सर्वोच्च अदालतले विशेष साधारणसभा नगर्न अन्तरिम आदेश दिए पनि नेपाल ओलम्पिक कमिटीले बुधबार विशेष सधारणसभा गरेको छ।
यसअघि गरिएको विशेष साधारण सभा र निर्वाचन अवैधानिक भएको र आफ्ना निर्देशन पालना नगरेको भन्दै सरकारले सातदोबाटोस्थित ओलम्पिक भवनमा तालाबन्दी गरेपछि विशेष साधारणसभा अनलाइनमार्फत् भएको थियो।
मंगलबार सर्वोच्चका न्यायाधिस सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले विशेष साधारण सभा रोक्न अन्तरिम आदेश दिएका थिए। ओलम्पिक कमिटीविरूद्ध कमल चित्रकारले मुद्दा दायर गरेका थिए।
तर पनि बुभबार १८औं विशेष साधारण सभा भएको ओलम्पिक कमिटीले जनाएको छ।
सभाले पाँच राष्ट्रिय खेल संघहरुलाई पूर्ण मताधिकार सहित नेपाल ओलम्पिक कमिटीको सदस्यता दिने सर्वसम्मतबाट निर्णय गरेको छ। सदस्यता पाउने संघमानेपाल मोर्डन प्यानथाथोलन संघ, नेपाल नेपाल बेसबल तथा सफ्टवल संघ, नेपाल स्केटिङ्ग तथा स्केटबोडिङ्ग संघ, नेपाल घोडाचढी संघ र नेपाल रग्बी संघ छन्।
विशेष साधारण सभामा ओलम्पिक काउन्सिल अफ एशियाका डिपुटी डाइरेक्टर जनरल विनोद तिवारी ओलम्पिक काउन्सिल अफ एशियाको पर्यवेक्षकको रुपमा सहभागी भएको बताइएको छ।
