्य राज्यमन्त्री हिराचन्द्र केसी, केन्द्रीय सदस्य शारदा स्वर्णकार, लुम्बिनी प्रदेश कमिटी सदस्य अमित शर्माले पनि समाजवादीमा भविष्य सुरक्षित देखेनन्।
पार्टी सुदृढीकरण अभियान चलिरहेकै अवधिमा दाङसहितका जिल्ला अध्यक्षहरू एमाले फर्किए।
पछिल्ला तीन दिनमै तनहुँ र रामेछापका जिल्ला अध्यक्षले एकीकृत समाजवादी पार्टीले औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाले।
साउन ५ गते तनहुँ जिल्ला अध्यक्ष श्रीराम कार्की एमालेमा फर्किए। साउन ७ गते रामेछापका जिल्ला अध्यक्ष रमेशकुमार बस्नेतले पनि एकीकृत समाजवादी त्याग्ने निष्कर्षमा पुगे। उनी आइतबार नै एमाले प्रवेश गरिसकेका छन्।
गठनको एक वर्षमै घर फर्कने अभियान सुरू
त्यसो त, पार्टी गठन भएको एक वर्ष नबित्दै एकीकृत समाजवादीका नेताहरू एमालेमा फर्किन सुरू गरिसकेका थिए।
अघिल्लो भदौमा तत्कालीन सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्यद्वय तारा लामा तामाङ र कुलवीर चौधरी एमालेमा फर्किएका थिए।
तामाङले कञ्चनपुर-१ बाट टिकट पाएर चुनाव पनि जिते। उनी अहिले प्रतिनिधि सभा सदस्य छन्। २०७९ भदौमै लुम्बिनी प्रदेशका नेता तथा केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण चापागाईं एकीकृत समाजवादी त्यागेर एमालेमा फर्किएका थिए। सुदूरपश्चिम प्रदेशका सदस्य विक्रम शाही नेतृत्वको कार्यशैलीबाट रूष्ट रहेको संकेत दिँदै निष्क्रिय बसे।
त्यहीताका कर्णालीका प्रदेश कमिटी सदस्य गणेशबहादुर शाहीले पनि पुरानै घर फिर्तीको बाटो रोजे।
त्यही आसपास मधेस प्रदेशका अघिल्लो प्रदेश सभाका दुई सदस्य सुन्दर विश्वकर्मा र सीता गुरूङले एकीकृत समाजवादी छाडेका थिए। विश्वकर्मा बारा जिल्ला अध्यक्षसमेत थिए।
अघिल्लो भदौमा गुल्मी जिल्ला अध्यक्ष तथा केन्द्रीय सदस्य नरेश भण्डारी, त्यतिबेलाका जिल्ला इन्चार्ज एवम् केन्द्रीय सदस्य गणेश खनालसहितका नेता एमालेमै फर्किएका थिए।
खनालसहितका नेता एमालेमै फर्कंदा गुल्मीमा समाजवादीले जरा फिँजाउनै सकेन। त्यही कारण गुल्मी-२ बाट एकीकृत समाजवादीका सचिव तथा पूर्वसहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री गत चुनावमा पराजित भइन्।
कार्यकर्ताले समाजवादीको भविष्य नदेख्नुपछिका सात कारण
समाजवादी परित्याग गर्ने २० जना बढी नेतासँग हामीले कुराकानी गरेका छौं।
समाजवादीमा भविष्य सुरक्षित नदेख्नुका यावत् कारण उनीहरूले बताए। उनीहरूले भनेका सात कारण भने साझा छन्।
पहिलो, पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा प्रष्ट भएन। विचाराधाराको बहस चलाउनु र संगठनको इँटा थप्नुको साटो माधव नेपालको ध्यानचित्त १८ महिने प्रधानमन्त्रीमा देखियो।
दोस्रो, माओवादी र कांग्रेस रिझाएर सत्तामार्फत् अस्तित्व देखाउने मात्रै माधवकुमार नेपालको चाहना रह्यो।
तेस्रो, आधारभूत तहमा कांग्रेस र माओवादीको चरम हेलाहाँसो सहनुपर्यो, राष्ट्रिय पार्टी हुन नसकेपछि ‘बार्गेनिङ पावर’ ह्वात्तै खस्कियो।
चौथो, माधवकुमार नेपाल पनि ओली प्रवृत्तिकै निरन्तरताका रूपमा देखा परे। आफ्नालाई पोस्ने, अरूलाई सोस्ने प्रवृत्ति बढेर गयो।
पाँचौं, पार्टी फुटको औचित्य पुष्टि हुन सकेन। ओलीमाथिको आरोप जनमतले खण्डन गर्यो।
छैठौं, समाजवादी मोर्चा तत्कालका लागि आत्मरक्षा कवच भए पनि दीर्घकालमा माओवादी केन्द्रमा विलय हुने बाटो हो।
सातौं, सुरूमा चर्का कुरा गर्ने बैठकमा सम्झौता गर्ने पुरानै बानी माधव नेपालले त्याग्न सकेनन्। पछिल्लो उदाहरण बजेट बन्यो।
घेराबन्दीमा छन् माधवकुमार नेपाल
मुकुन्द न्यौपाने कोअर्डिनेसन केन्द्र बनाउँदादेखि केन्द्रीय कमिटीमा छन्। त्यतिबेलाका नेतामा न्यौपानेसँगै माधव नेपाल, ईश्वर पोखरेल, अमृत बोहोरामात्रै राजनीतिमा सक्रिय छन्।
मुकुन्द न्यौपानेले पार्टी विभाजनपूर्वदेखि नै माधव नेपाललाई साथ दिएका थिए।
नेपालबाट पार लाग्दैन भनेर न्यौपाने एमाले फर्किइसकेका छन्। मुकुन्द भन्दाअघि केदार न्यौपाने र चुणामणि जंगलीले पार्टी छाडिसकेका थिए।
‘माधवकुमार नेपाल त्यहाँ दुई-तीन जनाको घेराबन्दीमा हुनुहुन्छ। तल कहाँ छौं नहेर्ने, माथि सत्ता देख्ने, गठबन्धन देख्ने, सबैथोक पाएकै छौं त भन्ने जमात छ त्यहाँ, तिनले के उभो लाग्न दिन्थे,’ मुकुन्द न्यौपानेले सेतोपाटीसँग भने, ‘मैले गत माघको केन्द्रीय कमिटीमै फरक मत राखेको थिएँ। सुनुवाइ भएन। पार्टी बनाउन नसकिने रहेछ भनेर निस्किएँ।’
मुकुन्द न्यौपानेले पार्टी छाडेकाप्रति एकीकृत समाजवादीका नेताहरूको आफ्नै तर्क छ।
उनीहरूका अनुसार मुकुन्दले आफ्ना भाइ केदारलाई सांसद बनाउन खोजेका थिए। ३२ सालदेखि भूमिगत भएको भाइ केदारलाई एकीकृत समाजवादीको समानुपातिक सूचीमा पहिलो नम्बरमा राख्नुपर्ने उनको जोड थियो।
नेपालले उपाध्यक्ष प्रमेश हमलालाई समानुपातिक सूचीको पहिलो नम्बरमा राखे। त्यसपछि रूष्ट बनेका मुकुन्दले निरन्तर माधव नेपाल, गंगालाल तुलाधर र बेदुराम भुसालको आलोचना गर्दै आएका थिए। उनी त पार्टीबाट बहिर्गमित भइहाले। तर नेतृत्वप्रति रूष्ट रहेका कतिपय सांसद दलमै छन्।
नेताहरूका अनुसार प्रेम आले, किसानकुमार श्रेष्ठलगायत सांसद पनि एकीकृत समाजवादीमा सन्तुष्ट छैनन्। मौजुदा सरकारमै मन्त्री बन्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो।
तर, पटक-पटक एउटै व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिइरहँदा असन्तुष्टिको स्वर थप बाक्लिँदै जाने भएकाले नेता नेपालले प्रकाश ज्वाला र बेदुराम भुसाललाई सरकारमा पठाए।
आले र श्रेष्ठलाई पछि ‘मन्त्री बनाउँला’ भनेर थामथुम पारे।
अहिले आले र श्रेष्ठलगायत सांसद असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै हिँडिरहेका छन्।
‘उनीहरूको ध्यानचित्त नै मन्त्री पदमा छ। त्यो नपाउनेबित्तिकै उनीहरूले चलखेल सुरू गरिहाल्छन्, पदका भोकाहरू च्यापेर माधव नेपालले कहिले पार्टी विस्तार गर्नु? एकएक गर्दै चुहिइहाल्छन् नि!,’ एकीकृत समाजवादीकै एक नेताले भने।
जिम्मेवारी तोकिएका नेता गएनन् गाउँ
आइतबारै एकीकृत समाजवादी त्यागेका रामेछाप जिल्ला अध्यक्ष रमेशकुमार बस्नेतले पार्टी संगठन आधारभूत तहसम्म विस्तारै हुन नसकेको बताए।
गएको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवारी परेका ठाउँमा कमिटी क्रियाशील बनेको, पार्टीका नेता-कार्यकर्ता चलायमान देखिएको तर उम्मेदवारी नदिएका ठाउँमा पार्टीका कुनै गतिविधि नै नहुने अवस्था बनेको उनको बुझाइ छ।
एकीकृत समाजवादीले चैत ५ देखि वैशाख ५ गतेसम्म एक महिने पार्टी सुदृढीकरण विशेष अभियान चलाएको थियो। एक महिनामा अपेक्षित प्रगति नदेखिएपछि दुई महिना थप गरेर असार ५ गतेसम्म विस्तार गरेको थियो।
सो अवधिमा पनि संगठन विस्तारले गति लिन नसकेको बस्नेतले बताए।
‘केन्द्रबाट खटाइएका प्रतिनिधि गावैं नआउने, कसैले सदस्यता नवीकरण नगर्ने भएपछि अभियान निरर्थक रह्यो,’ उनले भने।
बस्नेतले आफूजस्ता नेता-कार्यकर्ताले चुनावपछि एमालेसँग एकता हुने अपेक्षा गरेको भए पनि त्यसो हुन नसकेको बताए।
‘माओवादी पनि त्यसमा सामेल हुने र विभाजनको पाठ सिकेर पुनः एकताबद्ध हुने प्रक्रियामा अघि बढ्ने आम कार्यकर्ताको अपेक्षामा समाजवादी मोर्चाले चिसो पानी खन्याएको छ,’ उनले भने, ‘जसलाई प्रतिगमन भनियो, त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले सही ठहर्याएर सच्याइसकेको थियो। निर्वाचन परिणामले पनि सन्देश प्रवाह गरिसकेको थियो। तर, पार्टीका आम कार्यकर्ताको भावना प्रतिकूल हुनेगरी समाजवादी मोर्चा बनाउने काम भयो।
समाजवादी मोर्चाको एउटै ध्येय सत्तामा बार्गेनिङ पावर बढाउने रहेको उनले दाबी गरे।
मोर्चा नबनाई दलको आकारै नदेखिने भएपछि र अमुक दलविरूद्धको घेराबन्दीका लागि एकीकृत समाजवादीमा बसिरहनुको तुक आफूले नदेखेको उनले बताए।
पार्टीले राजनीतिक, सांगठनिक आधार बनाउन नसकेको तनहुँको जिल्ला अध्यक्ष त्यागेका श्रीराम कार्कीले बताए।
‘जुन जगमा विद्रोह गरियो, त्यसको औचित्य पुष्टि हुन सकेन। जनमतले पनि हाम्रो विद्रोह खण्डन गरेको देखियो,’ उनले भने, ‘यसबीचमा राजनीतिक, वैचारिक रूपमा जति काम हुनुपर्थ्यो त्यो पनि हुन सकेन। हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवाद थियो। तर, पार्टीमा समाजवाद आइसक्यो, केको जबज भन्ने खालको विचार प्रस्तुत हुन थाल्यो। यो दिशाहीन अवस्थाबाट कतै नपुग्ने निष्कर्षले पार्टी छाड्ने स्थितिमा पुगें।’
गठबन्धन घटकको उपेक्षाका कारण पनि एकीकृत समाजवादी उभो लाग्न नसकेको उनले बताए।
मुकुन्द न्यौपानको बुझाइ पनि उस्तै छ।
‘टिकट बाँड्दा पनि संगठन छैन, कार्यकर्ता छैनन्, उम्मेदवार मात्रै भएर हुन्छ? भन्ने जस्ता व्यवहार प्रदर्शन भयो, स्थानीय निर्वाचनमा माओवादीले एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवारलाई भोटै हालेन, यस्ता धेरै कुराले एकीकृत समाजवादी फस्टाउन सकेन,’ न्यौपानेको विश्लेषण छ।
नेता-कार्यकर्ताले पार्टीको भविष्य अस्पष्ट देखिरहेका बेला एकीकृत समाजवादीले असार २९ देखि साउन ५ गतेसम्म कीर्तिपुरमा सचिवालय बैठक राख्यो। चम्पादेवीमा रहेको पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठक ८ दिनसम्म चल्यो।
बैठकमा बोल्ने लगभग सबै सचिवालय सदस्यले गत चुनावमा गठबन्धनका अरू दलको मत एकीकृत समाजवादीमा ट्रान्सफर हुन नसकेको धारणा राखेको उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले बताए। अरू दलले कन्जुस्याइँ गरेकाले आफूहरू राष्ट्रिय पार्टी बन्न नसकेको उनीहरूको साझा निष्कर्ष थियो।
‘चुनावमा गठबन्धन घटक दलहरूले इमान्दारिताका साथ मत नहालेकै धारणा आयो। मत ट्रान्सफर हुन सकेको भए राष्ट्रिय पार्टी बन्न कठिन थिएन,’ उनले भने, ‘यही निष्कर्षका साथ आगामी निर्वाचन एक्लै लड्नेगरी तयारी गरिरहेका छौं।’
एकीकृत समाजवादीले साउन १५ देखि धमाधम बैठक गर्दैछ। साउन १५ गते सचिवालय बैठक बस्ने छ। उपाध्यक्ष पाण्डेका अनुसार साउन १६ र १७ गते स्थायी कमिटीको बैठक बोलाइएको छ। साउन १८ र १९ गते पोलिट्ब्युरो बैठक आह्वान भएको छ। साउन २० र २१ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक तय भएको छ।
यी बैठकले विगतका कमीकमजोरीको समीक्षा गर्दै पार्टीलाई गति दिने उनी बताउँछन्।
फुटेर गएकाले पुष्टि गर्न सक्दैनन् विभाजनको औचित्य
नेपाली राजनीतिक दलका लागि विग्रह, विभाजन र पुनः एकता पहिलादेखिकै प्रक्रिया हो। राजनीतिक दलको विकासक्रममा यी घटनाको पुनरावृत्ति भइरहन्छ।
आइतबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता पुष्पलाल श्रेष्ठको स्मृति दिवससमेत थियो। उनको सम्झना गरिरहँदा कम्युनिस्ट घटकका नेताहरूले भने- नेपालको विकासका लागि हामी एकताबद्ध हुन जरूरी छ।
यसो भनेको वर्ष दिन नबित्दै उनीहरू अर्को चिरामा विभक्त भइसक्छन्।
नेपाली राजनीति मात्र होइन, निर्वाचन आयोग नै कम्युनिस्ट दलहरूको विभाजनको अटुट सिलसिलाको साक्षी छ। अहिले निर्वाचन आयोगमा ११९ वटा दल अद्यावधिक छन्। त्यसमध्ये २३ वटा त कम्युनिस्ट पार्टी नै रहेका छन्।
माओवादीबाट टुक्रिएर गएको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) पनि अस्तित्वमा छ। त्यसैबाट फुटेर गएको धर्मेन्द्र बास्तोलाको नेकपा (बहुमत)ले माओवादीकै अर्को चिरा मोहन वैद्य ‘किरण’सँग एकता गरेर राजनीतिक गतिविधि बढाइरहेको छ।
माओवादी विचारधारासँगै नजिक रहेकाहरू विश्वभक्त दुलाल ‘आहुती’ नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी गठन गरेर क्रियाशील छन्। पूर्वमन्त्री गोपाल किराती पनि अलग्गै विचारधारामार्फत् राजनीतिमा आफूलाई जीवित राख्ने चेष्टामा छन्।
यी दल-विचार समूह निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभएकाले पार्टीको सूचीमा भने छैनन्। तथापि, कम्युनिस्ट आन्दोलनका यी घटक यतिबेला समान संकटबाट गुज्रिइरहेका छन्।
कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पृथक प्रभाव र हस्ताक्षर बनाउन उद्यत त छन् तर फुटको औचित्य पुष्टि गर्न सकेका छैनन्। अलग्गै शिरा रोजे पनि मूल भँगालोलाई उछिन्न हम्मे नै परिरहेको छ।
केही समयअघि सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा नेकपा बहुमतका नेता हेमन्तप्रकाश ओलीले भनेका थिए- विभाजनको बाटो रोजेर हामीले नेतृत्वलाई चुनौती त दियौं तर फुटको औचित्य पुष्टि गर्नचाहिँ सकेका छैनौं।
धेरै अगाडि जानु परेन, २०५४ सालमा एमाले विभाजन भयो। फुटेर बनेको नेकपा (माले) २०५९ मा पुनः एमालेमै विलय भयो। २०५९ मा शेरबहादुर देउवाले पार्टी फुटाएर कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) बनाए। २०६४ मा पुनः एकताको बाटो समाते। २०६३ यता मधेस केन्द्रित दलहरू अनेकौं टुक्रामा विभाजित, पुनः एकता र फेरि फुटको बाटोमा अनवरत छन्।
इतिहास केलाउँदा प्रजातान्त्रिक शक्तिको तुलनामा वामपन्थीबीच नै बढी बेमेल देखिन्छ। र, विभाजित भएका छन्।
शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादी २०६८ देखि नै विभाजन देखिन थाल्यो। अहिले माओवादी ९ बढी चिरामा छ।
२०७५ जेठ ३ गते बनेको नेकपा २०७७ पुस ५ पछि तितरवितर भएर विघटनको तहमा पुग्यो। एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत् अस्तित्वमा फर्किए। २०७७ फागनु २३ गते सर्वोच्च अदालतले नै एमाले र माओवादीलाई पेरिसडाँडा र धुम्बाराहीको अलग-अलग बाटो देखाइदियो।
त्यसपछि एमाले पनि सग्लो रहेन।
केपी ओली, माधवकुमार नेपाल र वामदेव गौतमले अलगअलग चुह्ला-चौका गाडे। भात-भान्छा तय गरे।
वामदेव गौतम अहिले आकारै लिन नसकेको अभियानको बोझ बिसाउन आतुर छन्।
गत असार ३ गते एमाले मुख्यालय च्यासल पुगेर अभियान बुझाउन खोजे पनि एमालेले बुझ्न इच्छुक नदेखिएपछि ‘प्रस्ताव अलपत्र पर्यो’ भनेर गुनासो गरिरहेका छन्।
वामदेव ढिलाचाँडो च्यासल फर्कलान् नै।
विगतको नियति बिर्साउँदै पार्टी आन्दोलनलाई कसरी संस्थागत गर्ने वा कहाँ बिसाउने?
बिलखबन्दमा छन्, माधवकुमार नेपाल।
