नेपाली कांग्रेसले संसदमा रहेको शिक्षा विधेयकबारे पार्टीको आधारिक धारणा बनाउन छलफल सुरू गरेको छ।
कांग्रेस पदाधिकारी र शिक्षा विभागबीच मंगलबार बेलुकी सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकले शिक्षा उपसमितिमा छलफलमा रहेको विधेयकका २८ बुँदामा रहेको असहमति र विधेयकबारे पूर्ण धारणा निर्माण गर्नका लागि आवश्यक समन्वय गर्न शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरलाई जिम्मेवारी दिएको छ।
विद्यालय शिक्षा ऐनको माग राख्दै काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलनमा रहेका शिक्षकहरूको आत्मसम्मान गर्दै उनीहरूसँग यसअघि सरकारले प्रतिबद्धता जनाए अनुरुप माग सुनुवाइका लागि समेत कांग्रेसले पहलकदमी गर्ने पार्टी मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए।
'शिक्षकका माग सम्बोधनका लागि विधेयकका विषयमा धारणा बनाउन सम्बन्धित पक्ष र निकायसँग आवश्यक समन्वयका लागि हामीले शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरलाई जिम्मेवारी दिएका छौं। उहाँहरूले द्रुत गतिमा विमर्शका माध्यमबाट तयार पारेको धारणालाई पार्टीले विचार विमर्श गरेर मूर्तता दिने छ र त्यो नै पार्टीको आधिकारिक धारणा हुने छ,' उनले भने।
चैत २० गते शिक्षक आन्दोलन हुँदा २२ गते नै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल गरेको उनले बताए।
'नेपाल शिक्षक महासंघ सभापति, शिक्षक संघ सभापति, महामन्त्रीलगायत नेताहरूलाई बोलाएर बूढानीलकण्ठमा पार्टी सभापतिले छलफल गर्नुभयो। त्यहिँबाट उहाँले अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेललाई फोन गर्नु भयो। उहाँले शिक्षकका माग सम्बोधनमा सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गर्नु भएको थियो। शिक्षक प्रतिनिधिसँगको छलफलमा गृहमन्त्री रमेश लेखक, पार्टीका सहमहामन्त्री जीवन परियार र म पनि उपस्थित थियौं,' उनले भने।
त्यसयता शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईसहित अर्थ र गृहमन्त्रीका बीचमा समस्या समाधानका लागि गहन छलफल भइरहेको पौडेलले बताए। त्यसका साथै १ वैशाखमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई बोलाएर शिक्षकका माग सम्बोधनमा सक्रिय हुन निर्देशन दिएको उनले बताए।
'शिक्षकको सम्मान गर्नुपर्छ, शिक्षकको मर्यादा गर्नुपर्छ। शिक्षकलाई सम्मानित नगर्दा मुलुक सम्मानित हुन सक्दैन भन्नेमा पार्टी सभापति प्रस्ट हुनुहुन्छ। र, शिक्षा विभागलगायत पार्टीका नेताहरूलाई बोलाएर उहाँले समस्या समाधानमा सक्रिय हुन निर्देशन दिइसक्नु भएको छ। कांग्रेस शिक्षकका माग सम्बोधनमा गम्भीर र जिम्मेवार छ,' पौडेलले भने।
पार्टी सभापतिको निर्देशनपछि महामन्त्रीद्वयले आन्दोलनरत शिक्षकको माग सम्बोधनका लागि पार्टी कार्यालय सानेपामा शिक्षक अगुवासँग छलफल गरेको उनले बताए। उक्त छलफलमा शिक्षकका माग सम्बोधनको लागि पहलकदमी लिने प्रतिबद्धता जनाएइएको उनले प्रस्ट पारे।
सोही अनुरूप सोमबार बेलुकी नै संसदीय दलको कार्यालयमा महामन्त्रीद्वय र शिक्षा विभाग प्रमुख महरसहितका नेताहरूको छलफलले पार्टीको आधिकारिक धारणाका लागि विज्ञ र सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए। छलफलमा महामन्त्रीद्वय थापा र पौडेल, पार्टीबाट विधेयक उपसमितिका सदस्य डिगबहादुर लिम्बु र महेन्द्र यादव, सहमहामन्त्री जीवन परियार, विभाग प्रमुख महर, पार्टी मुख्यसचिव पौडैललगायत सहभागी थिए।
यस्तै शिक्षा विभाग प्रमुख महरले पार्टीले दिएको जिम्मेवारी पूरा आफूहरू यतिबेला सक्रिय रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
'आन्दोलनरत शिक्षकहरूसँग सरकारले गरेको वार्ता अहिलेसम्म निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। विधेयकका लागि बनेको उपसमितिका बीचमा ९२ बुदामा हल निस्किए पनि २८ बुँदामा सहमति जुट्न सकेको छैन,' उनले भने।
