नेपाली कांग्रेसका दुवै महामन्त्रीहरू पछिल्लो समय सरकारसँग असन्तुष्ट सुनिन थालेका छन्। गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा दुवैले सरकारको कार्यशैलीप्रति सार्वजनिक रूपमा विमति जनाइरहेका छन्।
यहीक्रममा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सरकारसँगका आफ्ना असहमतिलाई सात बुँदामा सार्वजनिक गरेका छन्। बुधबार सामाजिक सञ्जालमा ‘सरकार चल्नुपर्छ, तर कार्यशैली बदल्नुपर्छ’ भन्दै महामन्त्री शर्माले असहमतिका सात प्रकरण सार्वजनिक गरेका हुन्।
सरकारसँग महामन्त्री शर्माको असहमतिको पहिलो प्रकरण सामाजिक संजाल विधेयकसम्बन्धी छ।
‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक नियमनका नाममा नियन्त्रणको नियत साथ ल्याइयो। अध्यादेशको प्रत्येक अक्षरमा संवाद गरिएको संयन्त्रमा यो विधेयक ल्याउनुपूर्व कुनै संवाद भएन,’ शर्माले लेखेका छन् ‘कुलमान प्रकरण मा हटाउनुहुन्न भन्ने कांग्रेस भित्रको फरक मत र आम जनमतको हेक्का राखिएन। असन्तुष्टिको आगामा चरू हाल्नुहुन्न भन्ने सजगता सरकारमा देखिएन।’
त्यस्तै शिक्षक आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न भइरहेको ढिलाइप्रति पनि उनले असहमति प्रकट गरेका छन्।
‘शिक्षक आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्न ढिलाइ हुँदै गएको छ। सरकारले निर्णय गर्न मिल्ने बुँदाहरूमा महासंघलाई विश्वासमा लिएर अविलम्ब निर्णयमा पुग्नुपर्छ, विधेयक मार्फत टुंगोमा पुग्ने बुँदाहरूप्रती साझा प्रतिबद्धता गर्न सकिन्छ, गरिनुपर्छ,’ उनले भनेका छन्, ‘अख्तियारसम्बन्धी विधेयक राज्यव्यवस्था समितिले उपसमितिमार्फत् करिब टुंगोमा पुर्याएको थियो, यसलाई निर्देशित रूपमा होल्ड गराउने कार्य आलोच्य भएको छ र यो अनुचित छ।’
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले पदत्याग गर्नुपर्ने अवस्था आउनु र फेरि पनि त्रिविमा बेथितिले प्रश्रय पाउनु जुनकुनै कोणबाट पनि गलत भएको शर्माको भनाइ छ। ‘राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको बिषयसँग गाँसिएर अनेकथरि प्रश्न उठिसक्दा नियुक्तिमा अझै अलमल जारी रहनु दुखद् छ ’, शर्माले भनेका छन् ‘मौद्रिक नीतिको नेतृत्व गर्ने, समग्र बैंकिङ क्षेत्रको नियामक संस्थाको नेतृत्व चयनमा संवेदनशील अग्रसरता नदेखिनु सरकारको सक्षमता माथिकै प्रश्न हो।’
शर्माले नेपाल प्रहरीको एआइजी पदमा ६ वटा दरबन्दी रिक्त भएको महिनादिन पुग्न लाग्दा समेत नियुक्तिमा अलमल हुनु राम्रो नभएको भन्दै सरकारले यस्तो विलम्बबाट प्रशंसा हासिल गर्न सक्दैन’ भनेका छन्।
