गभर्नर नियुक्तिमा उमेर हदसम्बन्धी मापदण्डलाई संशोधन गरी हटाएकोविरूद्ध परेको रिटमा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी भएको छ।
अधिवक्ता विशाल थापाले गत आइतबार उमेर हदसम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमा मंगलबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
उक्त आदेश जारी भएसँगै अर्को आदेश जारी नभएसम्म उक्त मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो।
त्यस्तै कारण देखाउ आदेश र अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने/नपर्ने विषयमा छलफलका लागि दुबै पक्षलाई बोलाएको छ। छलफलका लागि वैशाख ७ गते बोलाएको हो।
अधिवक्ता थापाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गभर्नर सिफारिस समिति र राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए।
अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायको पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ लाई दोस्रो संशोधन गरेको थियो।
संसदीय व्यवस्थाले नियुक्तिको उमेर हद हटाएको थियो। संशोधन अघिको व्यवस्थामा गभर्नरलगायत सम्बद्ध पदाधिकारीको न्यूनतम उमेर ३५ वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्थ्यो। तर अहिलेको संशोधनले उक्त व्यवस्था हटाएपछि सर्वोच्चमा रिट परेको हो।
