तुलसीपुरको मोतीपुरस्थित बबई नदीमा चैतको अन्तिम सातादेखि सुरू भएको मोटर बोटिङ रोक्न स्थानीय प्रशासनले लिखित आदेश जारी गरेको छ।
दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्सालले मंगलबार लिखित रूपमा आदेश जारी गर्दै तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–११ मोतीपुरस्थित बबई नदीमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी हुँदै आएको मोटरबोट सञ्चालन रोक्न निर्देशन दिएका छन्।
मंगलबार लिखित आदेश जारी गर्दै प्रजिअ लम्सालले कानुन बमोजिमका प्रावधानहरू पूरा नगर्दासम्म बबईमा डुंगा नचलाउन भनेका छन्।
केही व्यक्तिहरूले मोतीपुरस्थित बबई नदीमा अवैध रूपमा अस्थायी बाँध बाँधी पानीको बहाब रोक्ने काम गरेको प्रजिअले उल्लेख गरेका छन्।
प्रचलित कानुन बमोजिम पर्यटन विभागबाट व्यवसाय दर्ता नगरी मोटरबोट सञ्चालन गरेको प्रशासनले उल्लेख गरेको छ।
जलयात्रा नियामवली २०६३ तथा पर्यटन उद्योग प्रवाह निर्देशिका, २०६३ एवं प्रचलित कानुन बमोजिम प्रावधानहरू पूरा नगर्दासम्म उक्त कार्य नगर्न/नगराउन भन्दै प्रजिअ लम्सालले आदेश जारी गरेका छन्।
यसअघि पनि मौखिक रूपमा पटक/पटक नीतिगत सर्तहरू पालना गर्न निर्देशन दिइएको भए पनि त्यसको बेवास्ता हुँदै आएको उनले उल्लेख गरेका छन्।
मोटरबोट सञ्चालनपछि नजिकैको झुलुङ्गे पुलमा अत्यधिक भिडभाड हुनुले पुल जोखिममा परेको, स्थानीय कृषको पानी सिँचाइमा असर परेको जस्ता कारणहरू देखाउँदै प्रजिअ लम्सालले बोटिङ रोक्न आदेश जारी गरेका हुन्।
तुलसीपुर बजारसहित पश्चिम दाङमा बस्ने तीन जना युवाले स्थानीय मोतीपुर सामुदायिक वनसँग स्थानीय बगरमा खरभुजा लगाउने सम्झौता गरे पनि उनीहरूले बबई नदीमा अस्थायी प्रकृतिको बाँध बाँधेर त्यसैमा मोटरबोट सञ्चालन गर्दै आएका थिए। स्थानीय केही युवाहरूले पनि त्यसको विरोध गर्दै आएका थिए।
तुलसीपुर–११ बेलटाकुराका जनक मल्ल लगायतका युवाहरूले वडाध्यक्ष मानबहादुर रावतले गत माघमै आफूहरूले त्यो कामका लागि अनुमति माग गर्दा नदिएको तथा त्यो कामको लागि टेन्डर आह्वान हुने भनेर आफूहरूलाई झुक्याएर पनि मिलेमतोमा वडा बाहिरका युवाहरूलाई अनधिकृत रूपमा काम दिएको बताए।
स्थानीय युवाहरूले पहिलो अधिकार स्थानीयको हुने हुँदा स्थानीयलाई बाइपास गरी स्थानीयको सहमति बिना भइरहेको कार्य रोकिनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए।
उनीहरुले तुलसीपुर उपमहागनरपालिका र प्रहरी प्रशासनलाई त्यसका लागि अनुरोध गर्दै आएका थिए।
मल्लले स्रोत साधनमा स्थानीयको पहिलो अधिकार हुने हुँदा बाहिरको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताउँदै आएका छन्।
वडाध्यक्ष रावत भने त्यसमा आफ्नो कुनै मिलेमतो नरहेको बताए। स्थानीय सामुदायिक वनसँगको सम्झौतामा बगरमा खरभुजा रोप्नका लागि जग्गा लिजमा लिएर युवाहरूले मोटरबोट सञ्चालन गर्दा पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुगेको उनले बताए।
प्रजिअ लम्सालले चार वटा कारणहरूले गर्दा मोटरबोट सञ्चालनमा रोक लगाउनु परेको बताए।
पहिलो कुरा पर्यटन विभागबाट अनुमति लिएको छ वा छैन, दोस्रो डुंगा चढ्ने प्यासेन्जरका लागि सुरक्षा राइडरको प्रबन्ध गरिएको छ वा छैन र तेस्रो कुरा डुंगा चढ्नेहरूको बीमा गरिएको छ कि छैन ? भन्ने तथ्य खोजेर ती कुरा नपाइएको हुँदा बन्द गर्न आदेश दिनुपरेको बताए।
जल यातायातसम्बन्धी नियमावली २०६३ अनुसार साहसिक पर्यटनसँग सम्बन्धित कार्यविधि अनुसार व्यव साय दर्ता गरेर मात्रै नपुग्ने बरू पर्यटन विभागबाट अनुमति लिन जरूरी रहेको प्रजिअ लम्सालले बताए।
‘मुख्य कुरा त्यहाँ सुरक्षा पनि चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यहाँ त्यसको व्यवस्था देखिएन र बोटिङ गर्दै आएको कम्पनी नयाँ होइन भने शाखाको अनुमति चाहिन्छ।’
प्रजिअ लम्सालले जनता र यात्रुको सुरक्षाको आफूहरूको प्रमुख चासोको विषय हुने भन्दै सयौं हजारौं मानिस त्यहाँ पुग्ने हुँदा कुनै घटना वा दुर्घटना हुँदा जिम्मा कसको हुने भन्दै चिन्ता जाहेर गरे।
‘कसैले पैसा कमाएर मात्रै भएन जनतालाई त बचाउनु पर्यो नि,’ लम्सालले भने, ‘हाम्रो चासो त्योभन्दा अरू छैन।’
स्थानीय पालिकाबाट अनुमति नै नलिँदै वा दर्ता नै नगरी दुई वटा बोटरहरू ल्याएर आफूहरू सञ्चालन गरिँदा पालिकाले मनोरञ्जन बापत पाउनुपर्ने पाँच प्रतिशत कर पनि उठाउन सकेको छैन।
कुनै पनि ठाउँको पर्यटन प्रवर्द्धन आफ्नो पनि चासोको विषय रहेको भन्दै उनले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेको खण्डमा प्रहरी प्रशासन थप सहयोगी बन्ने बताए।
मोतीपुरस्थित झोलुङ्गे पुल क्षेत्र गत वर्षदेखि एकाएक भाइरल भएको थियो। बगर क्षेत्रको खुला क्षेत्र, सूर्य अस्ताउँदै गर्दा नदी र झोलुङ्गे पुलबाट देखिने आकर्षक दृष्य जस्ता कारणहरूले त्यो क्षेत्र भाइरल भएको थियो। जहाँ दैनिक सयौं मानिस रमाउन, फोटो तथा भिडिओ बनाउन जाने गर्दै आएका छन्।
