सरकारको निर्देशन र अदालतको आदेशविपरित भएको नेपाल ओलम्पिक कमिटीको साधारणसभा र निर्वाचनलाई मान्यता दिन अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले अस्वीकार गरेको छ।
नेपाल ओलम्पिक कमिटीको दुई कार्यकाल अध्यक्ष भइसकेका जीवनराम श्रेष्ठले तेस्रो कार्यकाल अध्यक्ष बन्न पाउने गरी विधान संशोधन गराएका थिए। विधान संशोधनमार्फत् उनी तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए।
यद्यपी उनको यो कदम गैरकानुनी भएको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो। उच्च अदालत पाटनले साधारणसभा रोक्न आदेश दिँदा सर्वोच्न अदालतले निर्वाचन नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
तर पनि जीवनरामले अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीबाट मान्यता पाउने आशासहित विधान संशोधन गर्दै निर्वाचन गराएका थिए।
साधारणसभा र निर्वाचनको विवाद अदालतमा पुगेको तथा त्यसको अन्तिम निर्णयको प्रतिक्षारत रहेको विषय उठान गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी र ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसियाले मंगलबार पत्र पठाएको छ। पत्रमा नेपालका धेरै सदस्यले साधारणसभा र निर्वाचनको विषयमा उठाएको प्रश्न बारे आफूहरू सचेत रहेको बताइएको छ।
दुवै संस्थाले नेपाल ओलम्पिक कमिटीका सदस्यहरूलाई सम्बोधन गर्दै पत्र लखेको हो। पत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीका सदस्य राष्ट्र हेर्ने जेम्स मेकलियोड र ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसियाका डिरेक्टर जनरल हुसेन अल मुसल्लमले हस्ताक्षर गरेका छन्।
पत्रमा सबै पक्ष मिलेर समाधन खोज्न भनिएको छ। ओलम्पिक चार्टर , सुशासन र सर्वमान्य सिद्धान्तको आधारमा समाधान खोज्न सुझाव दिइएको छ। यस्तै सबैलाई स्वीकार्य हुने गरी छिटो र सौहार्दपूर्ण तरिकाले समाधान खोज्न भनिएको छ।
यसअघि ओलम्पिक कमिटीको साधारणसभा र निर्वाचनको विषयमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीलाई पत्र लेख्दै कानुनविपरीत भएको जिकिर गरेको थियो।
यद्यपी नेपाल ओलम्पिक कमिटीले आफूहरूलाई मान्यता नदिएको विषयमा पत्रमा केही उल्लेख नभएको दाबी गरेको छ।
'नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनलाई अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी र ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसियाको तर्फबाट अमान्य र अवैधानिक भनेर कहीँकतै पत्रमा भनिएको छैन,' कमिटीको दाबी छ, 'यस विषयमा सम्पूर्ण कानूनी चुनौतीहरूको अदालतमा अन्तिम किनारा नभई अहिले केही धारणा व्यक्त गर्न नसकिने भन्ने हो। तसर्थ यो परिस्थितिमा नेपाल ओलम्पिक कमिटीले ओलम्पिक वडापत्रको आधारमा सबै पक्षसँग सौहार्दपूर्ण समाधानको लागि भूमिका खेल्न भनि स्पष्ट गरिएको छ।'
नेपाल ओलम्पिक कमिटीले अमान्य र अवैधानिक भनेर पत्रमा उल्लेख नभएको दाबी गरे पनि मान्यता दिएको विषयमा पनि पत्रमा केही उल्लेख भने छैन।
अदालत र सरकारलाई अटेर गर्दै अघि बढिरहेका जीवनराम
अदालतको आदेश र नेपाली खेलकुदको उच्च निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको निर्देशनको बावजुद नेपाल ओलम्पिक कमिटीको अध्यक्षमा गत महिना जीवनराम श्रेष्ठ तेस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका थिए।
निर्वाचनमा भाग लिन खेलकुद परिषदले संघहरूलाई निर्देशन दिए पनि अनलाइन भोटिङमार्फत निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। निर्वाचन प्रक्रियामा दक्षिण एसिया ओलम्पिक काउन्सिलका प्रतिनिधि उपस्थित भएको दाबी थियो।
यद्यपी यो निर्वाचिन विवादित बन्यो। अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका निलेन्द्रराज श्रेष्ठले निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिएनन् भने अर्का प्रत्यासी तेज गुरुङले जीवनरामलाई समर्थन गरेको बताइएको थियो। कमिटीको २७ भोट मध्ये २० भोट मात्र खसेका थिए।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले अदालतको आदेश विपरित निर्वाचन हुन लागेको भन्दै संघहरूलाई भाग नलिन निर्देशन दिएको थियो। जसमा अखिल नेपाल फुटबल संघ, एथ्लेटिक्स संघ, कुस्ती संघ, सुटिङ संघ, ट्रायथलन संघ, हकी संघ र फेन्सिङ संघले निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिएनन्। ट्रायथलन संघका अध्यक्ष निलेन्द्रराज श्रेष्ठ अध्यक्षको प्रत्यसी थिए भने फेन्सिङ संघका अध्यक्ष सुनिलकुमार श्रेष्ठले सुरुदेखि नै निर्वाचन प्रक्रियाको विरोध गरेका थिए।
ओलम्पिकसहित क्षेत्रीय खेलकुद प्रतियोगिताको समन्वय गर्ने देशको सर्वोच्च संस्था ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन भने खुला रुपमा हुन सकेन। यसले ओलम्पिक कमिटीको पारदर्शीतामै प्रश्न उठेको थियो।
कमिटीको कार्यसमितिका १९ सदस्यमध्ये अध्यक्ष पदका लागि मात्रै निर्वाचन भएको थियो। अन्य सबै पदहरू निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए। जसमा सात उपाध्यक्षहरू- ज्योति राणा, चतुरानन्द राजवैद्य, अशोकरत्न बज्राचार्य, गोपाल सुन्दरलाल कक्षपति, प्रकाश शमशेर राणा, दावा गुरुङ र अनिल प्रसाद शर्मा निर्वाचित भएका थिए।
त्यस्तै महासचिवमा राजीव श्रेष्ठ, कोषाध्यक्षमा टासी घले र उपमहासचिवमा रामजीबहादुर श्रेष्ठ निर्वाचित भएका थिए। सचिवमा भीमसिंह गुरुङ, रामकृष्ण श्रेष्ठ र रमेशप्रसाद शिवाकोटी निर्वाचित भएका थिए। सदस्यमा राम अवाले, गीता राणा, लक्पा छिरिङ लामा, जितेन्द्रबहादुर चन्द र मनिष जोशी पनि निर्वाचित भएका थिए।
राष्ट्रिय खेलकुद ऐन तथा ओलम्पिक कमिटीको विधानमा पदाधिकारीमा दुई कार्यकाल निर्वाचित हुन पाउने व्यवस्था छ। तर जीवनरामलाई तेस्रो कार्यकाल पनि अध्यक्ष बन्ने महत्वकांक्षा जागेपछि उनले ‘नैतिकहीन’ खेलकुद नेतृत्वमा रुपमा आफूलाई उभ्याएर नेपाली खेलकुदमा अर्को विवाद रोप्ने काम गरे। त्यसमा ओलम्पिकको प्रतिनिधि बनेका अधिकांस खेलकुद संघका प्रतिनिधि मतियार बने।
जीवनरामको स्वेच्छाचारितको विरोध गर्दै आएका नेपाल टेबलटेनिस संघ, उसु संघ, पौडी संघ र भोरोत्तोलन संघका प्रतिनिधिलाई समेत रोकियो। जीवनरामले यी संघका प्रतिनिधिलाई रोक्दै आफ्नो अनुकुलका प्रतिनिधिलाई ओलम्पिक प्रक्रियामा सहभागी गराए।
श्रेष्ठले आफू तेस्रो कार्यकाल बन्न पाउने गरी विधान संशोधन गराउँदै निर्वाचन प्रक्रियाअघि बढाएपछि विवाद सुरु भएको थियो।
उच्च अदालत पटनाले विधान संशोधनका लागि डाकिएको विशेष साधारण नगर्न आदेश दिएको थियो। चार संघले आफूहरुलाई सदस्यता नदिइ साधारण सभा गर्न लागेको भन्दै विशेषमा रिट दायर गरेका थिए।
तर उच्च अदालतको आदेश विपरित विधान संशोधन गरियो र विवादित नयाँ विधानअनुसार निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाइयो। गैरकानुनी रुपमा विशेष साधारण सभा भएपछि सर्वोच्चमा अर्को रिट पर्यो। जसमा सर्वोच्चले निर्वाचन नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। तर पनि जीवनराम रोकिएनन् र कोठे निर्वाचन गराइछाडे।
गत मंसिर १८ मा भएको विशेष साधारण सभाले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विधानमा जम्मा दुई कार्यकालका लागि मात्र पदाधिकारिमा निर्वाचित हुन पाउने व्यवस्थालाई समेत संशोधन गरी जीवनरामको दुई कार्यकाल भैसकेको अवस्थामा समेत पुनः उम्मेदवार हुन पाउने गरी विधान संशोधन गरी निर्वाचनको लागि मिति घोषणा गर्ने कार्य समेत गर्नु अवैधानिक भएकोले उनीमाथि अदालतको मानहानीको पनि अर्को मुद्दा छ।
